राजनीति परीक्षण श्रृंखला 1 (POLITY MCQ TEST SERIES 1)

भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा, देश के शासन के लिए आधारभूत है ?

यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात् क्या होगा ?

निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है ?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनःस्थापना द्वारा ही प्रारम्भ किया जा सकता है ।
2. यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की माँग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमण्डल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है ।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
भारत का महान्यायवादी-
1. लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है ।
2. लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है ।
3. लोकसभा में बोल सकता है ।
4. लोकसभा में मतदान कर सकता है ।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

निम्नलिखित में से किस निकाय/ किन निकायों का संविधान में उल्लेखन नहीं है ?
1. राष्ट्रीय विकास परिषद्
2. योजना आयोग
3. क्षेत्रीय परिषदें
कूट

संसद, अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को भारत के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भारत में लागू करने के लिए, कोई भी कानून बना सकती है-

सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (PESA) को वर्ष 1996 में अधिनियमित किया है । निम्नलिखित में से कौन-सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है ?

निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद् की रचना करते हैं ?
1. प्रधानमन्त्री
2. अध्यक्ष, वित्त आयोग
3. संघीय मन्त्रिमण्डल के मन्त्रिगण
4. राज्यों के मुख्यमन्त्री
कूट

लोक लेखा की संसदीय समिति-
1. लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है ।
2. सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जाँच करती है ।
3. भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करती है ।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

भारत के सन्दर्भ में, संसदीय शासन-प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सिद्धान्त संस्थागत रूप में निहित है/हैं ?
1. मन्त्रिमण्डल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं ।
2. जब तक मन्त्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं ।
3. राज्य का अध्यक्ष ही मन्त्रिमण्डल का अध्यक्ष होता है ।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा ?

भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में 'आर्थिक न्याय' का किसमें उपबन्ध किया गया है ?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. केन्द्र में मन्त्रिपरिषद् संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।
2. संघीय मन्त्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे ।
3. विधि-निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति को सूचित करेगा ।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. राष्ट्रीय विकास परिषद्, योजना आयोग का एक अंग है ।
2. आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है ।
3. भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए ।
उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते ।
2. राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है ।
2. यह देश-भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है ।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ-साथ भारत में नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व क्या है ?
1. CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियन्त्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात/वित्तीय आपात घोषित करता है ।
2. CAG की मन्त्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार-विमर्श करती है ।
3. CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जाँचकर्ता एजेन्सियाँ उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं, जिन्होंने-लोक निधि प्रबन्धन में कानून का उल्लंघन किया हो ।
4. CAG को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कम्पनियों के लेखा-परीक्षा और लेखा जाँचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके ।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

भारत के प्रधानमन्त्री की नियुक्ति के समय-

परिसीमन आयोग के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।
2. परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता ।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?