31 जुलाई 2025: भारत-अमेरिका टैरिफ, मालेगांव, निसार और अन्य बड़ी खबरें

31 जुलाई 2025: एक व्यापक समाचार विश्लेषण

आज, 31 जुलाई 2025, एक ऐसा दिन रहा है जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिदृश्यों में कई महत्त्वपूर्ण घटनाओं को जन्म दिया है। भारत में मालेगांव बम धमाके के मामले में आए एक बड़े अदालती फैसले से लेकर अमेरिकी टैरिफ के आर्थिक प्रभावों तक, और अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं से लेकर वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों तक, आज की सुर्खियां कई मोर्चों पर बदलती दुनिया की कहानी कहती हैं। इस विस्तृत समाचार ब्लॉग में, हम आज के प्रमुख घटनाक्रमों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी जटिलताओं और निहितार्थों को उजागर करेंगे।

राष्ट्रीय सुर्खियां: भारत के भीतर बदलता परिदृश्य

भारत में आज कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी हैं, जिन्होंने न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में हलचल मचाई है।

मालेगांव बम धमाका मामला: सभी आरोपी बरी आज की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबरों में से एक मालेगांव 2008 बम धमाके से संबंधित है। मुंबई की एक विशेष NIA अदालत ने इस मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। बरी किए गए प्रमुख व्यक्तियों में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित शामिल हैं।

अदालत का फैसला और तर्क: NIA अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभियोजन पक्ष "मामले को साबित करने में विफल रहा" और आरोपियों को "संदेह का लाभ मिलना चाहिए"। अदालत ने यह भी नोट किया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के प्रावधान इस मामले पर लागू नहीं होते हैं। न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं कर सका कि जिस मोटरसाइकिल पर कथित तौर पर बम बांधा गया था, वह प्रज्ञा ठाकुर की थी।
विभिन्न प्रतिक्रियाएँ: इस फैसले ने विभिन्न हलकों से प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न की हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बरी होने पर "निराशा" व्यक्त की है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, और उन्होंने 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाके के मामलों में हुए बरी होने के फैसले के साथ समानता खींची। पीड़ितों के परिवारों ने फैसले पर "विनाश" व्यक्त किया है, जबकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इसे "हिंदुत्व की जीत" बताया है। यह न्यायिक परिणाम इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए, उनके राजनीतिक करियर के लिए और भारत में आतंकवाद और न्याय पर व्यापक सार्वजनिक विमर्श के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। विशेष रूप से उच्च-प्रोफाइल हस्तियों का बरी होना संवेदनशील मामलों में जांच और अभियोजन प्रक्रियाओं के बारे में आगे की बहस को जन्म दे सकता है।

भारत-अमेरिका व्यापार तनाव और आर्थिक प्रभाव आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा ने वैश्विक व्यापार संबंधों में एक नई जटिलता जोड़ दी है।

ट्रंप के बयान और औचित्य: राष्ट्रपति ट्रंप ने खुले तौर पर भारत और रूस दोनों को "मृत अर्थव्यवस्थाएँ" कहा है। उन्होंने इन उपायों को भारत द्वारा रूसी ऊर्जा और हथियारों की लगातार खरीद से स्पष्ट रूप से जोड़ा है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया था कि रूसी ऊर्जा आयात करने वाले देशों को 100% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका का भारत पर 25% टैरिफ वर्ष के शेष भाग तक लागू रहता है, तो भारत की GDP वृद्धि दर में 20 से 40 आधार अंकों की गिरावट आ सकती है। ANZ के अर्थशास्त्रियों धीरज निम और संजय माथुर ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की GDP वृद्धि 6.1% रहने का अनुमान लगाया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 6.5% के पूर्वानुमान से काफी कम है। HSBC के अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी और आयुषी चौधरी का अनुमान है कि यदि टैरिफ का बोझ भारतीय उत्पादकों और अमेरिकी उपभोक्ताओं के बीच समान रूप से बांटा जाता है, तो भारत की GDP वृद्धि में सीधे 0.3 प्रतिशत अंकों की कटौती होगी। उन्होंने संभावित "जुर्माना दरों" से आगे अप्रत्यक्ष वृद्धि में कमी की भी चेतावनी दी है, जिससे पूंजी प्रवाह और निवेश में कमी आ सकती है, और वर्तमान में 2025-26 के लिए 6.3% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। RBI ने जून में अनुमान लगाया था कि 2024-25 की अंतिम तिमाही में अप्रत्याशित रूप से उच्च 7.4% के बाद 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि 6.5% तक धीमी हो जाएगी। RBI के पूर्वानुमान के बावजूद, अर्थशास्त्री आमतौर पर 2025-26 के लिए 6.5% के अनुमान को "थोड़ा आशावादी" मानते हैं।
भारतीय परिष्करण शालाओं पर प्रभाव: इन घोषणाओं के तुरंत बाद भारतीय परिष्करण शालाओं में कच्चे तेल के वैकल्पिक स्रोतों की पहचान और उन्हें सुरक्षित करने के लिए हलचल शुरू हो गई है। ट्रंप की टिप्पणियों के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में उल्लेखनीय उछाल आया, जो भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की बड़ी मात्रा को बदलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर महत्वपूर्ण दबाव पड़ने की व्यापक चिंताओं को दर्शाता है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और उसके बाद के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद से, भारत ने रियायती रूसी तेल का रणनीतिक रूप से लाभ उठाया है, जो अब उसकी परिष्करण शालाओं की कुल निर्भरता का लगभग एक-तिहाई है। इस जटिल स्थिति को और बढ़ाते हुए, कुछ भारतीय परिष्करण शालाओं को पिछले सप्ताह यूरोपीय संघ द्वारा अतिरिक्त प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ा था।
रणनीतिक निहितार्थ और भारत की प्रतिक्रिया: ये टैरिफ और "जुर्माना" केवल आर्थिक उपकरण नहीं हैं, बल्कि एक प्रत्यक्ष भू-राजनीतिक उपकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। "मृत अर्थव्यवस्थाओं" की बयानबाजी और रूसी ऊर्जा और हथियार खरीद के साथ स्पष्ट संबंध यह संकेत देते हैं कि ये उपाय पारंपरिक व्यापार विवादों से परे हैं। वे आर्थिक दबाव डालने का एक स्पष्ट प्रयास हैं, जिसका उद्देश्य भारत को अपनी विदेश नीति, विशेष रूप से अपनी ऊर्जा और रक्षा खरीद, को अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्यों के साथ अधिक निकटता से संरेखित करने के लिए मजबूर करना है। यह "हथियारबंद अर्थशास्त्र" की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जहाँ व्यापार नीति का सीधे भू-राजनीतिक अनुपालन को लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे भारत जैसे देशों के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति की धारणा को चुनौती मिलती है जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में विविधता लाना चाहते हैं। भारतीय परिष्करण शालाओं और वैश्विक तेल की कीमतों पर तत्काल प्रभाव अमेरिकी द्वारा कथित महत्वपूर्ण उत्तोलन और ऐसी कार्रवाइयों की क्षमता को दर्शाता है जो द्विपक्षीय संबंध से परे वैश्विक ऊर्जा बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती हैं, जिससे अस्थिरता पैदा हो सकती है।
सरकारी प्रतिक्रिया: जवाब में, भारत सरकार ने अपने वाणिज्य मंत्री के माध्यम से कहा है कि वह घोषित टैरिफ और जुर्माने के पूर्ण प्रभाव की सक्रिय रूप से जांच कर रही है, और निहितार्थों का आकलन करने के लिए सभी घरेलू हितधारकों के साथ जुड़ रही है। सरकार ने अमेरिका के साथ "निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी" व्यापार समझौते का पीछा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह प्रतिक्रिया भारत की बाहरी आर्थिक झटकों को प्रबंधित करने की क्षमता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा को उजागर करती है। तत्काल प्रतिशोध के बजाय बातचीत का समर्थन करने वाला सतर्क, राजनयिक दृष्टिकोण स्पष्ट है। टैरिफ के प्रभाव को कम करने की भारत की क्षमता, चाहे सफल बातचीत के माध्यम से हो, गैर-पश्चिमी गुटों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करके, या 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों को तेज करके, महत्वपूर्ण होगी। यह स्थिति भारत की ऊर्जा विविधीकरण रणनीति के तेजी से पुनर्मूल्यांकन को उत्प्रेरित कर सकती है और घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर उसके धकेलने में तेजी ला सकती है।
अन्य अमेरिकी प्रतिबंध: छह भारतीय फर्मों और पांच नागरिकों को कथित ईरान तेल व्यापार संबंधों को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी टीम व्यापार समझौते के लिए 25 अगस्त को भारत आएगी। दोनों देशों के बीच छठे दौर की चर्चा होगी और अक्टूबर तक पहले चरण के पूरा होने की उम्मीद है।

प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक विकास भारत के भीतर कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक घटनाएँ भी सुर्खियां बनीं।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वह फिलहाल होमगार्ड के डीजी हैं और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
दिल्ली के स्कूलों में 'राष्ट्रनीति' कार्यक्रम: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त से 'राष्ट्रनीति' पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके तहत छात्र-छात्राओं को नैतिक शासन और नागरिक भागीदारी के बारे में बताया जाएगा। शिक्षा विभाग ने हर स्कूल में कम से कम 7 समितियों के गठन का प्रस्ताव दिया है।
बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं (वेतन 1000 से 3000 रुपये तक बढ़ाया गया) और ममता कार्यकर्ताओं (300 से 600 रुपये तक बढ़ाया गया) को उपहार दिया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर अपने विचारों की नकल करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 80,000 करोड़ रुपये के बजट की जवाबदेही को लेकर हमला बोला है। राहुल गांधी रक्षा बंधन के बाद तेजस्वी यादव के साथ यात्रा करेंगे, जिसमें महागठबंधन का 'हल्ला बोल' होगा।
महाराष्ट्र की राजनीति: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों को विवादास्पद बयान देने के खिलाफ चेतावनी दी है।
उत्तर प्रदेश के विकास कार्य: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित युवा कॉन्क्लेव में "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान" का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी का बाजार चीनी सामान से भरा था, लेकिन अब ODOP (एक जिला एक उत्पाद) के उत्पाद अधिक प्रचलित हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) का विरोध: विभिन्न किसान समूहों के छाता संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अनावरण की गई राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP) 2025 का कड़ा विरोध किया है।
- संवैधानिक उल्लंघन के आरोप: SKM का आरोप है कि NCP 2025 शक्ति के केंद्रीकरण और राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करके भारत के संविधान का उल्लंघन करती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सहकारी समितियां संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आती हैं। SKM ने संविधान के 97वें संशोधन IXB पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि संशोधन एकल राज्य के भीतर संचालित सहकारी समितियों पर अपने आवेदन में असंवैधानिक था क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 368(2) द्वारा आवश्यक कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन का अभाव था। SKM का तर्क है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की प्रयोज्यता केवल केंद्र शासित प्रदेशों और बहु-राज्य सहकारी समितियों तक सीमित है, और बाद वाला भी सहकारी समितियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
- निजीकरण का आरोप: वे इन प्रयासों को शासक वर्ग की पार्टियों, विशेष रूप से भाजपा-आरएसएस द्वारा लोगों के संसाधनों पर कब्जा करने का प्रयास मानते हैं। SKM का कहना है कि नीति में आजीविका, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), न्यूनतम मजदूरी, और अधिशेष के बंटवारे के संबंध में किसानों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने का परिप्रेक्ष्य का अभाव है। एक प्राथमिक आरोप यह है कि नीति को कृषि क्षेत्र को कॉर्पोरेट हितों द्वारा अधिग्रहण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। SKM का दावा है कि नई नीति का उद्देश्य लोगों के संसाधनों पर कब्जा करना और सहकारिता को कॉर्पोरेट हितों की सेवा में लगाना है, चेतावनी देते हुए कि एक बार जब कृषि-व्यवसाय कृषि और ग्रामीण संसाधनों पर हावी हो जाएगा, तो कॉर्पोरेट क्षेत्र बाजार और कीमतों को निर्धारित करेगा, जिससे पूरे देश में मेहनतकश लोगों का शोषण होगा।
- आधुनिकता और विकास का अभाव: इसके अलावा, SKM ने बताया है कि नई नीति में कृषि के आधुनिकीकरण और कृषि-आधारित उद्योगों और सहकारी विपणन नेटवर्क के विकास को सुनिश्चित करने के प्रावधानों का अभाव है। उनका तर्क है कि नीति में उत्पादक और उपभोक्ता सहकारिता, या सामूहिक और सहकारी खेती की अवधारणाएँ शामिल नहीं हैं, जो पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठा सकती हैं, उत्पादन लागत को कम कर सकती हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादकता बढ़ा सकती हैं, और कृषि संकट को दूर करने के लिए रोजगार और लाभकारी आय उत्पन्न कर सकती हैं।
- संघीय ढांचे पर खतरा: SKM राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से "सहकारी संघवाद पर इस हमले" का विरोध करने का आग्रह करता है ताकि भारतीय संघ की रक्षा हो सके। वे इस बात पर जोर देते हैं कि शक्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का लोगों, विशेष रूप से किसानों, मेहनतकश वर्ग और कॉर्पोरेट प्रभुत्व और शोषण का सामना कर रहे अन्य क्षेत्रों द्वारा जोरदार विरोध किया जाना चाहिए। SKM का सुझाव है कि यदि भाजपा और आरएसएस नेतृत्व किसानों, श्रमिकों और हाशिए पर पड़े वर्गों के विकास के बारे में गंभीर हैं, तो उन्हें सहकारी संघवाद के आधार पर राज्य सरकारों को सशक्त बनाना चाहिए और राज्य सरकारों का समर्थन करने और पूरे भारत में सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण करने के लिए केंद्र सरकार के संसाधनों का 50% आवंटित करना चाहिए। वे यह भी मांग करते हैं कि कॉर्पोरेट ताकतों को कृषि और कृषि-आधारित उद्योगों और बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और केंद्र और राज्य सरकारों को निजी क्षेत्र को विनियमित करना चाहिए ताकि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर अमित शाह के बयान: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार, 31 जुलाई 2025 को राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की है।
- कश्मीर और पीओके पर कांग्रेस की आलोचना: शाह ने दावा किया कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने कश्मीर के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान को "दे दिया" था और भाजपा सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को वापस लाएगी।
- 'हिंदू आतंकवाद' की धारणा पर: शाह ने यह भी दावा किया कि एक हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद "हिंदू आतंकवाद" शब्द गढ़ने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आतंकवाद पर भाजपा से सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है, यह आरोप लगाते हुए कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति ने उन्हें सत्ता में रहने के दौरान इस खतरे से निपटने के लिए एक दृढ़ नीति अपनाने से रोक दिया।
- आतंकवाद पर मोदी सरकार की निर्णायक कार्रवाई: ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में, शाह ने यूपीए सरकार पर आतंकी हमलों के बाद उचित कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जबकि मोदी सरकार के निर्णायक उपायों पर प्रकाश डाला, जिसमें बालाकोट घटना, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत की उचित प्रतिक्रिया के रूप में उद्धृत किया गया।
- चीन के साथ संबंध पर कांग्रेस की आलोचना: उन्होंने चीन से संबंधित विदेश नीति पर अपनी सरकार पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस पर भी हमला किया, यह कहते हुए कि विपक्षी दल का "चीन के लिए प्यार 1960 के दशक से पीढ़ियों तक जारी रहा है"। शाह ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि "वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति" थी, जिसने आतंकवाद को भारत में जड़ें जमाने और फैलने दिया।
- ऑपरेशन सिंदूर की निरंतरता: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम में भूमिका पर विपक्ष की ओर से स्पष्टीकरण की मांग के संबंध में, शाह ने दोहराया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' को किसी के अनुरोध पर नहीं रोका गया था, यह कहते हुए कि "पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया, उनके डीजीएमओ ने फोन करके कहा कि बस बहुत हो गया, कृपया इसे अब रोकें"।
- पीओके पर भाजपा का रुख: उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि कांग्रेस को पीओके के बारे में पूछताछ करने का कोई अधिकार नहीं है, यह घोषणा करते हुए कि, "मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि पीओके आपने दिया था, और केवल भाजपा सरकार ही इसे वापस लाएगी"।
- पहलगाम हमले का विस्तृत विवरण: शाह ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव का विस्तृत विवरण प्रदान किया, जिसके कारण 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार तीन आतंकवादियों की हत्या हुई। उन्होंने पुष्टि की कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र विकास के लिए सरकारी उपायों को रेखांकित किया, और आतंकवादियों को एक संदेश दिया कि "जम्मू और कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होगा"। उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों की हत्या से हुए दर्द का उल्लेख किया, यह कहते हुए कि आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया ताकि कश्मीर आतंकवाद से मुक्त न हो।
- पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की आलोचना: शाह ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की पहलगाम हमलावरों के पाकिस्तानी मूल के सबूत मांगने और ऑपरेशन सिंदूर के औचित्य को चुनौती देने के लिए आलोचना की, जिसे शाह ने कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के लिए पाकिस्तान और आतंकी संगठनों का समर्थन करने की इच्छा के रूप में उजागर किया।
- ऑपरेशन महादेव का नामकरण: उन्होंने ऑपरेशन महादेव के नामकरण को भी स्पष्ट किया, यह कहते हुए कि यह मुगलों के खिलाफ एक युद्ध का नारा था और धर्म से जुड़ा नहीं था।
- मोदी सरकार की उपलब्धियां: शाह ने 11 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें आतंकवादियों का सफाया और उनके लॉन्चपैड का विनाश, एकतरफा सिंधु जल संधि का अंत, और आतंकी संगठनों के मुख्यालयों का विनाश शामिल है। उन्होंने गर्व से कहा कि "हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते" और "देशभक्त धार्मिक संस्थानों" के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। शाह ने सेना की तैयारी की कांग्रेस की कथित उपेक्षा की तुलना मोदी सरकार द्वारा सेना को ब्रह्मोस मिसाइल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस करने से की, दावा किया कि 'आकाश तीर' मिसाइल आधे घंटे में दुश्मन के हवाई रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर सकती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक कांग्रेस सरकार पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देती और ऑपरेशन सिंदूर को आत्मरक्षा के रूप में वर्णित किया। शाह ने मोदी के नेतृत्व में उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद हिंसा में 75% की कमी पर भी जोर दिया। उन्होंने कश्मीर में आतंक वित्त पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने के उपायों पर विस्तार से बताया, यह कहते हुए कि अनुच्छेद 370 को हटाने से आतंकवाद का उन्मूलन शुरू हुआ, 2024 के बाद कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई, और तीन साल में हुर्रियत नेताओं द्वारा कोई संगठित हड़ताल नहीं बुलाई गई। उन्होंने अंत में कहा कि भारतीय संविधान का झंडा कश्मीर में फहराया गया और आतंकवाद विलुप्त होने के कगार पर है।
रोहिंग्या की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार, 31 जुलाई 2025 को भारत में रोहिंग्या की स्थिति से संबंधित याचिकाओं पर विस्तार से सुनवाई करने का निर्णय लिया है। अदालत विशेष रूप से इस सवाल पर विचार करेगी कि क्या रोहिंग्या को 'शरणार्थी' या 'अवैध अप्रवासी' के रूप में माना जाना चाहिए और उनके संभावित निर्वासन के निहितार्थ क्या होंगे।
धर्मस्थल सामूहिक कब्र मामला: विशेष जांच दल (SIT) ने धर्मस्थल में एक 50 वर्षीय शिकायतकर्ता द्वारा पहचाने गए तेरह स्थलों में से छठे स्थल पर एक शव के आंशिक कंकाल के अवशेष मिलने की सूचना दी है। शिकायतकर्ता ने क्षेत्र में शवों के अवैध दफन का आरोप लगाया था। SIT अधिकारियों ने नोट किया कि इस विशेष स्थल पर खोपड़ी नहीं मिली थी, लेकिन लगभग 15 हड्डियां मिलीं, जिनमें से कुछ टूटी हुई थीं। यह चल रही जांच संभावित अवैध गतिविधियों के बारे में गंभीर चिंताओं को उजागर करती है और कथित सामूहिक कब्रों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए गहन फोरेंसिक जांच और कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता को मजबूत करती है।
आयकर विभाग का सर्वेक्षण: आयकर विभाग ने गुरुवार, 31 जुलाई 2025 को जेन स्ट्रीट मामले के संबंध में नुवामा वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (जिसे पहले एडलवाइस ब्रोकिंग के नाम से जाना जाता था) के कार्यालयों में सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है। नुवामा भारत में जेन स्ट्रीट का ऑन-ग्राउंड ट्रेडिंग पार्टनर रहा था। नुवामा वेल्थ ने एक्सचेंजों को पुष्टि की कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133A के तहत उसके पंजीकृत कार्यालय में सर्वेक्षण किया जा रहा था, और पूर्ण सहयोग और व्यापारिक कार्यों की निरंतरता का आश्वासन दिया। साथ ही, आयकर विभाग ने कथित तौर पर जेन स्ट्रीट के कार्यालयों में तलाशी अभियान भी शुरू किया।
- जेन स्ट्रीट पर सेबी की कार्रवाई: इस मामले को हाल के वर्षों में भारतीय पूंजी बाजारों में सबसे महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाइयों में से एक माना जाता है। जेन स्ट्रीट, एक अमेरिकी-आधारित प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म, को जुलाई की शुरुआत में बाजार में हेरफेर के आरोप में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारा व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिससे डेरिवेटिव सेगमेंट में व्यवधान पैदा हुआ था। जेन स्ट्रीट के व्यापार पर प्रतिबंध के बाद, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इंडेक्स ऑप्शंस प्रीमियम टर्नओवर में महत्वपूर्ण कमी देखी, जो बाजार जोखिम भूख का एक प्रमुख संकेतक है, जिसमें जुलाई भर में समाप्ति-दिवस की मात्रा में गिरावट जारी रही।
- प्रतिबंधों का हटना और शर्तें: हालांकि, जेन स्ट्रीट को बाद में भारतीय बाजारों में फिर से प्रवेश करने की अनुमति दी गई। 21 जुलाई को, यह बताया गया कि फर्म ने 14 जुलाई की समय सीमा से पहले कथित "अवैध लाभ" के ₹4,844 करोड़ (लगभग $567 मिलियन) को एक एस्क्रो खाते में जमा करने के सेबी के निर्देश का पालन किया था। सेबी ने इस अनुपालन के बाद भारतीय प्रतिभूति बाजारों तक जेन स्ट्रीट की पहुंच पर प्रतिबंध हटाने की औपचारिक रूप से सूचना दी। जबकि नियामक मंजूरी दी गई थी, जेन स्ट्रीट ने सेबी को एक लिखित आश्वासन दिया कि वह विकल्प व्यापार से परहेज करेगा और नियामक को अपनी व्यापारिक रणनीतियों को स्पष्ट किए जाने तक नकद खंड में व्यापार नहीं करेगा।
- सेबी की जांच और आरोप: सेबी की जांच में पता चला कि जेन स्ट्रीट ने जनवरी 2023 और मार्च 2025 के बीच ₹36,502.12 करोड़ का लाभ कमाया, जिसमें से ₹43,289 करोड़ इंडेक्स विकल्पों से प्राप्त हुए, जबकि नकद और वायदा खंडों में नुकसान हुआ। सेबी ने इन लाभों में से ₹4,840 करोड़ को फ्रीज करने का आदेश दिया, उन्हें अवैध मानते हुए, आरोप लगाया कि जेन स्ट्रीट ने खुदरा व्यापारियों को गुमराह करते हुए, विशेष रूप से निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे सूचकांकों की समाप्ति के दिनों में, सूचकांक की गतिविधियों में हेरफेर करने के लिए एक परिष्कृत योजना में संलग्न था। एनएसई से फरवरी 2025 में एक चेतावनी पत्र के बावजूद, जेन स्ट्रीट ने अपनी रणनीतियों को जारी रखा, जिससे सेबी ने चल रहे उल्लंघनों और प्रणालीगत जोखिम का हवाला देते हुए प्रवर्तन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया।
डिजिटल पता प्रणाली: घर का पता अब डिजिटल कोड से खुलेगा पूरा लोकेशन डिटेल। डिजिटल इंडिया को मिली नई उड़ान इससे ई-कॉमर्स डिलीवरी, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी सेवाओं को सही जगह पर पहुंचने में आसानी होगी।
गंगा विलास क्रूज: कोलकाता से वाराणसी पहुंचा गंगोत्री क्रूज गंगा की लहरों पर मिलेगी फाइव स्टार सुविधाएं। इस लग्जरी क्रूज में 24 कमरे हैं जिसमें आपको फाइव स्टार होटल जैसा एहसास होगा।
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना: 1 अगस्त से शुरू होने जा रही पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नोएडा में 3.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी।
उदयपुर फाइल्स: 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज को रोकने की कोशिश की जा रही है। वकील ने कहा कन्हैया लाल की हत्या रोपित की निष्पक्ष सुनवाई पर मंडरा रहा खतरा।
हिमाचल में आपदा राहत: हिमाचल में आपदा पीड़ितों को राहत मिलेगी, फिर से घर बनाने के लिए ₹7 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। सुखू कैबिनेट ने अलग-अलग तरह के नुकसान के लिए सहायता राशि की रकम तय की।
उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे: उत्तराखंड पंचायत चुनाव के 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। पहली बार ऑनलाइन आएंगे नतीजे।
दिल्ली के लिए फ्लाईओवर: दिल्ली को मिलने जा रहा बड़ा तोहफा, नए फ्लाई ओवर से एनसीआर के शहरों से आवाजाही बेहद आसान होगी। दिल्ली सरकार ने केंद्र से नया फ्लाई ओवर बनाने के लिए ₹427 करोड़ की मांग की।
गाजियाबाद के सरकारी स्कूलों की हालत: यूपी के गाजियाबाद के कई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं, खतरे से खेलने की चल रही ट्रेनिंग। दीवारों में दरारें, छत से झड़ता प्लास्टर, टूटी टीम के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे।
हिसार एयरपोर्ट का बिजली कनेक्शन कटा: हरियाणा के इकलौता हिसार एयरपोर्ट का बिजली कनेक्शन बिल नहीं भरने के कारण कटा, डिफॉल्टर हुआ। पीएम सीएम के उद्घाटन के वक्त भी पेंडिंग था। एयरपोर्ट अथॉरिटी बोली सरकार भरेगी बिल।
तमिलनाडु केस फॉर जॉब केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा तमिलनाडु के केस फॉर जॉब केस में सुनवाई के लिए क्रिकेट स्टेडियम की होगी जरूरत क्योंकि इसमें 2000 आरोपी और 500 गवाह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स: आयकर विभाग ने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव नहीं होगा और इसे 12.5% से बढ़ाकर 18.5% करने की खबरों में सच्चाई नहीं है।
अल-कायदा मॉड्यूल से जुड़ाव: बेंगलुरु से 30 साल की समा परवीन को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दावा है कि वह अल-कायदा मॉड्यूल से जुड़ी है। 7 दिन पहले भी चार आतंकियों को गिरफ्तार किया था।
महामंडलेश्वर का बयान: महामंडलेश्वर ने कहा साईं की मूर्ति कुएं में फेंको, आग लगाओ। प्रेमानंद ने उज्जैन में कहा मुस्लिम की पूजा करेंगे तो हमारे धर्म का क्या होगा।
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर फिल्म: राजा रघुवंशी हत्याकांड पर फिल्म बनेगी, हनीमून इन शिलॉन्ग नाम होगा। राजा के बचपन से लेकर अब तक स्टोरी होगी।
मुजफ्फरपुर में पेयजल संकट: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गंभीर पेयजल संकट की स्थिति है। कटरा, सकरा और ओराई में भूजल का सर्वे होगा।
एक देश एक चुनाव: एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक जारी है। इकोनॉमिस्ट एन के सिंह सुझाव करेंगे। पिछली मीटिंग में पूर्व सीजीआई चंद्रचूर ने राय दी थी।
चीन में एप्पल के रिटेल स्टोर बंद: एप्पल चीन में अपने कुल 56 स्टोर्स को बंद करेगा। अब भारत और यूएई के बाजारों में नए स्टोर खोलने की प्लानिंग है।
ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत: दिल्ली पुलिस वीडियो मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बंगाल सीएम बोली बांग्ला भाषी प्रवासियों पर अत्याचार हो रहा है।
शहडोल में महिला जज का इस्तीफा: एमपी के शहडोल में एक महिला जज ने इस्तीफा दिया है। चीफ जस्टिस को भेजा पत्र लिखा जिस वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था उसी को हाई कोर्ट का जज बना दिया।
हरियाणा बीजेपी: हरियाणा बीजेपी ने हारने वाली 42 सीटों पर प्रभारी लगाए हैं। विधायकों को मिली जिम्मेदारी इनमें डिप्टी स्पीकर और 11 मंत्री शामिल हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज का नाम नहीं है।
अमरनाथ यात्रा निलंबित: भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा फिर से निलंबित हुई है। पहलगाम और बालटाल मार्ग बंद हैं। अब तक 3.93 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं।
एयर इंडिया ऑडिट: डीजीसीए ऑडिट में एयर इंडिया से जुड़ी 100 गड़बड़ियां मिली हैं, इनमें सात बेहद गंभीर जोखिम की हैं। एयरलाइनें ने नतीजे स्वीकारे, बोली जवाब देंगे।
भारतीय रेलवे की रिपोर्ट: आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है कि पिछले साल टिकट कंफर्म न होने से 3.27 करोड़ लोग ट्रेन का सफर नहीं कर पाए।
दिव्या देशमुख: विश्व महिला शतरंज चैंपियन दिव्या देशमुख नागपुर लौट आईं, उन्होंने अपनी जीत का श्रेय परिवार और कोच को दिया है।
CRIB ब्लड ग्रुप: दुनिया का पहला सीआरआईबी एंटीजेन रक्त समूह भारत में मिला है, जो कर्नाटक की एक महिला का है।
DoT रिपोर्ट: DoT ने चोरी हुए फोन की बरामदगी, विदेशी नंबर से धोखाधड़ी पर नकेल कसने और BSNL 5G नेटवर्क पर रिपोर्ट दी है।
प्राचीन बौद्ध रत्न: भारत ने 30 जुलाई 2025 को पिप्राहवा रत्नों के रूप में जाने जाने वाले प्राचीन बौद्ध रत्नों की वापसी सफलतापूर्वक सुनिश्चित की। बुद्ध से संबंधित इन पवित्र अवशेषों को 127 साल बाद भारत में वापस लाया गया और उनकी वापसी के बाद नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया। यह प्रत्यावर्तन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि को दर्शाता है, जो अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को पुनः प्राप्त करने और संरक्षित करने के उसके प्रयासों को रेखांकित करता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मील के पत्थर भारत ने अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

NISAR उपग्रह का प्रक्षेपण: इसरो-नासा के NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) उपग्रह का सफल प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- विशेषताएं और उद्देश्य: यह सबसे महंगा और शक्तिशाली उपग्रह है जो घने जंगल और अंधेरे में देखने की क्षमता रखता है और 97 मिनट में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। उन्नत रडार इमेजिंग तकनीक से लैस NISAR कृषि, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु निगरानी पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। यह उपग्रह फरवरी में GSLV-F16 मिशन द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
गगनयान मिशन: महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के तहत पहला "मानवरहित" कक्षीय मिशन 2025 में लॉन्च होने वाला है। यह महत्वपूर्ण प्रयास भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसका उद्देश्य चालक दल की सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति प्रणालियों को मान्य करना है।
अन्य इसरो मिशन (2025 की पहली छमाही):
- इसरो 2025 की पहली छमाही के लिए कई महत्वपूर्ण मिशनों के लिए तैयार है, जिसमें दो GSLV मिशन और LVM3 का एक वाणिज्यिक प्रक्षेपण शामिल है।
- जनवरी में GSLV-F15 मिशन NVS-02 नेविगेशन उपग्रह ले जाएगा, जो नाविक समूह को बढ़ाएगा और स्वदेशी रूप से विकसित एटॉमिक क्लॉक्स के साथ भारत की स्थिति निर्धारण और नेविगेशन क्षमताओं को मजबूत करेगा।
- मार्च के लिए निर्धारित वाणिज्यिक LVM3-M5 मिशन, यू.एस.-आधारित AST स्पेसमोबाइल के साथ अनुबंध के तहत ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रहों को तैनात करेगा। यह वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में इसरो के बढ़ते कद को रेखांकित करता है।
सार्वजनिक-निजी सहयोग: डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने में सार्वजनिक-निजी सहयोग के महत्व पर जोर दिया है।
Jio पीसी: भारत का पहला AI-पावर्ड क्लाउड कंप्यूटर 'Jio पीसी' लॉन्च हो गया है। यह एक क्लिक से टीवी को कंप्यूटर में बदल देगा और इसकी मासिक योजना ₹599 से शुरू होती है।
Vivo V6 स्मार्टफोन: जल्द ही लॉन्च होगा, इसमें ट्रिपल कैमरा और 6500 mAh बैटरी मिल सकती है, अनुमानित कीमत ₹35,000 है।
माइक्रोसॉफ्ट और नायरा एनर्जी: यूरोपियन यूनियन के निर्देश के कारण माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा एनर्जी को आईटी सेवाएं देना बंद कर दिया है। कंपनी की ईमेल और मैसेजिंग सेवाएँ रोक दी गई हैं।
चीन ने एनवीडिया को तलब किया: चीन के साइबरस्पेस प्रशासन ने चीन को बेचे गए एनवीडिया कंप्यूटिंग चिप्स से जुड़े "बैकडोर सुरक्षा जोखिमों" के बारे में स्पष्टीकरण के लिए एनवीडिया को तलब किया है। चीनी नियामक का कहना है कि "अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञों" द्वारा सामने लाई गई जानकारी से पता चला है कि एनवीडिया के चिप्स को दूरस्थ रूप से बंद किया जा सकता है या उपयोगकर्ता के स्थान को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी पर चीन की बढ़ती निगरानी और महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के उसके प्रयासों पर प्रकाश डालती है।

पर्यावरण और जलवायु पहल भारत ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

विश्व पर्यावरण दिवस 2025: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5 जून 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'एक राष्ट्र, एक मिशन: प्लास्टिक प्रदूषण का अंत' के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया।
- अभियान और भागीदारी: विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पहले एक महीने तक चलने वाले पूर्व-अभियानों के अंतर्गत पूरे देश में लगभग 69,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 21 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य कार्यक्रम मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर मनाया, जिसमें उद्योग जगत, नागरिक समाज, छात्रों और राज्यों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सरकारी अधिकारियों ने 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण के साथ भाग लिया।
- प्रधानमंत्री की पहल: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2025) के अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाकर एक विशेष वृक्षारोपण अभियान शुरू किया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। यह पौधा 'अरावली ग्रीन वॉल' परियोजना के अंतर्गत लगाया गया, जिसका उद्देश्य अरावली पर्वतमाला के 700 किलोमीटर क्षेत्र में पुनः वनरोपण करना है। उन्होंने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के अंतर्गत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई, जो स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगी और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है।
राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण अभियान (NPPRC): यह अभियान 5 जून से 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया गया है, जिसमें कई योजनाबद्ध गतिविधियां शामिल हैं। इस अभियान में 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम के अंतर्गत टाइगर रिजर्व और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण में कमी वाली गतिविधियां शामिल हैं। विशेष अभियान 5.0 के दौरान, सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एकल-उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरणीय विकल्पों पर एक हैकथॉन और प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति विषय पर कविता लेखन, नारा लेखन और नुक्कड़ नाटक जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को शामिल करना इस अभियान का हिस्सा है।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 के अनुसार, जिसे 14 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय और जिला स्तर पर पंचायतें प्रत्येक वर्ष 30 जून तक निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर क्रमशः शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को और साथ ही संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगी। वार्षिक रिपोर्टों का अनिवार्य ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण बहु-चरणीय भौतिक रिपोर्टिंग से हटकर एक परिवर्तनकारी कदम है। राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल का शुभारंभ 5 जून 2025 को किया गया।
एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया, जिसके अंतर्गत चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक (SUP) वस्तुओं, जो कम उपयोगी है और कूड़ा ज्यादा फैलाते हैं, को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया। पूरे देश में स्थानीय अधिकारियों के साथ सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू करने के लिए नियमित प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं। एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी और एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, अब तक कुल 8,61,740 निरीक्षण किए गए हैं और 1985 टन प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त किया गया है तथा कुल 19.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पर्यावरण-अनुकूल विकल्प: पहचाने गए एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध ने नवीन पर्यावरणीय विकल्पों के विकास को गति प्रदान की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की ओर आगे बढ़े हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पर्यावरण-विकल्पों के निर्माताओं/विक्रेताओं का संग्रह" तैयार किया, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 पर जारी किया गया। इस संग्रह में पूरे देश में फैली लगभग 1000 इकाइयों का विवरण डाला गया है। पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के विकास को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो ने पहले ही कृषि उप-उत्पादों से बने खाद्य परोसने वाले बर्तनों के लिए भारतीय मानक IS 18267 अधिसूचित कर दिया है।
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR): प्लास्टिक पैकेजिंग पर केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल के अनुसार, लगभग 51,000 उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक तथा लगभग 2600 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता पोर्टल पर पंजीकृत हैं। 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दिशा-निर्देशों की अधिसूचना के बाद से, लगभग 157 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार इन नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने का भी प्रावधान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अगस्त 2024 में पर्यावरणीय मुआवजा का आकलन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भी हानिकारक एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की जब्ती और कानून के अनुसार दंड लगाने का काम किया गया है।
स्थायी जीवन शैली के लिए भारत का संकल्प (मिशन LiFE): भारत को 31 जुलाई 2025 को जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के 15वें पक्षकारों के सम्मेलन (COP15) में 'आर्द्रभूमि के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना' पर उसके संकल्प के लिए वैश्विक मान्यता मिली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत के पहले संकल्प को रामसर कन्वेंशन के सभी 172 सदस्य देशों, छह अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य पर्यवेक्षकों से "अभूतपूर्व समर्थन" मिला। रामसर कन्वेंशन, जिसे 1971 में अपनाया गया था, आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। भारत के संकल्प को अपनाकर, सदस्य देशों ने आर्द्रभूमि संरक्षण में व्यक्तिगत और सामाजिक विकल्पों की महत्वपूर्ण भूमिका का समर्थन किया, और अपने राष्ट्रीय संदर्भों के भीतर ग्रह-समर्थक जीवन शैली की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। पर्यावरण मंत्रालय ने इसे आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए "संपूर्ण समाज" दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। संकल्प स्वैच्छिक कार्रवाई का आग्रह करता है कि स्थायी जीवन शैली को आर्द्रभूमि प्रबंधन योजनाओं में एकीकृत किया जाए और आर्द्रभूमि उपयोग को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने का आह्वान करता है। COP26 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में 'मिशन LiFE' को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक वैश्विक जन आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया गया था। भारत ने 'मिशन LiFE' को अपने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों में शामिल किया है, जिसमें 'मिशन सहभागिता' और 'आर्द्रभूमि बचाओ' अभियान शामिल हैं, जिसमें 2 मिलियन से अधिक नागरिक स्वयंसेवक शामिल हैं, 170,000 से अधिक आर्द्रभूमि का मानचित्रण किया गया है, और पिछले तीन वर्षों में लगभग 120,000 आर्द्रभूमि का सीमांकन किया गया है।

खेल जगत: क्रिकेट से कुश्ती तक

खेल जगत में आज कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई हैं, विशेष रूप से क्रिकेट में, जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों का प्रभाव खेल के मैदान पर भी दिखाई दिया।

एशिया कप 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में 14 सितंबर को टक्कर होगी।
- अजहरुद्दीन की प्रतिक्रिया: पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस मैच पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, "मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मैच खेलना है तो हर जगह हो और अगर नहीं खेलना है तो कहीं भी किसी भी मंच पर बिल्कुल नहीं हो।"। उनका मानना है कि अगर द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जा रही है तो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी नहीं खेलना चाहिए। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अंततः सरकार और बोर्ड जो भी फैसला करेंगे, वही होगा।
- राजनीतिक विवाद: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि, "एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। आपने सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को रोक दिया है। सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया गया है...खेल और बम एक साथ नहीं चल सकते हैं।"। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक चीजें सामान्य नहीं हो जातीं, हमें उनके साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी खेलने के फैसले पर सवाल उठाए और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वडेट्टीवार ने आश्चर्य व्यक्त किया कि अगर पड़ोसी मुल्क को दुश्मन माना जाता है तो भारत एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए राजी कैसे हुआ।
विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) 2025: इस टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद, प्रायोजक कंपनी भी हट गई और उसने कहा कि "आतंकवाद और क्रिकेट साथ-साथ नहीं हो सकते"। इस टूर्नामेंट का पहला मैच भी रद्द कर दिया गया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस मामले पर स्पष्ट किया कि विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टूर्नामेंट "आधिकारिक नहीं है" और इसे ICC या BCCI से मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने इसे एक निजी तौर पर आयोजित लीग बताया जिसके पास "खुद का फैसले लेने का अधिकार है"। हालांकि, उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि एशिया कप "ACC द्वारा संचालित टूर्नामेंट है"।
भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टेस्ट (ओवल):
- टीम और टॉस: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला गुरुवार से लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में चार बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, अंशुल कम्बोज, शार्दुल ठाकुर की जगह ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और करुण नायर को प्लेइंग 11 में जगह मिली है। जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए BCCI की मेडिकल टीम ने आराम दिया है। भारतीय टीम मेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में लगातार 15 बार टॉस हारने वाली पहली टीम बन गई है, जो एक नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' है। भारतीय टीम ने आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टॉस इस साल जनवरी में जीता था, जो राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच के दौरान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में हुआ था। इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था, जिसने 1999 में लगातार 12 टॉस हारे थे। शुभमन गिल ने भी एक अनचाहा 'पंजा' जड़ा है (संभवतः टॉस या प्रदर्शन से संबंधित)।
- मैच की स्थिति और प्रदर्शन: इंग्लैंड ने भारत के 358 रन के जवाब में अपनी पहली पारी में 669 रन बनाए और 311 रन की बढ़त हासिल की। पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने भारत की गेंदबाजी को "अच्छी नहीं" बताया और कहा कि बल्लेबाजी में भी उन्हें "अधिक रन बनाने चाहिए थे"। हालांकि, उन्होंने दूसरी पारी में भारत के प्रयासों की प्रशंसा की है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम ने दो विकेट पर 174 रन बना लिए थे और टीम अभी भी इंग्लैंड से 137 रन से पीछे थी। अजहरुद्दीन ने कहा, "राहुल (केएल) और गिल (शुभमन), दोनों ने अच्छा खेल दिखाया। मुझे उम्मीद है कि वे बड़े रन बनाएंगे।"। गिल 78 और राहुल 87 रन बनाकर नाबाद थे।
- पिच विवाद: ओवल के पिच क्यूरेटर की खुली पोल हुई है, पिच पर मैकुलम के साथ हंसते दिखे। गौतम गंभीर को 2.5 मीटर दूर रहने को कहा गया था। शुभमन गिल ने भी गंभीर और पिच क्यूरेटर के बीच हुए विवाद पर गुस्सा व्यक्त किया है।
- टेस्ट मैचों के बीच अंतर: इंग्लैंड के स्टोक्स और भारत के गिल दोनों ने टिप्पणी की है कि टेस्ट मैचों के बीच तीन दिन का अंतर काफी कम है।
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम: BCCI ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान एक बार फिर कप्तान आयुष म्हात्रे को सौंपी गई है, वहीं उपकप्तान विहान मल्होत्रा को बनाया गया है। इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में बरकरार रखा गया है। यह दौरा 21 सितंबर से शुरू होगा और 10 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे और दो यूथ टेस्ट मैच खेले जाएंगे।
अभिषेक सोना: अभिषेक सोना पहली बार T20 के नंबर वन बल्लेबाज बने हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टेविस हेड को पीछे छोड़ दिया है।
पंत की ICC टेस्ट रैंकिंग: ऋषभ पंत को ICC टेस्ट रैंकिंग में एक स्थान का फायदा हुआ है।
भरत अरुण: भरत अरुण लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के नए गेंदबाजी कोच बने हैं। उन्होंने LSG के साथ दो साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है।
KKR में वापसी: 4 साल के बाद हर कमिंग्स और स्टार्क को आराम दिया गया है, जबकि शॉर्ट हेड की वापसी हुई है।
ऑस्ट्रेलियाई टीम: साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा कर दी गई है।
पहलवान हरदीप: झज्जर के पहलवान हरदीप ने ग्रीस में आयोजित अंडर-17 कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। उनके कोच ने ओलंपिक मेडल जीतने का सपना व्यक्त किया है।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य: भू-राजनीतिक उथल-पुथल और वैश्विक चुनौतियाँ

वैश्विक मंच पर भी आज कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई हैं, जो बढ़ती भू-राजनीतिक जटिलताओं और मानवीय संकटों को दर्शाती हैं।

एशियाई महाद्वीप में हलचल (2025): भारत के पड़ोसी मुल्कों की बदलती तस्वीर 2025 में एशियाई महाद्वीप में तनाव और बदलाव का माहौल रहने वाला है, खासकर भारत के पड़ोसी देशों में।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव: भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव जारी है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच सीमा पर कई बार गोलीबारी हुई है, जिसमें कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके जवाब में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले किए। इस तनाव के कारण दोनों देशों ने अपनी सीमाओं पर सेना तैनात कर दी है। भारत ने हमेशा की तरह क्षेत्रीय स्थिरता और शांति का समर्थन किया है। अफगानिस्तान में भारत ने विकास परियोजनाओं में निवेश किया है और वहां की जनता की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान ने भी भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया है।
बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का उभार: बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के देशव्यापी आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार गिर गई और हसीना ने देश छोड़ दिया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसी के साथ बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा काफी बढ़ गई, और कई मंदिरों को कट्टरपंथियों ने अपना निशाना बनाया। भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। एक ओर हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा बढ़ी, तो दूसरी ओर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ने लगी है। आलम यह है कि 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश की धरती पर पाकिस्तानी सेना कदम रखेगी, क्योंकि इसी साल फरवरी में पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देगी। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आता है, तो इससे भारत को टेंशन होना बिल्कुल स्वाभाविक है।
चीन का रुख: एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत की चिंता बना हुआ है, इस बीच चीन का रुख सबसे खास होगा। पिछले साल भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्ते बेहतर हुए हैं, और दोनों देशों ने सीमा विवाद के मुद्दे को भी सुलझाया है। लेकिन चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अगर भारत अफगानिस्तान का साथ देता है, तो चीन का रुख क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत बांग्लादेश में हो रही हिंसा का मुद्दा उठाता है, तो उस पर चीन का रिएक्शन भी देखने लायक होगा।

गाजा संकट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया गाजा संघर्ष में एक दुखद वृद्धि देखी गई है, जिसमें सहायता मांगने के दौरान ज़िकिम क्रॉसिंग पर कम से कम 51 फिलिस्तीनियों की हत्या की रिपोर्टें सामने आई हैं। पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोग मारे गए हैं और 820 घायल हुए हैं। इस घटना से गंभीर मानवीय स्थिति रेखांकित होती है। एक इजरायली नाकेबंदी के बीच भूख से सात और लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने पहले ही चेतावनी दी थी कि गाजा की एक तिहाई आबादी लगातार कई दिनों से भोजन के बिना रह रही थी।

फिलिस्तीन को मान्यता: कनाडा ने सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना बनाई है। इस कदम ने इजरायल और ट्रंप प्रशासन की आलोचना के साथ विवाद को जन्म दिया है। यह फिलिस्तीनी प्राधिकरण सुधारों पर निर्भर करता है और महीने की शुरुआत में फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा इसी तरह की घोषणाओं का अनुसरण करता है, जिससे संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन ने इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थन करते हुए "न्यूयॉर्क घोषणा" जारी की है। फिनलैंड ने भी फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए अपने समर्थन का संकेत दिया है।
भारत का रुख: भारत सरकार ने गुरुवार, 31 जुलाई 2025 को राज्यसभा में इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए "बातचीत से दो-राज्य समाधान" के लिए अपने लगातार समर्थन को औपचारिक रूप से व्यक्त किया है। यह समाधान सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की परिकल्पना करता है, जो इजरायल के साथ शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहेगा। भारत द्वारा दो-राज्य समाधान के लिए अपने लंबे समय से चले आ रहे समर्थन की पुनरावृत्ति विकसित हो रही वैश्विक गतिशीलता के बीच महत्वपूर्ण है। यह एक अत्यधिक संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष पर एक सैद्धांतिक विदेश नीति रुख के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो एक जिम्मेदार वैश्विक अभिनेता के रूप में भारत की विश्वसनीयता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की उसकी आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

रूस-यूक्रेन युद्ध: बढ़ता तनाव यूक्रेन में रूसी सेनाएँ आगे बढ़ रही हैं, पोक्रोवस्क को तीन तरफ से घेर लिया है और डोनेट्स्क-डेनिप्रोपेट्रोव्स्क सीमा तक पहुँच गई हैं। मास्को युद्ध प्रयासों में भारी निवेश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी शांति की समय सीमा को 50 दिनों से घटाकर 12 दिन कर दिया है, जिसमें कोई युद्धविराम वार्ता नहीं हुई है। 31 जुलाई 2025 को, यूक्रेनी अधिकारियों ने रात भर रूसी मिसाइलों और ड्रोन के कीव के कई जिलों पर हमला करने की सूचना दी, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम छह मौतें हुईं और 80 से अधिक लोग घायल हुए। राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 300 से अधिक ड्रोन और आठ मिसाइलें दागीं, जिससे राजधानी में आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचा। CNN पत्रकारों की फ्रंटलाइन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि यूक्रेनी सैनिक रूस के ग्रीष्मकालीन आक्रमण को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मास्को के ड्रोन कीव के बलों द्वारा कभी सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों में गहराई तक घुस गए हैं। चल रहे संघर्ष के जवाब में, अमेरिकी सीनेटर रोजर विकर और जिम रिस्च ने एक विधेयक प्रस्तावित किया है जिसमें यह रेखांकित किया गया है कि यूरोपीय देश यूक्रेन को अमेरिकी हथियार और सैन्य उपकरण दान करने के लिए कैसे वित्तपोषण कर सकते हैं।

अन्य वैश्विक संघर्ष और क्षेत्रीय अस्थिरताएँ

कोलंबिया: पूर्व कोलंबियाई राष्ट्रपति अलवारो उरीबे को गवाहों को धमकाने और रिश्वतखोरी के लिए दोषी ठहराया गया है, जो एक कोलंबियाई राष्ट्राध्यक्ष के लिए एक ऐतिहासिक पहला है। उन्हें 12 साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। वह अपील करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने इस फैसले की आलोचना की है।
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC), अंगोला और सूडान:
- DRC में M23 विद्रोहियों ने जुलाई की शुरुआत में किसानों और अन्य नागरिकों पर एक हमले में 169 लोगों की हत्या कर दी (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के निष्कर्ष)।
- अंगोला में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है।
- युद्धग्रस्त सूडान के पूर्वी दारफुर राज्य में पिछले महीने एक विस्थापन शिविर में व्यापक कुपोषण के कारण कम से कम तेरह बच्चों की मौत हो गई (सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क की रिपोर्ट)।
सीरिया: संयुक्त राष्ट्र सीरिया के स्वेदा प्रांत में मानवीय सहायता का एक काफिला भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसे दमिश्क से क्षेत्र में प्रवेश करने की हरी झंडी मिल गई है।
रूस और सीरिया के बीच संबंध: बशर अल-असद को पद से हटाने के बाद, रूसी और सीरियाई अधिकारियों ने मास्को में मुलाकात की, ताकि संबंधों को मजबूत करने और पिछले समझौतों की समीक्षा की जा सके।
क्रिस स्माल्स (अमेरिकी श्रम कार्यकर्ता): गाजा जा रहे सहायता जहाज से अपहरण के बाद अमेरिकी श्रम कार्यकर्ता क्रिस स्माल्स को रिहा कर दिया गया है। हिरासत में उन्हें कथित तौर पर पीटा गया था।
ब्रिटेन उच्च न्यायालय का फिलिस्तीन एक्शन पर फैसला: ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने फिलिस्तीन एक्शन के सह-संस्थापक को समूह पर आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंध को चुनौती देने की अनुमति दी है। समूह से संबंधित 200 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं।

वैश्विक व्यापार और आर्थिक गतिशीलता

अमेरिकी व्यापार नीति (अन्य देश):
- ब्राजील: ट्रंप ने ब्राजील के अधिकांश निर्यातों पर 50% टैरिफ लगाया है और ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंड्रे डी मोरेस पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ आपराधिक मामले की देखरेख कर रहे हैं।
- दक्षिण कोरिया: राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ एक व्यापार समझौता किया है। इस समझौते के तहत, सियोल को 15% टैरिफ दर का सामना करना पड़ेगा, अमेरिका में $350 बिलियन का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध होगा, और $100 बिलियन की अमेरिकी ऊर्जा खरीदेगा।
- अर्जेंटीना: संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना एक योजना पर काम कर रहे हैं जो अर्जेंटीना के पर्यटकों को बिना वीजा के अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति देगा, भले ही अर्जेंटीना ऐसी छूट के लिए आवश्यक एक प्रमुख मानदंड से कम पड़ रहा हो।
- पाकिस्तान: राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा की है, जिसमें देश के तेल भंडारों का संयुक्त विकास शामिल है।
वैश्विक बाजार प्रदर्शन और कॉर्पोरेट आय: गुरुवार, 30 जुलाई 2025 को वॉल स्ट्रीट के स्टॉक दोपहर के कारोबार में बढ़े, जो रिकॉर्ड उच्च स्तर के आसपास मँडरा रहे थे। S&P 500 में 0.5% की वृद्धि हुई और यह सोमवार को निर्धारित अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से ठीक ऊपर था। डॉव जोन्स औद्योगिक औसत ज्यादातर अपरिवर्तित रहा, जबकि प्रौद्योगिकी-भारी नैस्डैक में 0.9% की वृद्धि हुई और यह भी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था। प्रौद्योगिकी क्षेत्र व्यापक बाजार के लिए एक प्रमुख चालक था, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति दिखाने वाली बड़ी कंपनियों के मजबूत परिणामों से प्रेरित था। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स में 12.2% की वृद्धि हुई, जब इसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अरबों का निवेश करने के बावजूद वॉल स्ट्रीट के बिक्री और लाभ लक्ष्यों को पार कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक में 4.6% की उछाल देखी गई, जिसने उम्मीद से बेहतर परिणाम दर्ज किए और अपने एज़्योर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक उत्साहजनक अपडेट प्रदान किया, जो इसकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहलों का एक केंद्रीय घटक है। एप्पल और अमेज़ॅन को समापन घंटी के बाद अपने परिणामों की रिपोर्ट करनी थी। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बाहर, CVS हेल्थ के स्टॉक में 1.6% की वृद्धि हुई जब इसने दूसरी तिमाही के लिए उम्मीदों को पार कर लिया और अपने पूरे साल के पूर्वानुमान को बढ़ाया।
टैरिफ का वैश्विक मुद्रास्फीति और केंद्रीय बैंक नीति पर प्रभाव: वॉल स्ट्रीट मुद्रास्फीति पर अपडेट सहित आर्थिक डेटा की बारीकी से निगरानी कर रहा है। वाणिज्य विभाग ने बताया कि जून में व्यक्तिगत उपभोग व्यय सूचकांक (फेडरल रिजर्व का पसंदीदा मुद्रास्फीति माप) द्वारा मापी गई कीमतें एक साल पहले की तुलना में 2.6% बढ़ीं, जो अर्थशास्त्रियों की उम्मीदों से थोड़ी अधिक थी और मई में 2.4% की वार्षिक दर से वृद्धि थी। महीने की शुरुआत में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने भी जून में मुद्रास्फीति में वृद्धि का संकेत दिया था। ये मुद्रास्फीति और रोजगार बाजार अपडेट टैरिफ के प्रभाव के बारे में चल रही चिंताओं के बीच हो रहे हैं। व्यवसाय और फेडरल रिजर्व आयात करों के प्रति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के असंगत दृष्टिकोण के प्रभावों का बेहतर आकलन करने के लिए मुद्रास्फीति के तापमान की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। फोर्ड और हर्शे जैसी कंपनियों ने हाल ही में चेतावनी दी है कि टैरिफ उनके वर्तमान और अनुमानित वित्तीय परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि यदि अमेरिका के साथ समझौते नहीं होते हैं तो वह दर्जनों देशों से सामानों पर टैरिफ लगाने का इरादा रखते हैं। टैरिफ परिदृश्य में हाल के घटनाक्रमों में चीन के साथ टैरिफ वृद्धि में संभावित ठहराव और दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौता शामिल है। व्यापार नीति निर्णयों के पीछे का तर्क अप्रत्याशित बना हुआ है। उदाहरण के लिए, ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, इस आयात कर को सीधे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के मुकदमे से जोड़ा।
सैनोफी के Q2 2025 परिणाम: सैनोफी के Q2 2025 के परिणाम दोहरे अंकों की बिक्री वृद्धि और ठोस व्यवसाय EPS वृद्धि के साथ एक मजबूत प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं। लगातार विनिमय दरों (CER) पर बिक्री वृद्धि 10.1% रही, जिसमें व्यवसाय EPS €1.59 रहा, CER पर 8.3% की वृद्धि। फार्मा लॉन्च ने बिक्री में 39.8% की उल्लेखनीय वृद्धि की, जो €0.9 बिलियन तक पहुंच गई, मुख्य रूप से ALTUVIIIO द्वारा संचालित। डुपिक्सेंट की बिक्री में 21.1% की वृद्धि होकर €3.8 बिलियन हो गई, जो COPD के लिए इसके लॉन्च द्वारा समर्थित है, और वैक्सीन की बिक्री में 10.3% की वृद्धि होकर €1.2 बिलियन हो गई। अनुसंधान और विकास व्यय €1.9 बिलियन था, जो 17.7% अधिक था, जबकि बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय €2.3 बिलियन था, जो 7.8% अधिक था। 2025 के लिए, बिक्री अब CER पर उच्च एकल-अंकीय प्रतिशत में बढ़ने की उम्मीद है, जो पहले बताए गए मध्य-से-उच्च एकल-अंकीय वृद्धि से एक अपडेट है। सैनोफी ने CER पर कम दोहरे अंकों की वृद्धि के साथ एक मजबूत व्यवसाय EPS रिबाउंड की उम्मीदों की पुष्टि की, जिसमें अब नए अधिग्रहीत व्यवसायों से सभी खर्च शामिल हैं। कंपनी 2025 में अपने €5 बिलियन शेयर बायबैक कार्यक्रम को पूरा करने का इरादा रखती है, जिसमें से 80.3% पहले ही वापस खरीदे जा चुके हैं।

वैश्विक शासन और पर्यावरण नियामक परिदृश्य

अंतर-संसदीय संघ (IPU) सम्मेलन: अंतर-संसदीय संघ (IPU) द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आयोजित संसद अध्यक्षों का छठा विश्व सम्मेलन 29 से 31 जुलाई 2025 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पैलेस डेस नेशन्स (संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जिनेवा में) में होने वाला है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने और संसदीय सहयोग को मजबूत करने के लिए दुनिया भर के संसदीय नेताओं को एक साथ लाता है। इससे पहले, संसद की महिला अध्यक्षों का 15वां शिखर सम्मेलन भी 28 जुलाई 2025 को जिनेवा में हुआ था। जुलाई में अन्य IPU आयोजनों में सेविले, स्पेन में विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक संसदीय कार्यक्रम और न्यूयॉर्क में सतत विकास 2025 पर संयुक्त राष्ट्र उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच पर IPU संसदीय मंच शामिल थे।
चीन के राजनयिक जुड़ाव और आर्थिक दृष्टिकोण: 31 जुलाई 2025 को, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मुद्दों को संबोधित किया गया। चीन पिछले साल जुलाई से SCO की घूर्णनशील अध्यक्षता कर रहा है, जो "शंघाई भावना को बनाए रखना: SCO ऑन द मूव" के नारे के तहत काम कर रहा है। अपनी अध्यक्षता के दौरान, चीन ने राजनीति, सुरक्षा, सेना, अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, शिक्षा, कनेक्टिविटी, तकनीकी नवाचार, हरित उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान को कवर करते हुए 100 से अधिक कार्यक्रमों की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य SCO देशों के बीच एकजुटता, आपसी विश्वास और आपसी सीखने को बढ़ाना था। आगामी SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा, जो SCO की स्थापना के बाद से सबसे बड़ा होगा, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे।
अमेरिकी घरेलू नीति (DEI दिशानिर्देश और पर्यावरण डेटा कार्यक्रम): 31 जुलाई 2025 को, अमेरिकी न्याय विभाग ने संघीय धन प्राप्तकर्ताओं के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि संघीय भेदभाव-विरोधी कानून विविधता, समानता और समावेशन (DEI) कार्यक्रमों पर लागू होते हैं क्योंकि उनमें "भेदभावपूर्ण प्रथाएँ" शामिल होती हैं। यह मार्गदर्शन DEI पहलों के प्रति संघीय सरकार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, जिससे संघीय धन प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए कानूनी जांच और चुनौतियों में वृद्धि हो सकती है। एक अन्य विकास में, रक्षा विभाग ने 30 जुलाई 2025 को न्यूयॉर्क टाइम्स को सूचित किया कि वह राष्ट्रीय वायुमंडलीय और समुद्री प्रशासन (NOAA) कार्यक्रम को बंद करने की योजनाओं को रद्द कर देगा। यह कार्यक्रम सार्वजनिक उपग्रह डेटा प्रदान करता है जो तूफान पूर्वानुमान और समुद्री बर्फ निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है।
वैश्विक जलवायु प्रकटीकरण और पर्यावरण नियम: 31 जुलाई 2025 को, वैश्विक जलवायु प्रकटीकरण और पर्यावरण नियमों में कई महत्वपूर्ण विकास हुए।
- कोलोराडो: विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व कानून (HB 22-1355) ने 2024 में बेचे या वितरित किए गए कवर सामग्री के लिए सर्कुलर एक्शन एलायंस (CAA) को डेटा रिपोर्ट करने के लिए अपनी पहली वार्षिक समय सीमा को चिह्नित किया।
- SEC जलवायु प्रकटीकरण नियम मुकदमेबाजी: 23 जुलाई को, SEC ने आठवें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स से आयोवा बनाम SEC मामले में स्थगन (विराम) को हटाने का अनुरोध किया, जो आयोग के जलवायु प्रकटीकरण नियमों की वैधता को चुनौती देता है, और एक फैसला जारी करने का अनुरोध किया। SEC ने कहा कि वह "नियमों की समीक्षा या पुनर्विचार करने का इरादा नहीं रखता है" और एक न्यायिक निर्णय की मांग की ताकि उसके अधिकार को स्पष्ट किया जा सके, क्योंकि वर्तमान SEC आयुक्तों के बहुमत का मानना है कि नियमों ने अपने वैधानिक अधिकार को पार कर लिया है।
- कैलिफोर्निया: कैलिफोर्निया में, एयर रिसोर्सेज बोर्ड (CARB) ने 9 जुलाई को SB 253 (जलवायु कॉर्पोरेट डेटा जवाबदेही अधिनियम) और SB 261 (जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिम प्रकटीकरण कार्यक्रम) के तहत नियामक विकास और प्रारंभिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए एक व्यापक FAQ प्रकाशित किया।
- यूरोपीय संघ (EU): यूरोपीय संघ ने ओमनीबस I को आगे बढ़ाना जारी रखा, जो अपने ग्रीन न्यू डील की प्रमुख रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को वापस लेने के लिए प्रस्तावित सरलीकरण उपायों का एक समूह है। 3 जुलाई को, यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय वित्तीय रिपोर्टिंग सलाहकार समूह (EFRAG) को यूरोपीय स्थिरता रिपोर्टिंग मानकों (ESRS) में संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए एक अतिरिक्त महीने का समय दिया, जिसका उद्देश्य स्थिरता आवश्यकताओं को कम करना है।
- यूनाइटेड किंगडम (UK): यूके में, HM ट्रेजरी ने घोषणा की है कि सरकार ने एक हरित वर्गीकरण शुरू करने की अपनी योजनाओं को छोड़ दिया है। यह निर्णय उद्योग के हितधारकों के महत्वपूर्ण विरोध के बाद आया, जिन्होंने नीति के वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग और क्या वर्गीकरण वांछित उद्देश्यों को पूरा कर रहे थे, इस बारे में चिंताएं उठाई थीं।
तटीय आर्द्रभूमि और पेरिस समझौता लक्ष्य पर जलवायु परिवर्तन अनुसंधान: गुरुवार, 31 जुलाई 2025 को, वोलोंगोंग विश्वविद्यालय (UOW) के प्रोफेसर कैरीली रोजर्स और डॉ. जेफ केलेवे को महत्वपूर्ण तटीय आवासों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पर उनके शोध के लिए ऑस्ट्रेलियाई संग्रहालय यूरेका पुरस्कार के फाइनलिस्ट के रूप में घोषित किया गया।

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025: एक गंभीर विश्लेषण विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, 2025 का 20वां संस्करण जारी किया है, जिसमें दुनिया के सामने सबसे अधिक दबाव वाले जोखिमों और उनकी उभरती प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन, तकनीकी प्रगति, भू-राजनीतिक तनाव और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालती है, और इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बहुपक्षीय समाधानों की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है।

जोखिम संबंधी धारणाओं में प्रमुख रुझान:
- पर्यावरण संबंधी जोखिम: चरम मौसम की घटनाओं के नेतृत्व में पर्यावरण संबंधी जोखिम लगातार 10-वर्षीय जोखिम रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। प्रदूषण एक गंभीर जोखिम के रूप में उभरा है, जो 2009 में 37वें स्थान से बढ़कर 2025 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। युवा उत्तरदाताओं ने प्रदूषण को विशेष रूप से उच्च स्थान दिया है।
- संघर्ष संबंधी चिंताएँ: राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष एक शीर्ष चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें सीरियाई गृहयुद्ध और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण जैसी घटनाओं के दौरान रैंकिंग में वृद्धि हुई है।
- सामाजिक जोखिम: असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और मानवाधिकारों का ह्रास जैसे जोखिम लगातार उच्च स्तर पर हैं। सामाजिक ध्रुवीकरण 2012 में 21वें स्थान से बढ़कर 2025 में 8वें स्थान पर पहुंच गया है, जो बढ़ते विभाजन को दर्शाता है।
- आर्थिक जोखिम: मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी जैसे आर्थिक जोखिम निम्न स्तर पर हैं, केवल ऋण और संपत्ति के बुलबुले की प्रमुखता बनी हुई है।
- तकनीकी जोखिम: तकनीकी जोखिम, जिनमें प्रतिकूल कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिणाम और साइबर युद्ध शामिल हैं, अत्यधिक अस्थिर हैं, जिनमें गलत सूचना जैसी उभरती हुई चिंताएँ, नैनो प्रौद्योगिकी और व्यापक कंप्यूटिंग जैसे पूर्व जोखिमों का स्थान ले रही हैं, जो तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को उजागर करती हैं।
वर्तमान और अल्पकालिक से मध्यम अवधि के जोखिम:
- बढ़ता व्यापार संरक्षणवाद: बढ़ते टैरिफ और संरक्षणवादी नीतियों के कारण वैश्विक व्यापार में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है। पश्चिम और पूर्व के बीच व्यापार तनाव से आर्थिक वियोजन में और अधिक वृद्धि होने का खतरा है। 2017 के बाद से विश्व भर में हानिकारक व्यापार नीति हस्तक्षेप में वृद्धि हुई है।
- औद्योगिक नीतियाँ और गैर-टैरिफ बाधाएँ: देश घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम और मेक इन इंडिया जैसी औद्योगिक नीतियों को तेजी से अपना रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार और संसाधनों के गलत आवंटन का खतरा बना रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा वर्गीकरण का विस्तार व्यापार और निवेश को और अधिक अवरुद्ध कर सकता है।
- गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं का बढ़ना: डिजिटल प्लेटफॉर्म और AI-जनरेटेड कंटेंट के बढ़ने से गलत और भ्रामक सूचनाओं का प्रचलन बढ़ गया है, जिससे सूचना और संस्थानों में भरोसा कम हुआ है। सामाजिक ध्रुवीकरण (GRPS में रैंक 4) इस मुद्दे को और बढ़ाता है, जिससे एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह में वृद्धि होती है तथा झूठी सामग्री को सच से अलग करना कठिन हो जाता है। गलत सूचना से तात्पर्य झूठी सूचना से है जो धोखा देने के इरादे के बिना फैलाई जाती है, अक्सर इसलिए क्योंकि इसे साझा करने वाला व्यक्ति इसे सच मानता है। इसके विपरीत, दुष्प्रचार जानबूझकर फैलाई गई गलत सूचना है जो दूसरों को गुमराह करने या हेरफेर करने के इरादे से प्रसारित की जाती है।
- एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह जोखिम: एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह त्रुटिपूर्ण डेटा, सामाजिक विभाजन और मानवीय निरीक्षण से उत्पन्न होते हैं, जिससे भर्ती, सार्वजनिक सेवाओं या पूर्वानुमानित पुलिसिंग जैसे निर्णयों में असमानताएँ उत्पन्न होती हैं।
- नागरिक निगरानी संबंधी चिंताएँ: सरकारें और तकनीकी कंपनियाँ नागरिकों की निगरानी के लिए AI, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठा रही हैं, अक्सर अपर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ।
- सेंसरशिप और निगरानी पर वैश्विक चिंताएँ: सेंसरशिप और निगरानी (GRPS में रैंक 16) ऑनलाइन निगरानी और नियंत्रण की बढ़ती आशंकाओं को दर्शाती है।
- तकनीकी शोषण और साइबर सुरक्षा जोखिम: AI और GAI खतरे उत्पन्न करने वाले तत्वों और राज्य एजेंसियों को गलत सूचना अभियान का विस्तार करने, ऑनलाइन कमजोरियों का फायदा उठाने तथा साइबर हमलों के माध्यम से एल्गोरिदम से समझौता करने को सक्षम बनाते हैं, जिससे डिजिटल प्रणालियों में विश्वास और कम होता है।
दीर्घकालिक जोखिम (2035 तक):
- जोखिम परिदृश्य में गिरावट: 2035 तक वैश्विक जोखिम की गंभीरता और अधिक खराब होने की आशंका है, तथा 62% उत्तरदाताओं ने अशांत या तूफानी परिदृश्य का पूर्वानुमान लगाया है।
- जोखिमों को आकार देने वाली संरचनात्मक क्षमताएँ: चार प्रमुख संरचनात्मक क्षमताएँ अर्थात् तकनीकी प्रक्षेपवक्र, भू-रणनीतिक बदलाव, जलवायु परिवर्तन और जनसांख्यिकीय विभाजन दीर्घकालिक वैश्विक जोखिमों को आकार प्रदान करते हैं।
- उभरते जोखिम विषय: प्रमुख उभरते जोखिमों में बायोटेक प्रगति शामिल है, जो चिकित्सा संबंधी सफलताएँ प्रदान करती है, लेकिन जैविक आतंकवाद या जीन संपादन दुर्घटनाओं जैसे दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ भी बढ़ाती हैं। प्रदूषण, विशेष रूप से कम महत्व वाले प्रदूषक, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करते हैं। पेर- और पॉली-फ्लूरोएल्काइल पदार्थ (PFAS) ("फॉरएवर केमिकल्स") और माइक्रोप्लास्टिक्स जैसी उभरती हुई चिंताएँ गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न करती हैं।
- पेंशन संकट: वे अर्थव्यवस्थाएँ जिनमें कालप्रभावन की गति अत्यधिक है, जहाँ 20% से अधिक जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक है, वहाँ निर्भरता अनुपात बढ़ता जा रहा है, तथा राज्य और निजी पेंशन प्रणालियों पर दबाव बढ़ रहा है।
- श्रम और दीर्घकालिक देखभाल का अभाव: सुपर-एजिंग सोसायटी को श्रमिकों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से दीर्घकालिक देखभाल क्षेत्रों में, जो अल्प वित्तपोषित हैं और अवैतनिक देखभालकर्ताओं अथवा प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर हैं।
रिपोर्ट में सिफारिशें:
- बहुपक्षवाद को बढ़ावा: वैश्विक संधियों और समझौतों में भू-आर्थिक टकराव को हल करने की दीर्घकालिक क्षमता है।
- घरेलू आर्थिक अनुकूलन को मजबूत करना: जैसे-जैसे व्यापार महंगा एवं अधिक जटिल होता जा रहा है, देशों को ऐसी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे घरेलू आर्थिक मजबूती को बढ़ावा मिले।
- प्रदूषण पर तत्काल कार्रवाई: प्रदूषण और स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र एवं अर्थव्यवस्थाओं पर इसके प्रभावों से निपटने के लिए व्यापक नीतियों, अनुकूली रणनीतियों, सख्त नियमों, उभरते प्रदूषकों के एकीकरण एवं उद्योगों और विभिन्न क्षेत्रों में धारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- जवाबदेही और विनियमन की मांग: एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह को कम करने, निर्णय निर्माण में जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा व्यक्तिगत गोपनीयता एवं विश्वास की रक्षा हेतु जिम्मेदार निगरानी के लिए वैश्विक मानकों को स्थापित करने के क्रम में स्पष्ट रूपरेखा की तत्काल आवश्यकता है।
- नैतिक और विनियामक निरीक्षण पर बल: स्पष्ट नैतिक सीमाओं एवं मजबूत वैश्विक विनियमनों के बिना, बायोटेक के दुरुपयोग से स्वास्थ्य, सामाजिक एवं भू-राजनीतिक क्षेत्र में नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।
- नीतिगत एवं संरचनात्मक सुधार: सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और पेंशन में सुधार के लिए अंतर-पीढ़ीगत तनाव से बचने के क्रम में सावधानीपूर्वक नीतिगत संतुलन की आवश्यकता है।

आपदाएँ और मौसम अपडेट

आज देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई प्राकृतिक आपदाएँ और गंभीर मौसम की स्थिति देखी गई।

हिमाचल प्रदेश: भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में 357 सड़कें बंद हो गई हैं। राज्य को ₹1538 करोड़ का नुकसान हुआ है। मंडी में बारिश ने 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों के लिए आज अलर्ट जारी किया गया है।
राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाढ़: राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के 18 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में 35 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सेना द्वारा बचाया जा रहा है। सवाई माधोपुर में पुलिया बह गई है और घरों में पानी भर गया है। गुना (मध्य प्रदेश) में 24 घंटे में 13 इंच बारिश हुई, जिससे गाड़ियाँ बह गईं और घरों में साँप-बिच्छू घुस गए।
उत्तराखंड: उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। देहरादून सहित नौ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा में सावधानी बरतने की अपील की है।
जम्मू और कश्मीर: राजौरी (जम्मू और कश्मीर) में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। धरहारी और सकतूहा नदियाँ उफान पर हैं और स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
ओडिशा: ओडिशा में ब्राह्मणी नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है और हजारों लोग बाढ़ की चपेट में हैं।
पंजाब: पंजाब में मानसून ने प्रवेश कर लिया है और अगले चार दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
दिल्ली-एनसीआर मौसम: दिल्ली में रुक-रुक कर हुई बारिश से राहत मिली है, तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। आईएमडी ने लगातार बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है।
सिक्किम में बाढ़: सिक्किम के अपर ढोंगू में रामोम तीस्ता पुल के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन, इस भूस्खलन ने रामोम तीस्ता पुल को नुकसान पहुंचाया है, जो अपर ढोंगू के लोगों का बाहरी दुनिया से एकमात्र संपर्क है। तीस्ता नदी का पानी भी NH-10 पर बह रहा है, जिससे सड़क बंद हो गई है।
रूस भूकंप और सुनामी: रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे रूस, जापान और अमेरिका के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। जापान के कुछ हिस्सों में सुनामी लहरें देखी गईं, और अमेरिकी तट रक्षक ने हवाई में वाणिज्यिक जहाजों को बंदरगाह खाली करने का आदेश दिया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और रूस में भूकंप के बाद दुनिया के 44 देशों पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है।
टाइफून खानुन: पूर्वी एशिया में टाइफून खानुन तेज हो रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और व्यवधान की आशंका है। न्यू जर्सी ने तूफान से पहले आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है।
लद्दाख में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त: लद्दाख में भारतीय सेना के एक वाहन पर चट्टान गिरने से एक अधिकारी और तीन जवान शहीद हो गए, और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।

अन्य महत्वपूर्ण समाचार

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नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बाजार में रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी: जॉब लोकेशन राजस्थान, एनुअल पैकेज 5 लाख से ज्यादा।

निष्कर्ष

31 जुलाई 2025 का दिन वैश्विक और घरेलू स्तर पर कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। मालेगांव बम धमाके के मामले में अदालती फैसला, भारत-अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव, और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। खेल जगत में, भारत-पाकिस्तान के बीच मैचों पर राजनीतिक तनाव का साया स्पष्ट रूप से देखा गया है, जबकि पर्यावरणीय मोर्चे पर भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई और स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, गाजा में मानवीय संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध का बढ़ता तनाव वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित करता है। एशिया में पड़ोसी देशों के बीच बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरता, विशेष रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच, भारत के लिए नई चिंताएँ पैदा करती है, जबकि चीन का रुख एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 ने व्यापार संरक्षणवाद, गलत सूचना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विभिन्न खतरों को उजागर किया है, जो भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का संकेत देते हैं।

कुल मिलाकर, आज के समाचार एक ऐसी दुनिया को दर्शाते हैं जो तेजी से जटिल और परस्पर जुड़ी हुई है, जहाँ आर्थिक नीतियाँ भू-राजनीतिक उद्देश्यों से गहराई से जुड़ी हुई हैं, घरेलू स्थिरता राष्ट्रों के लिए एक निरंतर चुनौती बनी हुई है, और पर्यावरणीय चिंताएँ अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर प्रमुखता प्राप्त कर रही हैं। इन सभी घटनाक्रमों पर सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और नागरिकों से समन्वित और अनुकूल प्रतिक्रियाओं की मांग की जा रही है।

31 जुलाई, 2025 की खबरों के आधार पर 100 प्रश्न और उनके उत्तर

यहाँ 31 जुलाई, 2025 की खबरों के आधार पर 100 प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं:

प्रश्न: 31 जुलाई 2025 की शाम की टॉप खबरों में क्या शामिल था?

उत्तर: 31 जुलाई 2025 की शाम की टॉप खबरों में मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट द्वारा सभी 7 आरोपियों को बरी किया जाना और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में छह बड़े फैसले लिए जाना शामिल था।

प्रश्न: मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

उत्तर: मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है।

प्रश्न: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कितने बड़े फैसले लिए गए?

उत्तर: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को छह बड़े फैसले लिए गए हैं।

प्रश्न: मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में बरी किए गए 7 आरोपियों में कौन-कौन शामिल थे?

उत्तर: मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में बरी किए गए 7 आरोपियों में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे।

प्रश्न: मालेगांव बम धमाके में कितने लोगों की मौत हुई थी?

उत्तर: इस बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी।

प्रश्न: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

उत्तर: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के लिए सरकार ने 6,520 करोड़ रुपये दिए जाने को मंजूरी दी है।

प्रश्न: भारतीय रेलवे से जुड़े कितने प्रस्तावों पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है?

उत्तर: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय रेलवे से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है और चार नई रेलवे लाइनों को मंजूरी दी गई है, जिसमें इटारसी से नागपुर तक चौथी रेल लाइन भी शामिल है।

प्रश्न: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला कहाँ खेला जा रहा है?

उत्तर: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला गुरुवार से लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है।

प्रश्न: ओवल टेस्ट में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन से चार नए खिलाड़ी शामिल किए गए?

उत्तर: इस मैच में ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और करुण नायर को प्लेइंग 11 में जगह मिली है, जबकि ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, अंशुल कम्बोज और शार्दुल ठाकुर बाहर हैं।

प्रश्न: टीम इंडिया मेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में लगातार कितनी बार टॉस हारने वाली पहली टीम बन गई है?

उत्तर: टीम इंडिया मेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में लगातार 15 बार टॉस हारने वाली पहली टीम बन गई है।

प्रश्न: लगातार टॉस हारने का पिछला रिकॉर्ड किस टीम के नाम था और कितने टॉस का?

उत्तर: इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के नाम था, जिसने 1999 में लगातार 12 टॉस हारे थे।

प्रश्न: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है?

उत्तर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।

प्रश्न: ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का क्या कारण बताया?

उत्तर: ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है, इसलिए जुर्माना भी वसूलेंगे।

प्रश्न: दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

उत्तर: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

प्रश्न: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को कौन सा कार्यक्रम पढ़ाया जाएगा और कब से?

उत्तर: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को 15 अगस्त से 'राष्ट्रनीति' पढ़ाने का कार्यक्रम लॉन्च होगा।

प्रश्न: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है?

उत्तर: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम की कमान आयुष म्हात्रे को सौंपी गई है।

प्रश्न: सिक्किम में भारी बारिश की वजह से किस पुल के पास भूस्खलन हुआ?

उत्तर: सिक्किम में भारी बारिश की वजह से अपर ढोंगू में रामोम तीस्ता पुल के पास भूस्खलन हुआ।

प्रश्न: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच कब टक्कर होगी?

उत्तर: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को टक्कर होगी।

प्रश्न: भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर: मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि अगर मैच खेलना है तो हर जगह हो और अगर नहीं खेलना है तो कहीं भी किसी भी मंच पर बिल्कुल नहीं हो, और सरकार तथा बोर्ड जो भी फैसला करेंगे वही होगा।

प्रश्न: विश्व लीजेंड्स चैंपियनशिप (डब्ल्यूसीएल) में भारत के पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलने के फैसले पर अजहर का क्या बयान था?

उत्तर: अजहर ने कहा कि दिग्गजों की लीग आधिकारिक नहीं है और इसे आईसीसी या बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है, यह निजी तौर पर आयोजित होता है।

प्रश्न: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर किस कांग्रेस सांसद ने आपत्ति जताई?

उत्तर: कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने इस मैच पर आपत्ति जताई।

प्रश्न: सुखदेव भगत ने भारत-पाकिस्तान मैच खेलने के खिलाफ क्या तर्क दिया?

उत्तर: सुखदेव भगत ने कहा, "खेल और बम एक साथ नहीं चल सकते हैं। यह उन लोगों का अपमान है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। जब तक चीजें सामान्य नहीं हो जातीं, हमें उनके साथ खेल नहीं खेलना चाहिए।"।

प्रश्न: ऑपरेशन सिंदूर क्या था?

उत्तर: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाब कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान तथा PoK स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था।

प्रश्न: G20 को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है?

उत्तर: G20 को प्रायः "अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिये प्रमुख मंच" के रूप में जाना जाता है।

प्रश्न: G20 की स्थापना कब और क्यों की गई थी?

उत्तर: G20 की स्थापना वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिये वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी।

प्रश्न: G20 को कब वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए शीर्ष मंच घोषित किया गया?

उत्तर: वर्ष 2009 में G20 को वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए शीर्ष मंच घोषित किया गया।

प्रश्न: G20 के सदस्य कौन-कौन हैं?

उत्तर: इसके सदस्यों में 19 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएँ और यूरोपीय संघ (EU) एवं अफ्रीकी संघ (AU) शामिल हैं।

प्रश्न: भारत कब G20 का सदस्य बना?

उत्तर: भारत वर्ष 1999 में G20 का सदस्य बना जब इस समूह की स्थापना हुई थी।

प्रश्न: G20 के कार्यों का प्रबंधन कौन सी प्रणाली करती है?

उत्तर: ट्रोइका प्रणाली (वर्तमान, पूर्व और आगामी अध्यक्ष) G20 के कार्यों का प्रबंधन करती है।

प्रश्न: वर्ष 2025 की ट्रोइका में कौन से देश शामिल हैं?

उत्तर: वर्ष 2025 की ट्रोइका में दक्षिण अफ्रीका (वर्तमान), ब्राज़ील (पूर्व) और अमेरिका (2026 का आगामी अध्यक्ष) शामिल हैं।

प्रश्न: G20 वैश्विक जनसंख्या का कितना प्रतिशत, विश्व सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है?

उत्तर: G20 वैश्विक जनसंख्या का 67%, विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 85% और वैश्विक व्यापार का 75% प्रतिनिधित्व करता है।

प्रश्न: नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किए गए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: IMEC का उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार, आर्थिक संबंधों एवं क्षेत्रीय एकीकरण को मज़बूत करना है।

प्रश्न: वर्ष 2021 में रोम में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन में क्या प्रमुख फैसला लिया गया?

उत्तर: G-20 नेताओं ने 15% वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर को औपचारिक रूप से स्वीकार किया।

प्रश्न: G-20 में प्रतिनिधित्व की क्या कमी है?

उत्तर: G-20 एक स्व-चयनित समूह है, जिसमें 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं, जबकि विश्व के 90% से अधिक देशों को बाहर रखा गया है।

प्रश्न: G-20 की संकीर्ण सदस्यता वैश्विक चुनौतियों के समाधान की क्षमता को कैसे सीमित करती है?

उत्तर: G-20 की संकीर्ण सदस्यता इसकी क्षमता को सीमित करती है कि वह सभी देशों के हितों को प्रतिबिंबित करने वाले समावेशी समाधान तैयार कर सके।

प्रश्न: G-20 को अधिक समावेशी बनाने के लिए क्षेत्रीय परामर्शदात्री समूह का कौन सा मॉडल प्रस्तावित है?

उत्तर: वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) का शासन मॉडल, जिसमें क्षेत्रीय सलाहकार समूह (RCG) शामिल हैं, G-20 को अधिक समावेशी बनाने के लिये एक समाधान प्रस्तुत करता है।

प्रश्न: G-20 की संस्थागत संरचना में सुधार के लिए क्या सिफारिशें की गई हैं?

उत्तर: निरंतरता और जवाबदेही के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना करना और महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अनिवार्य प्रगति रिपोर्ट के साथ कार्य समूह बनाना।

प्रश्न: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की तारीख क्या तय हुई है?

उत्तर: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की तारीख 2 अगस्त तय हुई है।

प्रश्न: पीएम मोदी 2 अगस्त को कितने किसानों के अकाउंट में कितने रुपये डालेंगे?

उत्तर: पीएम मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में ₹2000 डालेंगे।

प्रश्न: डिजिटल कोड से घर का पता खुलने से किन सेवाओं को आसानी होगी?

उत्तर: इससे ई-कॉमर्स डिलीवरी, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी सेवाओं को सही जगह पर पहुंचने में आसानी होगी।

प्रश्न: जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत कितने आतंकी ढेर किए?

उत्तर: जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत दो आतंकी ढेर किए।

प्रश्न: अमेरिका में इंपोर्टेड कितने प्रतिशत स्मार्टफोन मेड इन इंडिया हैं?

उत्तर: अमेरिका में इंपोर्टेड 44% स्मार्टफोन मेड इन इंडिया हैं।

प्रश्न: देश में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग एक साल में कितने प्रतिशत बढ़ी है?

उत्तर: देश में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग एक साल में 240% बढ़ी है।

प्रश्न: बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को सीएम नीतीश कुमार ने क्या गिफ्ट दिया है?

उत्तर: बिहार के 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं को 1000 की जगह 3000 और ममता कार्यकर्ताओं को 300 की जगह ₹600 मिलेंगे।

प्रश्न: इसरो नासा का सबसे महंगा और ताकतवर सैटेलाइट कौन सा लॉन्च हुआ है?

उत्तर: इसरो नासा का सबसे महंगा और ताकतवर सैटेलाइट निसार (NISAR) लॉन्च हुआ है।

प्रश्न: निसार सैटेलाइट की क्या क्षमताएं हैं?

उत्तर: निसार सैटेलाइट में घने जंगल और अंधेरे में देखने की क्षमता है और यह 97 मिनट में धरती का चक्कर पूरा करेगा।

प्रश्न: आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025 और 2026 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है?

उत्तर: आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025 में 6।7% और 2026 में 6।4% रहने का अनुमान जताया है।

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र ने पहलगाम हमले के लिए किस आतंकी संगठन को जिम्मेदार माना है?

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र ने पहलगाम हमले के लिए टीआरएफ (TRF) को जिम्मेदार माना है।

प्रश्न: राजस्थान और एमपी में भारी बारिश के बाद क्या हालत बने हैं?

उत्तर: राजस्थान और एमपी में भारी बारिश के बाद बाढ़ की हालत बने हैं।

प्रश्न: राजस्थान और एमपी में कितने जिलों में स्कूल बंद हैं?

उत्तर: 18 जिलों में स्कूल बंद हैं।

प्रश्न: सोने की कीमतों में कितनी तेजी आई है?

उत्तर: आईबीजी के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम ₹391 बढ़कर ₹98,687 प्रति 10 ग्राम हुआ।

प्रश्न: चांदी किस कीमत पर बिक रही है?

उत्तर: चांदी 1।14 लाख किलो बिक रही है।

प्रश्न: विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ खेलने से भारत ने क्यों इंकार किया?

उत्तर: स्पॉन्सर्ड कंपनी ने कहा कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ-साथ नहीं हो सकते और भारत ने इंकार कर दिया, पहला मैच भी रद्द हुआ था।

प्रश्न: जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भारतीय सेना की गाड़ी पर चट्टान गिरने से कितने जवान शहीद हुए?

उत्तर: जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भारतीय सेना की गाड़ी के ऊपर चट्टान गिरने से एक अधिकारी समेत तीन जवानों की मौत हुई और तीन गंभीर रूप से घायल हुए।

प्रश्न: रूस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप कितनी तीव्रता का आया?

उत्तर: रूस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप 8।8 तीव्रता का आया।

प्रश्न: रूस में आए भूकंप के बाद कितनी मीटर ऊंची सुनामी उठी?

उत्तर: रूस में आए भूकंप के बाद 5 मीटर ऊंची सुनामी उठी।

प्रश्न: हिमाचल में कितनी सड़कें बंद हैं और कितने करोड़ का नुकसान हुआ है?

उत्तर: हिमाचल में 357 सड़कें बंद हैं और 1538 करोड़ का नुकसान हुआ है।

प्रश्न: मंडी में बारिश ने कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा है?

उत्तर: मंडी में बारिश ने 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है।

प्रश्न: नोएडा में कितने लोगों को नौकरी मिलेगी और किस योजना के तहत?

उत्तर: नोएडा में 3।5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, 1 अगस्त से शुरू होने जा रही पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत।

प्रश्न: हिमाचल में आपदा पीड़ितों को घर बनाने के लिए कितना मुआवजा मिलेगा?

उत्तर: हिमाचल में आपदा पीड़ितों को ₹7 लाख तक का मुआवजा मिलेगा।

प्रश्न: आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और कब से कितने रुपये में देखी जा सकेगी?

उत्तर: आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर YouTube पर आएगी 1 अगस्त से ₹100 देकर घर बैठे देखी जा सकेगी।

प्रश्न: उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे पहली बार कैसे आएंगे?

उत्तर: उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे पहली बार ऑनलाइन आएंगे।

प्रश्न: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ। जितेंद्र सिंह ने 2025 के लिए इसरो के प्रमुख आगामी अंतरिक्ष मिशनों की समीक्षा कब की?

उत्तर: डॉ। जितेंद्र सिंह ने 09 जनवरी 2025 को 2025 के लिए इसरो के प्रमुख आगामी अंतरिक्ष मिशनों की उच्च स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता की।

प्रश्न: गगनयान कार्यक्रम के तहत 2025 में इसरो का कौन सा मिशन अपेक्षित है?

उत्तर: गगनयान के तहत पहला "मानवरहित" कक्षीय मिशन का प्रक्षेपण 2025 की पहली छमाही के लिए तैयार है।

प्रश्न: गगनयान का मानवरहित कक्षीय परीक्षण मिशन का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: यह महत्वपूर्ण प्रयास भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसका उद्देश्य चालक दल की सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति के लिए प्रणालियों को मान्य करना है।

प्रश्न: जनवरी में कौन सा जीएसएलवी मिशन NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को ले जाएगा?

उत्तर: जनवरी में GSLV-F15 मिशन NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को ले जाएगा।

प्रश्न: फरवरी में कौन सा जीएसएलवी मिशन NISAR को लॉन्च करेगा?

उत्तर: फरवरी में GSLV-F16 मिशन NISAR को लॉन्च करेगा।

प्रश्न: NISAR उपग्रह किसके सहयोग से विकसित किया गया है?

उत्तर: NISAR उपग्रह NASA के साथ मिलकर विकसित एक परिष्कृत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।

प्रश्न: NISAR उपग्रह किस प्रकार के डेटा प्रदान करेगा?

उत्तर: उन्नत रडार इमेजिंग तकनीक से लैस, NISAR कृषि, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु निगरानी पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा।

प्रश्न: मार्च के लिए निर्धारित वाणिज्यिक LVM3-M5 मिशन कौन से उपग्रहों को तैनात करेगा?

उत्तर: मार्च के लिए निर्धारित वाणिज्यिक LVM3-M5 मिशन, यू।एस।-आधारित AST स्पेसमोबाइल के साथ अनुबंध के तहत ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रहों को तैनात करेगा।

प्रश्न: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित 25% टैरिफ से भारत की जीडीपी वृद्धि पर क्या असर पड़ने की आशंका है?

उत्तर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित 25% टैरिफ से भारत की जीडीपी वृद्धि 6% से नीचे जाने की आशंका है।

प्रश्न: गाजा संघर्ष में ज़िकिम क्रॉसिंग पर सहायता मांगते समय कितने फिलिस्तीनी मारे गए?

उत्तर: गाजा संघर्ष में ज़िकिम क्रॉसिंग पर सहायता मांगते समय कम से कम 51 फिलिस्तीनी मारे गए।

प्रश्न: कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को कब मान्यता देने की योजना बनाई है?

उत्तर: कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को सितंबर 2025 में मान्यता देने की योजना बनाई है।

प्रश्न: डेल्टा फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग के बाद कितने लोग अस्पताल में भर्ती हुए?

उत्तर: टर्बुलेंस के कारण डेल्टा फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग के बाद कम से कम 25 लोग अस्पताल में भर्ती हुए।

प्रश्न: अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों पर क्या फैसला लिया?

उत्तर: अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें स्थिर रखीं, जिसमें दो असहमति वाले वोट भी थे।

प्रश्न: तूफान खानून किस क्षेत्र में तेज हो रहा है?

उत्तर: तूफान खानून पूर्वी एशिया में तेज हो रहा है, जिससे भारी बारिश और व्यवधान की आशंका है।

प्रश्न: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहकर संबोधित किया है?

उत्तर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को "डेड इकोनॉमीज़" (Dead Economies) कहकर संबोधित किया है।

प्रश्न: ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ और "जुर्माना" का सीधा संबंध किससे है?

उत्तर: ये उपाय भारत के रूस के साथ ऊर्जा और हथियार व्यापार से सीधे जुड़े हैं।

प्रश्न: भारत सरकार ने अमेरिका के साथ किस प्रकार के व्यापार समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है?

उत्तर: भारत सरकार ने "निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी" व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

प्रश्न: अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अमेरिकी 25% टैरिफ से भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर क्या असर पड़ेगा?

उत्तर: अर्थशास्त्रियों का व्यापक अनुमान है कि अमेरिकी 25% टैरिफ से भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 20 से 40 आधार अंकों (bps) की महत्वपूर्ण गिरावट आएगी।

प्रश्न: भारत सरकार ने इजरायली-फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए किस समाधान का लगातार समर्थन किया है?

उत्तर: भारत सरकार ने "एक बातचीत के माध्यम से दो-राज्य समाधान" का लगातार समर्थन किया है।

प्रश्न: इस दो-राज्य समाधान में फिलिस्तीन के लिए क्या परिकल्पना की गई है?

उत्तर: यह समाधान सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की परिकल्पना करता है, जो इज़राइल के साथ शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहेगा।

प्रश्न: विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में क्या फैसला सुनाया?

उत्तर: मुंबई की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने 31 जुलाई 2025 को 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया।

प्रश्न: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रोहिंग्याओं की स्थिति से संबंधित याचिकाओं पर क्या फैसला लिया है?

उत्तर: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 31 जुलाई 2025 को रोहिंग्याओं की स्थिति से संबंधित याचिकाओं पर विस्तार से सुनवाई करने का फैसला किया।

प्रश्न: महाराष्ट्र सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों में 10% EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) कोटा लागू करने के अपने फैसले को क्यों वापस ले लिया?

उत्तर: महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि यह आरक्षण तभी लागू होगा जब केंद्र सरकार या संबंधित परिषद मौजूदा सीटों में वृद्धि करेगी।

प्रश्न: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी पर क्या आरोप लगाया?

उत्तर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए कश्मीर के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान को "दे दिया"।

प्रश्न: अमित शाह ने क्या दावा किया कि बीजेपी सरकार क्या वापस लाएगी?

उत्तर: अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) वापस लाएगी।

प्रश्न: सम्यक किसान मोर्चा (SKM) ने राष्ट्रीय सहयोग नीति (NCP) 2025 का क्यों विरोध किया है?

उत्तर: सम्यक किसान मोर्चा (SKM) ने आरोप लगाया है कि NCP 2025 संविधान का उल्लंघन करती है क्योंकि यह शक्तियों का केंद्रीकरण करती है और राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण करती है।

प्रश्न: भारत को सतत जीवनशैली के लिए वैश्विक मान्यता कब मिली?

उत्तर: भारत को सतत जीवनशैली के लिए वैश्विक मान्यता 31 जुलाई 2025 को मिली।

प्रश्न: भारत का 'वेटलैंड्स के बुद्धिमान उपयोग के लिए सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना' पर संकल्प कहाँ अपनाया गया?

उत्तर: भारत का 'वेटलैंड्स के बुद्धिमान उपयोग के लिए सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना' पर संकल्प विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन (COP15) के 15वें सम्मेलन में अपनाया गया।

प्रश्न: 'मिशन लाइफ' (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) अवधारणा किसने पेश की थी?

उत्तर: 'मिशन लाइफ' की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में COP26 में पेश की थी।

प्रश्न: साल 2025 में एशिया महाद्वीप में क्यों हलचल रहने की संभावना है?

उत्तर: एशिया में जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं और तनाव बढ़ रहा है, उससे लगता है कि साल 2025 हलचल वाला रहने वाला है।

प्रश्न: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या तनाव बढ़ रहा है?

उत्तर: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर कई बार गोलीबारी हुई है, जिसमें कई सैनिकों की मौत हो चुकी है, और दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

प्रश्न: बांग्लादेश में पिछले साल क्या राजनीतिक बदलाव आया?

उत्तर: बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के देशव्यापी आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार गिर गई और हसीना ने देश छोड़ दिया।

प्रश्न: बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में बनी?

उत्तर: बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया।

प्रश्न: विश्व आर्थिक मंच ने किस रिपोर्ट का 20वां संस्करण जारी किया है?

उत्तर: विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, 2025 का 20वां संस्करण जारी किया है।

प्रश्न: वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 में किन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है?

उत्तर: रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, तकनीकी प्रगति, भू-राजनीतिक तनाव और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

प्रश्न: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब और किस नारे के साथ मनाया?

उत्तर: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 05 जून 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'एक राष्ट्र, एक मिशन: प्लास्टिक प्रदूषण का अंत' के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया।

प्रश्न: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून, 2025) के अवसर पर कौन सा विशेष वृक्षारोपण अभियान शुरू किया?

उत्तर: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाकर एक विशेष वृक्षारोपण अभियान शुरू किया।

प्रश्न: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 कब अधिसूचित किया गया?

उत्तर: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 को 14 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया।

31 जुलाई 2025: भारत-अमेरिका टैरिफ, मालेगांव, निसार और अन्य बड़ी खबरें

Posted by: GKBIGBOSS

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