आज की ताजा ख़बरें: 7 अगस्त, 2025 के भारत और विश्व समाचार

07 अगस्त 2025: भारत और विश्व की प्रमुख घटनाएँ - एक गहन विश्लेषण

आज की दुनिया में परस्पर जुड़ाव और अस्थिरता एक बार फिर प्रमुख रही है, जहाँ व्यापार युद्ध, प्राकृतिक आपदाएँ, और भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। 07 अगस्त 2025 के समाचारों में भारत और विश्व दोनों से कई महत्वपूर्ण घटनाएँ सामने आई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों और विकास दोनों को उजागर करती हैं।

दिए गए समाचार भारत और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करते हैं, जो 7 अगस्त, 2025 की महत्वपूर्ण घटनाओं पर केंद्रित हैं। विशेष रूप से, वे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए नए शुल्कों पर प्रकाश डालते हैं, जो रूस से तेल खरीदने के कारण हुए हैं, साथ ही उत्तराखंड में बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ और कॉर्पोरेट प्रशासन में चुनौतियों की भी जानकारी देते हैं। समाचारों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तनाव, प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते प्रभावों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर संपादकीय विश्लेषण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, वे भारत-फिलीपींस संबंधों की उन्नति, जलवायु परिवर्तन पर बहस, और घरेलू राजनीतिक घटनाक्रमों जैसे राहुल गांधी के मतदाता सूची के दावों को भी छूते हैं, जो आर्थिक, पर्यावरणीय और भू-राजनीतिक परिवर्तनों के एक जटिल परिदृश्य को दर्शाते हैं।

1. भारत-अमेरिका व्यापार तनाव और टैरिफ युद्ध: एक बढ़ती हुई चिंता

07 अगस्त 2025 को भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय आयातों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुँच गया। यह कदम भारत के रूस से कच्चे तेल की लगातार खरीद के जवाब में उठाया गया।

1.1. ट्रम्प का कठोर निर्णय और इसके पीछे का तर्क राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित इस कार्यकारी आदेश का उद्देश्य भारत पर रूस के साथ अपने ऊर्जा व्यापार को कम करने का दबाव डालना था, खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर। अमेरिका ने भारत द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ और कुछ गैर-शुल्क बाधाओं पर भी चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से दवाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि क्षेत्रों में, यह तर्क देते हुए कि ये बाजार पहुंच में असंतुलन पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के साथ अमेरिका का लगभग 45 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा भी टैरिफ लगाने की रणनीति को प्रभावित करने वाला एक कारक रहा है। रुकी हुई व्यापार वार्ताएँ, जहाँ भारत कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को उदार बनाने में अत्यधिक सतर्कता बरत रहा है, भी गतिरोध का एक कारण रही हैं।

1.2. भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया और बचाव भारत सरकार ने इन उपायों को "अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित" करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए "बड़ी कीमत चुकाने" के लिए तैयार है। भारत ने अपनी ऊर्जा नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बताते हुए इसका बचाव किया है, यह स्पष्ट करते हुए कि तेल आयात "बाजार आधारित कारकों और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं से प्रेरित हैं"। भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ की "दोहरी नीति" की भी आलोचना की है, जो स्वयं रूसी वस्तुओं का आयात करते हैं लेकिन भारत की तेल खरीद को निशाना बना रहे हैं। यूरोपीय संघ दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच रूस से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का सबसे बड़ा खरीदार रहा (51%), जबकि चीन ने रूस के कच्चे तेल के 47% निर्यात की खरीद की, उसके बाद भारत (38%) का स्थान रहा।

1.3. भारतीय नेटिज़न्स का गुस्सा और अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार इस टैरिफ वृद्धि ने भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में "बड़ा गुस्सा" पैदा किया है। सोशल मीडिया पर अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है, जहाँ लोग ट्रम्प के खिलाफ कड़ी बातें कह रहे हैं। पिछले सात दिनों में, X (पूर्व में ट्विटर) पर 47,000 से अधिक पोस्ट में अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ "बैन" और "बॉयकॉट" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया गया, जिनमें कोका-कोला (10,000 से अधिक पोस्ट), फेसबुक (9,100 से अधिक), स्टारबक्स (5,200 से अधिक), पिज्जा हट (2,700), और केएफसी (5,000 से अधिक) शामिल हैं। #TrumpIsUnfitForOffice और "Arrest Trump" जैसे अभियान भी चलाए गए। उपयोगकर्ताओं ने गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में ट्रम्प टॉवर के लक्जरी अपार्टमेंट्स की खरीद पर भारी टैक्स लगाने की मांग भी की है।

1.4. आर्थिक निहितार्थ और भारत की रणनीति अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर भारत के अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात के लगभग 10% पर पड़ेगा, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 87 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं पर असर पड़ेगा। सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स (विशेष रूप से स्मार्टफोन), फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, परिधान, रत्न और आभूषण तथा ऑटोमोबाइल घटक शामिल हैं। अर्थशास्त्रियों ने भारत की जीडीपी वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव का अनुमान लगाया है, एशियाई विकास बैंक ने अपनी जुलाई 2025 की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के पूर्वानुमान को 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। विश्लेषकों ने निर्यात से जुड़े उद्योगों, विशेषकर वस्त्र और आभूषणों में "रोजगार की कमी" की चेतावनी दी है।

इस संकट को कम करने के लिए, भारत सरकार अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को तेज कर रही है। भारतीय नीति-निर्माता अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, जैसे यूरोपीय संघ, खाड़ी देशों, EFTA और पूर्वी एशियाई ब्लॉक के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। FICCI के अध्यक्ष हर्षा अग्रवाल ने भारत से 2047 तक विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए सुधारों, बुनियादी ढांचे और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है।

1.5. शेयर बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया गुरुवार, 07 अगस्त 2025 को घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। बीएसई सेंसेक्स 281.01 अंकों (0.35%) की गिरावट के साथ 80,262.98 अंकों पर खुला, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 110.00 अंकों (0.45%) के नुकसान के साथ 24,464.20 अंकों पर खुला। हालांकि, भारतीय शेयर बाजार शुरुआती गिरावट के बाद थोड़ी तेजी के साथ बंद हुए, विश्लेषकों ने ट्रम्प द्वारा भारतीय निर्यात पर टैरिफ दोगुना करने के सीमित दीर्घकालिक प्रभाव का उल्लेख किया।

2. हिमालयी राज्यों में प्राकृतिक आपदाएँ: एक बढ़ती हुई चुनौती

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित सभी हिमालयी राज्यों के लिए प्राकृतिक आपदाएँ एक नियति बनती जा रही हैं। 07 अगस्त 2025 को जारी खबरों ने इन क्षेत्रों की नाजुकता और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को फिर से उजागर किया।

2.1. उत्तराखंड के धराली में विनाशकारी बाढ़ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गाँव में मंगलवार को बादल फटने से आई बाढ़ का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि बड़ी-बड़ी इमारतें पलक झपकते ही "तिनकों की तरह बिखर गई"। इस घटना में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और कम से कम 60 लोग बह गए, जिनमें लगभग ग्यारह सैन्यकर्मी भी शामिल थे। धराली गाँव का करीब आधा हिस्सा मलबे के नीचे दब गया है। धराली, खीरगंगा नदी के किनारे बसा है और गंगोत्री धाम से लगभग 20 किमी पहले पड़ता है।

यह मंगलवार की घटना मंगलवार के फ्लैश फ्लड की ही थी। इससे पहले 5 अगस्त को कुछ और स्थानों पर बादल फटने से तबाही हुई, जिनमें पर्यटन स्थल हर्षिल भी शामिल है। मंगलवार को खीर गंगा नदी में पानी, मलबे और गाद का एक बड़ा ढेर बह गया, जिससे व्यापक जनधन हानि हुई। धराली में होटल, आवासीय भवन और दुकानें इसकी चपेट में आ गईं।

2.2. आपदाओं के पीछे के कारण: मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों और संपादकीय लेखों ने इस आपदा को केवल "एक और पहाड़ी आपदा" के रूप में खारिज न करने का आग्रह किया है। इसके कारणों में मानव निर्मित विकल्प भी शामिल थे, जिन्होंने प्रभावों को बढ़ाया। पारंपरिक पहाड़ी घर ढलानों और छतों पर, नुकसान से दूर बनाए जाते हैं, लेकिन धराली में बह गए भवन "बाढ़ के मैदान पर अतिक्रमण" करके बनाए गए थे। रिपोर्टों में कहा गया है कि लगभग तीन दर्जन होटल, होमस्टे और दुकानें पानी के रास्ते में थीं।

अवैज्ञानिक तरीके से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य और जंगलों की कटाई को पहाड़ी राज्यों में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते क्रम का प्रमुख कारण बताया गया है। हिमालय को "टेक्टोनिक रूप से सक्रिय दुनिया की सबसे युवा और सबसे नाजुक पर्वत प्रणाली" के रूप में वर्णित किया गया है। यह क्षेत्र उच्च ढाल और अनिश्चित मौसम के कारण भूकंप, अचानक बाढ़, चट्टान गिरने, भूस्खलन, मलबे के प्रवाह और हिमनद झील विस्फोट जैसी प्रक्रियाओं से ग्रस्त है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन ऐसी घटनाओं को अधिक बार और तीव्र बना रहा है। क्षेत्र का औसत तापमान वैश्विक औसत से तेजी से बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक बादल फटने, अत्यधिक वर्षा और फ्लैश फ्लड हो रहे हैं। वनोन्मूलन और मानव एवं वाहन यातायात में अनियंत्रित वृद्धि इस "विनाशकारी कॉकटेल" को और बढ़ाती है।

इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने 'क्लाउडबर्स्ट' को प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा के रूप में परिभाषित किया है, लेकिन इन ऊँचाइयों पर मौसम रडार की कमी के कारण ऐसी गणना संभव नहीं है, जिससे राज्य अधिकारियों को 'लाचार' होने का दावा करने का मौका मिलता है। लगातार भारी वर्षा से मिट्टी ढीली हो सकती है और क्रैगी, लहरदार इलाके के साथ मिलकर बड़ी मात्रा में गाद और पानी निकल सकता है।

2.3. ऐतिहासिक संदर्भ और भविष्य की चेतावनियाँ खीर गंगा में पहले भी भीषण बाढ़ आ चुकी है, जिसमें सबसे भीषण बाढ़ 1835 में आई थी, जब नदी ने पूरे धराली कस्बे को पाट दिया था। 1978 में धराली से नीचे डवरानी में एक बांध टूट गया था, जिससे भागीरथी में भयंकर बाढ़ आ गई थी। हाल के दशकों में हिमालय में ऐसी आपदाओं की संख्या और आवृत्ति में वृद्धि हुई है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद भी, नदियों के किनारों और संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जारी रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक हिमाचल मामले में टिप्पणी की थी कि "राजस्व अर्जित करना ही सब कुछ नहीं है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की कीमत पर राजस्व अर्जित नहीं किया जा सकता है"। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने अंतहीन विकास के जुनून पर सवाल उठाया है, यह कहते हुए कि यह "बिना ब्रेक वाली गाड़ी चलाना" जैसा है, जिसका अंत हम जानते हैं। उन्होंने जोर दिया कि 2024 मानव इतिहास का सबसे गर्म साल था और पृथ्वी को "बुखार आया है"।

2.4. समाधान और आगे का रास्ता इन आपदाओं को "अपवाद मानना बंद करना होगा। ये नया नियम बन गए हैं"। समाधान के लिए विज्ञान और क्षेत्र की पारिस्थितिक वास्तविकताओं में निहित एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नीति-निर्माण में विज्ञान को लाने का अर्थ है ऐसे "व्यवसाय-जैसा-सामान्य दृष्टिकोण" से दूर जाना जो विकास को पारिस्थितिक भलाई से अलग करता है। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने का मिशन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) को नीति-निर्माण प्रक्रिया में एकीकृत किया जाना चाहिए।

जीवन बचाने के लिए, आपदाओं का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाना आवश्यक है। नदियों के किनारे निर्माण से बचना चाहिए, और पहाड़ों पर मौसम के पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को गाद जमा होने की निगरानी करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो धराली जैसी आपदाएँ बार-बार होंगी।

3. कॉर्पोरेट प्रशासन में चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता

भारत के कॉर्पोरेट जगत पर लंबे समय से औद्योगिक घरानों और प्रवर्तक-नियंत्रित कंपनियों का दबदबा रहा है। हालाँकि इन्होंने देश की तरक्की में बहुत योगदान दिया है, लेकिन पारिवारिक झगड़े, अस्पष्ट तरीके से निर्णय लेना और कमजोर बोर्ड लगातार कंपनी के निवेशकों और कॉर्पोरेट प्रशासन के नियमों के लिए चुनौती बन रहे हैं।

3.1. प्रवर्तक-केंद्रित मॉडल की खामियाँ भारत की लगभग 70% सूचीबद्ध कंपनियों में 50% से अधिक इक्विटी पर प्रवर्तकों का नियंत्रण होता है, और अक्सर इनके पास स्वामित्व के साथ-साथ कार्यकारी अधिकार भी होता है। जबकि यह व्यवस्था दीर्घकालिक सोच और त्वरित निर्णय लेने में मदद कर सकती है, वहीं दूसरी ओर यह लगातार कंपनी में प्रशासन संबंधी जोखिम भी पैदा करती है। छोटे शेयरधारक अक्सर पारिवारिक झगड़ों, निजी विवादों और अपारदर्शी बोर्ड फैसलों के कारण मुश्किल में पड़ जाते हैं।

हाल के महीनों में ये चिंताएँ और खुलकर सामने आई हैं, जिनमें हीरो मोटोकॉर्प, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज और रेमंड जैसी कंपनियों से जुड़े विवाद शामिल हैं। रेमंड कंपनी में गौतम सिंघानिया और उनकी अलग रह रही पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया के बीच विवाद सार्वजनिक हो गया, जिसमें वित्तीय अनियमितता, कंपनी और निजी संपत्तियों पर नियंत्रण और बोर्ड की स्वतंत्रता पर सवाल जैसे गंभीर आरोप सामने आए।

3.2. कमजोर बोर्ड और संबंधित पक्ष लेनदेन (RPT) इन विवादों की जड़ में एक बड़ी संरचनात्मक खामी है: प्रवर्तकों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों में "स्वतंत्र निगरानी की कमी"। स्वतंत्र निदेशकों की अक्सर न तो इतनी संख्या होती है और न ही इतने अधिकार कि वे हावी रहने वाले प्रवर्तकों को चुनौती दे सकें। नियम-कानून कागजों पर मौजूद होने के बावजूद, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक अंतर और आर्थिक निर्भरता उनकी प्रभावशीलता को कम कर देती है।

संबंधित पक्षों के बीच होने वाले लेनदेन (आरपीटी) लगातार प्रशासन संबंधी जोखिम का कारण बने रहते हैं। हालांकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल के वर्षों में आरपीटी के खुलासे के नियमों और शेयरधारकों की मंजूरी की जरूरतों को सख्त किया है, लेकिन इन नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। पारिवारिक कंपनियों में निजी और व्यावसायिक हितों के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है।

3.3. आर्थिक लागत और समाधान की आवश्यकता ये विवाद सिर्फ प्रतिष्ठा को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इनका सीधा आर्थिक नुकसान भी होता है। लंबे समय तक चलने वाले झगड़ों से प्रबंधन का ध्यान भटकता है, जरूरी फैसलों में देरी होती है और निवेशकों का भरोसा कम होता है, जिसका नतीजा अक्सर कंपनी के बाजार मूल्य में गिरावट, कामकाज में रुकावट और नियामकीय दंडशुल्क के रूप में सामने आता है। वैश्विक निवेशक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) संबंधी मानकों को बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं, ऐसे में बार-बार होने वाले शासन संबंधी विवाद भारत के बाजार मूल्यांकन पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं।

इसका समाधान प्रवर्तक नियंत्रण को खत्म करना नहीं है, बल्कि प्रवर्तकों, बोर्ड और छोटे शेयरधारकों के बीच शक्ति का संतुलन फिर से बनाने की जरूरत है। इसके लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं:

स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका को सही मायने में मजबूत बनाना: उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और उसे प्रवर्तकों के प्रभाव से दूर रखना चाहिए।
परिवार से जुड़े और संबंधित पक्षों के लेनदेन के खुलासे को और अधिक विस्तृत तरीके से और समय पर करना: ताकि छोटे शेयरधारकों को जानकारी की कमी का सामना न करना पड़े।
कंपनियों को अपने बोर्ड के भीतर औपचारिक रूप से हितों के टकराव से निपटने के लिए नियम बनाने चाहिए।
प्रवर्तक-नियंत्रित कंपनियों को अपनी उत्तराधिकार योजनाओं को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए और समय-समय पर इसे अद्यतन भी करना चाहिए।
शासन संबंधी उल्लंघनों को दूर करने के लिए नियामक प्रक्रियाओं को और अधिक तेज और समय सीमा के भीतर होना चाहिए।

4. भारतीय चुनावों में मतदाता सूची की शुचिता का मुद्दा

भारतीय लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुचिता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है, और 07 अगस्त 2025 को जारी खबरों ने इस पर फिर से ध्यान आकर्षित किया।

4.1. पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में चिंताएँ पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची तैयार करने में "लापरवाही" सामने आई है, जहाँ गलत तरीके से नाम जोड़ने के मामले में चार पंजीकरण अधिकारियों सहित पांच कर्मियों को निलंबित किया गया है और उन पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग की कार्रवाई बताती है कि मतदाता सूचियों को सुधारने के काम में "गड़बड़ी की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है"।

4.2. राहुल गांधी के आरोप और राजनीतिक प्रतिक्रिया लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मतदाता सूची में कथित हेरफेर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने और चुनाव आयोग के कार्यालय तक पैदल मार्च करने की घोषणा की। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके द्वारा साझा किया गया डेटा "ECI डेटा" था और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह इस पर कायम हैं। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक "बड़े अभियान" की शुरुआत करने की बात कही।

हालांकि, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा, यह कहते हुए कि "महाराष्ट्र और देश में कहीं वोटों की चोरी नहीं हुई है"। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी "लगातार झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं" अपनी हार को दबाने के लिए। उन्होंने पहले 75 लाख और फिर 1 करोड़ वोटों के बढ़ने के राहुल के दावों को झूठा बताया।

4.3. चुनाव आयोग का दायित्व चुनाव आयोग समय-समय पर मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम करता रहता है ताकि नए मतदाताओं को जोड़ा जा सके और मृत लोगों के नाम हटाए जा सकें। निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है, जब मतदाता सूची पूरी तरह सही और विश्वसनीय हो। आयोग को न केवल ज्यादा सतर्क रहना होगा, बल्कि राजनीतिक दलों और नागरिकों की शंकाओं को दूर करने के लिए भी कदम उठाने होंगे।

5. AI टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास: भविष्य की ओर एक कदम

07 अगस्त 2025, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और विकासों से चिह्नित था, जो इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र में नवाचार की गति को दर्शाता है।

5.1. OpenAI का GPT-5 लाइवस्ट्रीम और ओपन-सोर्स मॉडल OpenAI ने 07 अगस्त 2025 को 1 PM ET पर एक लाइवस्ट्रीम की घोषणा की है, जहाँ वे GPT-5 का अनावरण करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसे AI क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। TechRadar द्वारा इसकी रिपोर्ट 14 घंटे पहले की गई थी, जिससे यह घोषणा 06 अगस्त, 2025 को लगभग 2:07 PM PDT पर हुई, जो पिछले 24 घंटों के भीतर है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, OpenAI ने GPT-OSS-20B और GPT-OSS-120B को अपाचे 2.0 लाइसेंस के तहत जारी किया, जो ओपन-सोर्स AI की ओर एक बदलाव का संकेत देता है। ये मॉडल रीजनिंग कार्यों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और एज कंप्यूटिंग और विकेन्द्रीकृत चैटबॉट्स जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से अपनाए जा रहे हैं।

5.2. DeepMind और Anthropic के नए मॉडल DeepMind ने Genie-3 लॉन्च किया, एक इंटरैक्टिव विश्व मॉडल जो 60 सेकंड तक की लाइव, खेलने योग्य दुनिया बना सकता है, जिसमें गेमिंग और सिमुलेशन में संभावित उपयोग हैं। इसी सप्ताह Anthropic का Claude Opus 4.1 भी जारी किया गया, जो कोडिंग और रीजनिंग को बढ़ाता है, AI मॉडल स्पेस में प्रतिस्पर्धा करता है। ये विकास नवाचार की तीव्र गति को दर्शाते हैं।

5.3. भारत में AI निवेश और अपनाने की दर एक संयुक्त IDC Infobrief और UiPath रिपोर्ट के अनुसार, भारत का AI टेक्नोलॉजी पर खर्च 2028 तक बढ़कर 10.4 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 40% कंपनियों ने पहले ही एजेंटिक AI को लागू कर दिया है और लगभग 50% अगले 12 महीनों के भीतर इस तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रही हैं। 2025 में AI निवेश परिवर्तनकारी, उच्च-मूल्य उपयोग मामलों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, तकनीक में कुशल कार्यबल, डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार और सरकार समर्थित पहलों के कारण AI को अपनाने की दर बढ़ रही है। 80% भारतीय कंपनियों का कहना है कि एजेंटिक AI उत्पादकता बढ़ाता है, जबकि 73% का कहना है कि यह निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करता है। एजेंटिक AI मैन्युफैक्चरिंग, खुदरा और थोक, स्वास्थ्य सेवा और लाइफ साइंस उद्योगों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

UiPath के दक्षिण एशिया के एरिया वाइस प्रेसिडेंट देबदीप सेनगुप्ता ने कहा कि एजेंटिक ऑटोमेशन पूरे भारत में व्यावसायिक संचालन को तेजी से पुनर्परिभाषित कर रहा है, लेकिन विश्वास और सुरक्षा व्यापक कार्यान्वयन में बाधाएँ बनी हुई हैं।

6. भारत की विदेश नीति और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध

07 अगस्त 2025 को भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई राजनयिक कदम उठाए, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ भी सामने आईं।

6.1. भारत-रूस संबंध और अजीत डोभाल की मुलाकात भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव के बीच, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने मास्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई थी। डोभाल ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते "बहुत ही खास और दीर्घकालिक" हैं, और दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को "बहुत महत्व" देते हैं।

इस मुलाकात के दौरान, डोभाल ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले हैं, और इस यात्रा की तारीख तय करने पर सहमति बन चुकी है, हालांकि अंतिम पुष्टि अभी बाकी है। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है, जिसमें भारत को S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली के स्क्वाड्रन की आपूर्ति जारी है।

6.2. भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी का उन्नयन वर्ष 2025 में फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, भारत और फिलीपींस ने अपने संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ाया। इस यात्रा ने 1952 की मैत्री संधि को पुनः पुष्टि दी और रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा जन-से-जन संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने का लक्ष्य रखा। फिलीपींस ने भारतीय पर्यटकों को वीज़ा-मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, और भारत ने फिलीपीनी नागरिकों को अगस्त 2025 से एक वर्ष के लिए मुफ्त ई-टूरिस्ट वीज़ा प्रदान किया है।

दोनों देशों ने आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि (MLAT) और दंडित व्यक्तियों के हस्तांतरण की संधि को अंतिम रूप दिया। भारत फिलीपींस को उसके स्वयं के सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना में भी समर्थन देगा और समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए उसे सूचना संलयन केंद्र – हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

यह साझेदारी भारत की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" और "क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति (महासागर) विजन" का हिस्सा है, जिससे फिलीपींस हिंद-प्रशांत सुरक्षा और वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्रमुख भागीदार बन गया है। दोनों देश दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयों को लेकर चिंतित हैं, और भारत 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन का समर्थन करता है और चीन के नाइन-डैश लाइन के दावों के विरुद्ध फिलीपींस का समर्थन करता है।

6.3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBTL) योजना: कल्याणकारी वितरण में सुधार भारत की रसोई गैस के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBTL) योजना, जिसे पहल (PAHAL) योजना के नाम से भी जाना जाता है, ने 4.08 करोड़ से अधिक डुप्लीकेट, फर्जी या निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शनों को ब्लॉक, निलंबित या निष्क्रिय कर दिया है। इस योजना को 2015 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एलपीजी सब्सिडी को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और रिसाव को कम करने के लिए शुरू किया गया था।

जुलाई 2024 तक, 30.19 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ता पहल योजना में पंजीकृत हो चुके थे, और 2024-25 में 194 करोड़ गैस रिफिल वितरित की गईं, जिनमें केवल 0.08% शिकायतें दर्ज हुईं। भारत की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली ने ₹3.48 लाख करोड़ की बचत की है, जो लाभ वितरण में रिसाव पर नियंत्रण के माध्यम से संभव हुआ। 2014 में 11 करोड़ से बढ़कर 2024 में 176 करोड़ हो गई।

6.4. वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य

रूस का INF संधि से हटना: 05 अगस्त 2025 को रूस का 1987 की इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) संधि से औपचारिक रूप से हटना वैश्विक शस्त्र नियंत्रण में एक भूकंपीय बदलाव है। इस संधि ने 500-5,500 किमी की सीमा वाली सभी भूमि-आधारित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को समाप्त कर दिया था। रूस ने अपनी पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं पर फिर से मध्यवर्ती दूरी की मिसाइलों को पेश करके नाटो सहयोगियों के लिए खतरा बढ़ा दिया है और वैश्विक रणनीतिक अस्थिरता को तेज कर दिया है।
यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई तेज: रूस-यूक्रेन संघर्ष अपने चौथे वर्ष में और तेज हो गया, जिसमें यूक्रेनी पूर्वी गढ़ों पर नए सिरे से हमले हुए। डोनेट्स्क ओब्लास्ट में तोपखाने और ड्रोन हमलों के परिणामस्वरूप नागरिक हताहत हुए।
इजरायल-गाजा संघर्ष: इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर पूर्ण नियंत्रण लेने की घोषणा की है, हालांकि "दीर्घकालिक" कब्जा नहीं। गाजा में मानवीय संकट गहरा रहा है, जहाँ 197 से अधिक फिलिस्तीनी भुखमरी से मर चुके हैं।
यूएस सैन्य घटना: फोर्ट स्टीवर्ट, जॉर्जिया में एक अमेरिकी सेना के सार्जेंट क्वोरनेलियस रैडफोर्ड ने पांच सैनिकों को गोली मार दी, इससे पहले कि उसे काबू किया गया।
जी20 डिजिटल टैक्स समझौता: ओसाका में जी20 व्यापार और वित्त मंत्रियों की बैठक में एक वैश्विक डिजिटल सेवाओं के टैक्स ढांचे को लागू करने पर प्रारंभिक सहमति बनी, जिसका लक्ष्य बड़ी तकनीक को लक्षित करना और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जलवायु/डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करना है।

7. विविध महत्वपूर्ण समाचार

7.1. जम्मू-कश्मीर में पुस्तकों पर प्रतिबंध: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा 07 अगस्त को, जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने नोट किए गए लेखकों (जिनमें ए.जी. नोरानी, सुमंत्र बोस, अरुंधति रॉय, आयशा जलाल शामिल हैं) द्वारा 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया, उन पर "झूठे नैरेटिव और अलगाववाद को बढ़ावा देने" का आरोप लगाया। अधिकारियों ने प्रतिबंध को उचित ठहराने के लिए नए आपराधिक संहिता प्रावधानों का आह्वान किया, यह तर्क देते हुए कि लक्षित कृतियों ने कट्टरता को बढ़ावा दिया, आतंकवाद का महिमामंडन किया और भारत की संप्रभुता को खतरे में डाला।

7.2. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 भारत ने 07 अगस्त को अपना 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस "हथकरघा: महिलाओं को सशक्त बनाना, राष्ट्र को सशक्त बनाना" विषय के तहत मनाया। यह आयोजन स्वदेशी आंदोलन (1905) की याद दिलाता है और भारत की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत में बुनकरों के योगदान का सम्मान करता है। इस वर्ष के मुख्य आकर्षण में कारीगरों को प्रतिष्ठित संत कबीर और राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रस्तुतिकरण, युवाओं के लिए एक डिज़ाइन "हैकाथॉन", प्रदर्शनियाँ, और "हाट ऑन व्हील्स" का शुभारंभ शामिल था, जो सीधे दिल्ली एनसीआर के उपभोक्ताओं तक बुनाई लाते हैं।

7.3. विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 विश्व स्तनपान सप्ताह (01-07 अगस्त), डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के नेतृत्व में एक सहयोगात्मक वैश्विक अभियान, ने 2025 के अपने संदेश को स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए "स्थायी सहायता प्रणाली" के निर्माण पर केंद्रित किया, जिसका विषय था "स्तनपान में निवेश करें, भविष्य में निवेश करें"।

7.4. ई20 ईंधन मिश्रण विवाद ई20 पेट्रोल (20% इथेनॉल, 80% गैसोलीन) के राष्ट्रीय रोलआउट को भारत में उल्लेखनीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से पुराने वाहनों के मालिकों से, इंजन संगतता, कम माइलेज और बढ़ी हुई रखरखाव को लेकर सामाजिक मीडिया-प्रेरित आशंकाओं के बीच। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से नीति का बचाव किया।

7.5. आर.जी. कर अस्पताल अपराध विकास कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के एक साल बाद, पीड़िता के परिवार ने जांच प्रक्रिया पर गहरी असंतोष व्यक्त करते हुए सीबीआई निदेशक और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली की यात्रा की।

7.6. गौतम अदाणी का बयान अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि भारत अब उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि दिशा देने वाली शक्ति है। उन्होंने कहा कि युवा ऊर्जा, तकनीकी प्रगति और घरेलू मांग भारत को 2050 तक 25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएगी।

निष्कर्ष

07 अगस्त 2025 का दिन वैश्विक व्यापार, भू-राजनीति और पर्यावरणीय चुनौतियों में महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जबकि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार की आवश्यकता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास बनाए रखने के लिए मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करने का महत्व भी उजागर हुआ है। एआई और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में तीव्र नवाचार भविष्य के लिए नई संभावनाएँ खोल रहे हैं, जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलें विरासत और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा दे रही हैं। ये घटनाएँ एक गतिशील और परस्पर जुड़ी दुनिया को दर्शाती हैं, जहाँ निरंतर अनुकूलन और दूरदर्शी नीतियों की आवश्यकता है।

07 अगस्त, 2025 से संबंधित समाचारों पर आधारित 100 प्रश्न और उत्तर

यहाँ 07 अगस्त, 2025 से संबंधित समाचारों पर आधारित 100 प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं:

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएँ

प्रश्न: उत्तराखंड के धराली गांव में हाल ही में आई आपदा का मुख्य कारण क्या था?

उत्तर: उत्तराखंड के धराली गांव में 07-08-2025 को हुई आपदा का मुख्य कारण बादल फटना और उसके परिणामस्वरूप खीरगंगा नदी में भीषण बाढ़ तथा मलबा बहाव था। इससे बड़ी-बड़ी इमारतें बिखर गईं और कई लोग अपनी जान नहीं बचा पाए।

प्रश्न: धराली में बाढ़ से कितनी इमारतें प्रभावित हुईं और वे नदी के रास्ते में क्यों थीं?

उत्तर: धराली में बाढ़ से लगभग तीन दर्जन होटल, होमस्टे और दुकानें बह गईं। ये इमारतें जलमार्ग पर अतिक्रमण करके बनाई गई थीं, जबकि पारंपरिक पहाड़ी घर ढलानों और छतों पर, नुकसान से दूर बनाए जाते हैं।

प्रश्न: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं?

उत्तर: इन क्षेत्रों में आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति के लिए जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, और मानव तथा वाहनों की आवाजाही में अनियंत्रित वृद्धि जैसे कारक जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, हिमालय की भूगर्भीय रूप से नाजुक प्रकृति, तेजी से पिघलते ग्लेशियर, और अत्यधिक वर्षा भी योगदान करती है।

प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पारिस्थितिक संतुलन के बारे में क्या टिप्पणी की थी?

उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह टिप्पणी की थी कि यदि हिमाचल प्रदेश में बिगड़ता पारिस्थितिक संतुलन अनियंत्रित रहा, तो राज्य 'हवा में गायब' हो सकता है।

प्रश्न: editorial के अनुसार, राज्य अधिकारियों द्वारा 'बादल फटने' के रूप में किसी घटना का 'नीजेर्क वर्गीकरण' क्यों चिंताजनक है?

उत्तर: 'बादल फटने' के रूप में घटनाओं का नीजेर्क वर्गीकरण राज्य अधिकारियों को लाचार होने का दावा करने की अनुमति देता है। यह इसे एक 'विचित्र घटना' के रूप में पेश करता है, जिससे केवल 'प्रार्थना' और 'गहरे दुख' के रूप में औपचारिक सहानुभूति तथा एक परिभाषित टोकन राशि का वितरण होता है, जबकि ऐसे घटनाएँ अब अपवाद नहीं हैं।

प्रश्न: हिमालयी राज्यों में अंधाधुंध निर्माण कार्यों का क्या परिणाम हो रहा है?

उत्तर: हिमालयी राज्यों में अंधाधुंध निर्माण कार्यों के परिणामस्वरूप पहाड़ी इलाकों और नदी तल पर कंक्रीट की इमारतों का बोझ बढ़ गया है, और सभी नई पहाड़ी राजमार्ग परियोजनाएँ हर दिन भूस्खलन से ग्रस्त हैं।

प्रश्न: 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद भी क्या नदियों के किनारों पर निर्माण जारी रहा?

उत्तर: हां, दुखद बात यह है कि 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद भी लगा था कि राज्य सरकार और प्रशासन ने सबक लिया है, लेकिन गंगा के किनारों का हाल 2013 से भी बुरा हो गया है।

प्रश्न: आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं?

उत्तर: आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए नदी तल में निर्माण से बचना चाहिए, पहाड़ों पर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, और वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाना आवश्यक है ताकि आपदाओं का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके।

प्रश्न: प्रो. चेतन सिंह सोलंकी ने 'अंतहीन विकास' के जुनून के बारे में क्या सवाल उठाया है?

उत्तर: प्रो. चेतन सिंह सोलंकी ने सैकड़ों सभाओं में एक साधारण सा सवाल पूछा है: 'हमें कितना विकास करना चाहिए? हमें कब तक विकास करना चाहिए?' और आश्चर्यजनक रूप से, किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है, न प्रोफेसर, न पालक, न नीति-निर्माता, न अर्थशास्त्री, न वैज्ञानिक।

प्रश्न: पृथ्वी के बढ़ते तापमान की तुलना किससे की गई है, और इसका क्या निहितार्थ है?

उत्तर: पृथ्वी के बढ़ते तापमान की तुलना शरीर के तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि से होने वाले बुखार से की गई है। औद्योगिकरण के बाद से पृथ्वी लगभग 2.5 डिग्री गर्म हो गई है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी को बुखार आया है और यह संतुलन खो रही है।

प्रश्न: इंटर-गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या चेतावनी दी है?

उत्तर: आईपीसीसी दशकों से चेतावनी दे रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग का स्तर 2 डिग्री को पार कर जाएगा तो क्लाइमेट में परिवर्तन अपरिवर्तनीय हो जाएगा। उसके बाद मनुष्यों का कोई भी प्रयास क्लाइमेट चेंज को ठीक नहीं कर पाएगा।

प्रश्न: भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। यह आईपीसीसी के अनुमानित तापमान वृद्धि से कितना बाद है?

उत्तर: भारत ने 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, जो आईपीसीसी के 2 डिग्री के अनुमानित तापमान बढ़ने के पूरे 20 साल बाद है। इसे घर जल जाने के बाद फायर ब्रिगेड भेजने जैसा बताया गया है।

प्रश्न: 2013 में गढ़वाल हिमालय में आई भयानक बाढ़ के क्या परिणाम हुए थे?

उत्तर: 15 से 17 जून 2013 के बीच असामान्य रूप से समय से पहले हुई मानसून की बारिश और पिघलती बर्फ ने गढ़वाल हिमालय की नदियों में भयानक बाढ़ ला दी थी। इस विनाशकारी आपदा के परिणामस्वरूप 5,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और लाखों लोग प्रभावित हुए। विश्व बैंक के अनुसार, इस घटना से 250 मिलियन डॉलर से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ था।

प्रश्न: चमोली जिले में 7 फरवरी 2021 को क्या आपदा आई थी?

उत्तर: 7 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे चमोली जिले में ऋषिगंगा क्षेत्र में मैथी ग्लेशियर के कारण बाढ़ आई थी। रैणीगांव के पास ऋषिगंगा जलविद्युत परियोजना के जलाशय और तपोवन के पास तपोवन विष्णुगाड परियोजना (530 मेगावाट) बाढ़ के साथ आए मलबे से नष्ट हो गए थे। इस त्रासदी में 205 लोगों की जान चली गई थी।

प्रश्न: हिमालयी क्षेत्र को किस प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सबसे अधिक खतरा है?

उत्तर: हिमालयी क्षेत्र को भूकंप और अचानक बाढ़, चट्टान गिरने सहित विभिन्न प्रकार के भूस्खलन, मलबा प्रवाह और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ जैसी प्रक्रियाओं से सबसे अधिक खतरा है।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंध और टैरिफ

प्रश्न: अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का क्या कारण बताया है?

उत्तर: अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिसका कारण भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखना बताया गया है।

प्रश्न: अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत पर कुल टैरिफ प्रतिशत कितना हो गया है?

उत्तर: अमेरिका द्वारा लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ के बाद भारत पर कुल टैरिफ अब 50 प्रतिशत हो गया है।

प्रश्न: भारत ने अमेरिकी और यूरोपीय संघ (EU) की दोहरी नीति पर क्या आलोचना की है?

उत्तर: भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) की दोहरी नीति की आलोचना की है, जो स्वयं रूसी वस्तुओं का आयात करते हैं लेकिन भारत की तेल खरीद को निशाना बना रहे हैं।

प्रश्न: भारत ने अपनी ऊर्जा नीति का बचाव कैसे किया है?

उत्तर: भारत ने अपनी ऊर्जा नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बताते हुए इसका बचाव किया है, और यह स्पष्ट किया है कि तेल आयात बाजार आधारित कारकों और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं से प्रेरित हैं।

प्रश्न: अमेरिकी टैरिफ से भारत के किन प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने का अनुमान है?

उत्तर: अमेरिकी टैरिफ का सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स (विशेष रूप से स्मार्टफोन), फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, परिधान, रत्न और आभूषण तथा ऑटोमोबाइल घटक शामिल हैं।

प्रश्न: अर्थशास्त्रियों ने अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत की GDP वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया है?

उत्तर: अर्थशास्त्रियों ने भारत की GDP वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव का अनुमान लगाया है; एशियाई विकास बैंक ने अपनी जुलाई 2025 की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के पूर्वानुमान को 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। एक विशेषज्ञ का अनुमान है कि यह भारत की GDP में लगभग 0.6-0.8% की कमी कर सकता है।

प्रश्न: अमेरिकी टैरिफ के बाद भारतीय उत्पाद अन्य एशियाई देशों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी क्यों हो गए हैं?

उत्तर: भारत के उत्पाद अब वियतनाम (केवल 20% अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे), इंडोनेशिया और जापान जैसे अन्य एशियाई देशों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हैं, क्योंकि भारत पर 50% टैरिफ लगा है।

प्रश्न: अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार क्या उपाय कर रही है?

उत्तर: भारत सरकार अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को गहन कर रही है और एक "निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी" समझौता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

प्रश्न: भारत अमेरिकी खरीदारों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए किन नए निर्यात बाजारों की तलाश कर रहा है?

उत्तर: भारत यूरोपीय संघ, खाड़ी देशों, EFTA और पूर्वी एशियाई ब्लॉक के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, और ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

प्रश्न: भारत ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ लगाने के लिए क्या चिंताएं व्यक्त की हैं?

उत्तर: अमेरिका ने भारत द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ और कुछ गैर-शुल्कीय अवरोधों (Non-Tariff Barriers) को लेकर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से दवाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि क्षेत्र में।

प्रश्न: वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह कितना रहा?

उत्तर: वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह $4.99 बिलियन रहा, जिससे अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा FDI स्रोत बन गया है।

प्रश्न: क्या अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारतीय शेयर बाजार स्थिर रहा?

उत्तर: हां, शुरुआती गिरावट के बावजूद भारतीय शेयर बाजार 07 अगस्त 2025 को थोड़ा बढ़कर बंद हुआ। ब्रोकरों ने अमेरिकी टैरिफ के दीर्घकालिक प्रभाव को सीमित बताया।

प्रश्न: एफआईसीसीआई (FICCI) के अध्यक्ष हर्षा अग्रवाल ने भारत को 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करने के लिए क्या सुझाव दिए हैं?

उत्तर: FICCI अध्यक्ष हर्षा अग्रवाल ने भारत को 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करने के लिए सुधारों, बुनियादी ढाँचे और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। उन्होंने औद्योगिक नीति सुधारों को जारी रखने, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन का विस्तार करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने पर जोर दिया।

प्रश्न: भारतीय नेटिजन्स डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़के हुए हैं?

उत्तर: भारतीय नेटिजन्स डोनाल्ड ट्रंप पर इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि उन्होंने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया है।

प्रश्न: भारतीय यूजर्स ने किन अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार की मांग की है?

उत्तर: भारतीय यूजर्स ने कोका-कोला, फेसबुक, स्टारबक्स, पिज्जा हट और केएफसी जैसी कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार की मांग की है।

प्रश्न: सोशल मीडिया पर 'बॉयकॉट यूएसए' जैसे कीवर्ड्स का कितना इस्तेमाल हुआ है?

उत्तर: 1 अगस्त से 7 अगस्त (दोपहर 3 बजे तक) के बीच 10,000 से ज्यादा पोस्ट्स में “Boycott USA”, “Boycott US” और “Boycott America” जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल हुआ।

प्रश्न: भारतीय यूजर्स ने ट्रंप टावर के लग्जरी अपार्टमेंट्स की खरीद पर क्या मांग की है?

उत्तर: सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में ट्रंप टावर के लग्जरी अपार्टमेंट्स की खरीद पर भारी टैक्स लगाने की मांग की है।

राहुल गांधी और चुनावी मुद्दे

प्रश्न: राहुल गांधी 8 अगस्त को कर्नाटक में किस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे?

उत्तर: राहुल गांधी 8 अगस्त को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मतदाता सूची में कथित हेरफेर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे।

प्रश्न: कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किस बड़े अभियान की शुरुआत करने की बात कही है?

उत्तर: कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि वे भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है।

प्रश्न: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के मतदाता सूची के आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है?

उत्तर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के महाराष्ट्र और कर्नाटक में मतदाता सूचियों पर दिए गए बयान पर कहा कि "महाराष्ट्र और देश में कहीं वोटों की चोरी नहीं हुई है"। उन्होंने राहुल गांधी पर लगातार झूठ बोलने और गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया।

प्रश्न: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची तैयार करने में कौन सी चिंताजनक लापरवाही सामने आई है?

उत्तर: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची तैयार करने में गलत तरीके से नाम जोड़ने के मामले सामने आए हैं, जिसके चलते चार पंजीकरण अधिकारियों सहित पांच कर्मियों को निलंबित किया गया है और उन पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रश्न: चुनाव आयोग का मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने का एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए?

उत्तर: चुनाव आयोग का मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने का एकमात्र उद्देश्य अनियमितताएं दूर करना होना चाहिए, ताकि मतदाताओं का चुनाव आयोग और लोकतंत्र में भरोसा बना रहे।

कॉर्पोरेट प्रशासन

प्रश्न: भारतीय कॉर्पोरेट जगत पर लंबे समय से किसका दबदबा रहा है?

उत्तर: भारतीय कॉर्पोरेट जगत पर लंबे समय से औद्योगिक घरानों और प्रवर्तक नियंत्रित कंपनियों का दबदबा रहा है।

प्रश्न: हाल के विवादों ने भारतीय कंपनियों को चलाने के तरीके में बदलाव की क्या आवश्यकता दर्शाई है?

उत्तर: रेमंड, रेलिगेयर और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों से जुड़े हाल के विवादों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत की कंपनियों को चलाने के तरीके में सख्त बदलाव की जरूरत है।

प्रश्न: भारतीय पूंजीवाद की एक विशेषता क्या है, और यह क्या जोखिम पैदा करती है?

उत्तर: भारतीय पूंजीवाद की एक विशेषता प्रवर्तक-केंद्रित स्वामित्व मॉडल है, जहाँ लगभग 70% सूचीबद्ध कंपनियों में 50% से अधिक इक्विटी पर प्रवर्तकों का नियंत्रण होता है। यह कंपनी में प्रशासन संबंधी जोखिम पैदा करती है, जहाँ छोटे शेयरधारक अक्सर पारिवारिक झगड़ों और अपारदर्शी बोर्ड फैसलों के कारण मुश्किल में पड़ जाते हैं।

प्रश्न: कंपनियों के बोर्ड कमजोर क्यों होते हैं, खासकर प्रवर्तक-नियंत्रित कंपनियों में?

उत्तर: कंपनियों के बोर्ड कमजोर होते हैं क्योंकि प्रवर्तकों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों में स्वतंत्र निगरानी की कमी होती है। स्वतंत्र निदेशकों की अक्सर न तो इतनी संख्या होती है और न ही इतने अधिकार कि वे हावी रहने वाले प्रवर्तकों को चुनौती दे सकें।

प्रश्न: संबंधित पक्षों के बीच होने वाले लेनदेन (आरपीटी) कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए क्या खतरा पैदा करते हैं?

उत्तर: संबंधित पक्षों के बीच होने वाले लेनदेन (आरपीटी) लगातार प्रशासन संबंधी जोखिम का कारण बने रहते हैं। पारिवारिक कंपनियों में निजी और व्यावसायिक हितों के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है, जिससे छोटे शेयरधारकों को मूल्य के नुकसान और कामकाज संबंधी जोखिमों में डालना पड़ता है।

प्रश्न: पारिवारिक झगड़ों से होने वाले आर्थिक नुकसान क्या हैं?

उत्तर: पारिवारिक झगड़ों से प्रबंधन का ध्यान भटकता है, जरूरी फैसलों में देरी होती है और निवेशकों का भरोसा कम होता है। इसका नतीजा अक्सर कंपनी के बाजार मूल्य में गिरावट, कामकाज में रुकावट और नियामकीय दंडशुल्क के रूप में सामने आता है।

प्रश्न: कॉर्पोरेट जगत में एक नए सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर: नए सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रवर्तकों, बोर्ड और छोटे शेयरधारकों के बीच शक्ति का संतुलन फिर से बनाने की जरूरत है। वैश्विक निवेशक अब पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र निगरानी चाहते हैं।

प्रश्न: स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका को कैसे मजबूत किया जा सकता है?

उत्तर: स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका को उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाकर और उसे प्रवर्तकों के प्रभाव से दूर रखकर मजबूत बनाया जा सकता है। नियमित प्रशिक्षण, कार्यकाल की स्पष्ट सीमाएं और उनके प्रदर्शन व बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति का सार्वजनिक खुलासा करने से बोर्ड की निगरानी की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

प्रश्न: प्रवर्तक-नियंत्रित कंपनियों के लिए उत्तराधिकार योजनाओं को सार्वजनिक करने का क्या महत्व है?

उत्तर: प्रवर्तक-नियंत्रित कंपनियों को अपनी उत्तराधिकार योजनाओं को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए और समय-समय पर इसे अद्यतन भी करना चाहिए। इससे नेतृत्व में बदलाव के समय में स्पष्टता आएगी और व्यक्तिगत या पारिवारिक विवादों के समय कामकाज और बाजार के जोखिम कम होंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

प्रश्न: OpenAI आज, 7 अगस्त 2025 को किस प्रमुख AI मॉडल का अनावरण करने की उम्मीद कर रहा है?

उत्तर: OpenAI आज, 7 अगस्त 2025 को GPT-5 का अनावरण करने की उम्मीद कर रहा है, जो दोपहर 1 बजे ET पर एक लाइवस्ट्रीम के दौरान होगा।

प्रश्न: OpenAI ने हाल ही में कौन से ओपन-सोर्स मॉडल जारी किए हैं?

उत्तर: OpenAI ने 5 अगस्त 2025 को GPT-OSS-20B और GPT-OSS-120B मॉडल Apache 2.0 लाइसेंस के तहत जारी किए हैं।

प्रश्न: DeepMind और Anthropic ने हाल ही में कौन से AI मॉडल जारी किए हैं?

उत्तर: DeepMind ने Genie-3 जारी किया है, जो इंटरैक्टिव, खेलने योग्य दुनिया बनाता है। Anthropic ने Claude Opus 4.1 जारी किया है, जो कोडिंग और तर्क पर केंद्रित है।

प्रश्न: भारत में कितनी कंपनियां पहले ही एजेंटिक AI को लागू कर चुकी हैं?

उत्तर: भारत में लगभग 40 प्रतिशत कंपनियां पहले ही एजेंटिक AI को लागू कर चुकी हैं।

प्रश्न: भारतीय कंपनियों के अनुसार, एजेंटिक AI उत्पादकता और निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है?

उत्तर: रिपोर्ट के अनुसार, 80 प्रतिशत भारतीय कंपनियों का कहना है कि एजेंटिक AI उत्पादकता बढ़ाता है, जबकि 73 प्रतिशत का कहना है कि यह निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करता है।

प्रश्न: एजेंटिक AI किन उद्योगों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है?

उत्तर: एजेंटिक AI विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), खुदरा और थोक, स्वास्थ्य सेवा और लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

प्रश्न: भारत में संगठन किन उद्देश्यों के लिए एजेंटिक AI का उपयोग कर रहे हैं?

उत्तर: लगभग 69 प्रतिशत भारतीय संगठन उत्पादकता बढ़ाने के लिए, 59 प्रतिशत व्यक्तिगत ग्राहक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए, जबकि 57 प्रतिशत इसे जोखिम और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए उपयोग कर रहे हैं।

प्रश्न: यूआईपाथ के दक्षिण एशिया के एरिया वाइस प्रेसिडेंट देबदीप सेनगुप्ता के अनुसार, एंटरप्राइज AI को अपनाने में क्या बाधाएं हैं?

उत्तर: देबदीप सेनगुप्ता के अनुसार, एंटरप्राइज AI को अपनाने में विश्वास और सुरक्षा व्यापक कार्यान्वयन में बाधाएं बनी हुई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (अन्य)

प्रश्न: भारत और फिलीपींस ने अपने संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया है?

उत्तर: भारत और फिलीपींस ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया है।

प्रश्न: फिलीपींस ने भारतीय पर्यटकों के लिए क्या नई सुविधा प्रदान की है?

उत्तर: फिलीपींस ने भारतीय पर्यटकों को वीज़ा-मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत ने फिलीपीनी नागरिकों को अगस्त 2025 से एक वर्ष के लिए मुफ्त ई-टूरिस्ट वीज़ा प्रदान किया है।

प्रश्न: भारत और फिलीपींस ने आपराधिक मामलों में कौन सी संधियां अंतिम रूप दी हैं?

उत्तर: दोनों देशों ने आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि (MLAT) और दंडित व्यक्तियों के हस्तांतरण की संधि को अंतिम रूप दिया है।

प्रश्न: भारत ने फिलीपींस को किस बुनियादी ढाँचा परियोजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है?

उत्तर: भारत ने फिलीपींस को सूचना संलयन केंद्र – हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है ताकि समुद्री सहयोग बढ़ाया जा सके।

प्रश्न: भारत ने फिलीपींस नौसेना को कौन सी मिसाइलें आपूर्ति करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?

उत्तर: वर्ष 2022 में, भारत ने फिलीपीन नौसेना को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का पहला बड़ा रक्षा निर्यात होगा।

प्रश्न: जुलाई 2025 में, भारत और फिलीपींस ने विवादित दक्षिण चीन सागर में क्या किया?

उत्तर: जुलाई 2025 में, भारत और फिलीपींस ने विवादित दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया।

प्रश्न: फिलीपींस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के दावे का समर्थन क्यों किया है?

उत्तर: फिलीपींस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया है और गैर-स्थायी सदस्यता के प्रयासों में भी भारत का साथ दिया है।

प्रश्न: भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में फिलीपींस का क्या महत्व है?

उत्तर: फिलीपींस दक्षिण चीन सागर के चौराहे पर स्थित है, जो भारत-प्रशांत सुरक्षा और वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में, फिलीपींस एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख भागीदार है।

प्रश्न: भारत और फिलीपींस चीन की किन कार्रवाइयों को लेकर चिंतित हैं?

उत्तर: भारत और फिलीपींस, दोनों ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लोकतंत्र, दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयों को लेकर चिंतित हैं।

प्रश्न: फिलीपींस को भारत किस विशिष्ट तकनीक और उत्पाद में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है?

उत्तर: फिलीपींस समुद्री शैवाल (सीवीड) की खेती में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, जिसे भारत भविष्य में पोषण संबंधी उद्देश्यों के लिए अपनाने की योजना बना रहा है।

प्रश्न: भारत-फिलीपींस संबंधों में चीन की संवेदनशीलताएँ क्या चुनौतियाँ पैदा करती हैं?

उत्तर: चीन के विरोध के बीच, दक्षिण चीन सागर में भारत और फिलीपींस के बीच नौसैनिक संबंध भू-राजनीतिक तनाव की आशंका बढ़ाते हैं और यह फिलीपींस की भारत, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन साधने की नीति की परीक्षा बन सकता है।

प्रश्न: भारत-फिलीपींस संबंधों को मजबूत करने के लिए PTA वार्ताओं में तेजी क्यों लाई जानी चाहिए?

उत्तर: फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सेवाओं और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए PTA को शीघ्र अंतिम रूप देना वास्तविक आर्थिक गहराई को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

प्रश्न: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किससे मुलाकात की और इसका क्या महत्व है?

उत्तर: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल का स्वागत किया। यह मुलाकात वैश्विक रणनीतिक समीकरणों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।

प्रश्न: अजीत डोभाल ने भारत और रूस के संबंधों के बारे में क्या कहा?

उत्तर: अजीत डोभाल ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते बहुत ही खास और दीर्घकालिक हैं, और दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों ने हर मोड़ पर परिपक्वता दिखाई है।

प्रश्न: रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के बारे में क्या पुष्टि हुई है?

उत्तर: अजीत डोभाल ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले हैं, और दोनों पक्षों के बीच इस यात्रा की तारीख तय करने पर सहमति बन चुकी है।

प्रश्न: भारत ने 2018 में रूस से कौन सी वायु रक्षा प्रणाली खरीदने का समझौता किया था?

उत्तर: भारत ने 2018 में रूस से 5.43 अरब डॉलर में एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली खरीदने का समझौता किया था।

प्रश्न: इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट गाजा के बारे में क्या चर्चा करने वाली है?

उत्तर: इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट गाजा पर पूर्ण कब्जे पर चर्चा करने वाली है, जिसका इजरायल में कई लोग बंधकों के जोखिम के कारण विरोध कर रहे हैं।

प्रश्न: लेबनान किस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है?

उत्तर: लेबनान का लक्ष्य वर्ष के अंत तक हथियारों पर राज्य का एकाधिकार स्थापित करना है।

प्रश्न: सूडान में क्या संघर्ष हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने क्या चेतावनी दी है?

उत्तर: खार्तूम और दारफुर में लगातार लड़ाई चल रही है, जिससे नागरिक विस्थापित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आगामी महीनों में बड़े पैमाने पर भुखमरी की चेतावनी दी है।

प्रश्न: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई 'पारस्परिक' टैरिफ नीति का क्या प्रभाव हुआ है?

उत्तर: राष्ट्रपति ट्रंप की नई 'पारस्परिक' टैरिफ नीति, जिसमें 60 से अधिक देशों को लक्षित किया गया है, वैश्विक स्तर पर लागू हो गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने इसे 'ब्लैकमेल' बताया है।

प्रश्न: अमेरिकी व्यापार घाटे के बारे में क्या बताया गया है?

उत्तर: कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी व्यापार घाटे के गायब होने की संभावना नहीं है। अमेरिका का औसत आयात कर अब 18.6% है, जो 1933 के बाद सबसे अधिक है।

प्रश्न: ट्रंप और पुतिन की संभावित बैठक के बारे में व्हाइट हाउस का क्या रुख है?

उत्तर: व्हाइट हाउस ने किसी भी तारीख की पुष्टि करने से इनकार किया है और जोर दिया है कि रूस के पुतिन को ट्रंप से मिलने से पहले यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से मिलना चाहिए।

प्रश्न: यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता में किसे शामिल करने की बात दोहराई है?

उत्तर: यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दोहराया कि यूक्रेन और यूरोपीय संघ के भागीदारों को रूस के साथ किसी भी शांति वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रश्न: रूस की INF संधि से औपचारिक वापसी का क्या महत्व है?

उत्तर: 05 अगस्त 2025 को रूस की INF संधि से औपचारिक वापसी वैश्विक हथियार नियंत्रण में एक बड़ा बदलाव है, जो शीत युद्ध के दौरान हथियारों की दौड़ को सीमित करने में सहायक थी। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें तेजी से परमाणु वृद्धि और रणनीतिक अस्थिरता का खतरा शामिल है।

प्रश्न: यूक्रेन में नवीनतम सैन्य कार्रवाइयों के क्या परिणाम हुए हैं?

उत्तर: यूक्रेन के पूर्वी गढ़ों पर नए हमलों के साथ रूस-यूक्रेन संघर्ष और बढ़ गया है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट में तोपखाने और ड्रोन हमलों के परिणामस्वरूप नागरिक हताहत हुए और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को नया नुकसान हुआ।

प्रश्न: जुलाई 2025 में चीन के व्यापार प्रदर्शन की क्या रिपोर्ट है?

उत्तर: चीन ने जुलाई में बाहरी मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिसमें निर्यात साल-दर-साल 7.2% बढ़ा और आयात 4.1% बढ़ा।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

प्रश्न: जुलाई 2025 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने किस रूप में पुष्टि की है?

उत्तर: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने पुष्टि की है कि जुलाई 2025 तीसरा सबसे गर्म जुलाई था, जो 2023 और 2024 के रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद आया है।

प्रश्न: यूरोप के कुछ हिस्सों में किस प्रकार की मौसमी घटनाएँ हुई हैं?

उत्तर: यूरोप के दक्षिण-पूर्वी बेल्ट, विशेष रूप से स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस, भीषण जंगल की आग से जूझ रहे हैं। स्पेन में अकेले ही निकासी और अतिरिक्त मौतों में 57% की वृद्धि देखी गई।

प्रश्न: WMO ने इन घटनाओं को क्या कहा है और अनुमानित गर्मी से संबंधित मौतें क्या हैं?

उत्तर: WMO ने इन घटनाओं को "सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल" बताया है, अनुमान है कि 2000 और 2019 के बीच हर साल 489,000 वैश्विक गर्मी से संबंधित मौतें होती हैं।

प्रश्न: हाल के एक Nature अध्ययन के अनुसार, यूरोपीय वनों की कार्बन सिंक क्षमता में कितनी गिरावट आई है?

उत्तर: हाल के एक Nature अध्ययन के अनुसार, यूरोपीय वनों की कार्बन सिंक क्षमता में 2010-2014 और 2020-2022 के बीच 27% की तेज गिरावट दर्ज की गई है, और 2025 के आंकड़े लगातार गिरावट दिखा रहे हैं।

प्रश्न: भारत में E20 पेट्रोल मिश्रण के विरोध का क्या कारण है?

उत्तर: E20 पेट्रोल मिश्रण के राष्ट्रीय रोलआउट का भारत में उल्लेखनीय प्रतिरोध हुआ है, खासकर पुराने वाहन मालिकों से इंजन संगतता, कम माइलेज और बढ़ी हुई रखरखाव को लेकर चिंताओं के कारण।

अन्य विविध समाचार

प्रश्न: मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था?

उत्तर: मीराबाई चानू ने ओलंपिक में भारोत्तोलन में देश को पहला पदक दिलाया था।

प्रश्न: दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (डीपीएल) का 10वां मैच किसने जीता?

उत्तर: पुरानी दिल्ली 6 ने वेस्ट दिल्ली लॉयन्स के खिलाफ दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (डीपीएल) का 10वां मैच 15 रन से अपने नाम किया।

प्रश्न: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवाद रोधी अभियान कितने दिनों से जारी है और कितने सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं?

उत्तर: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवाद रोधी अभियान सातवें दिन भी जारी है। बृहस्पतिवार सुबह हुई गोलीबारी में तीन सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिससे घायल सुरक्षाकर्मियों की कुल संख्या अब सात हो गई है।

प्रश्न: केंद्र सरकार में 2016 से लंबित कितनी रिक्तियां भरी गईं हैं?

उत्तर: केंद्र सरकार में 2016 से लंबित 4.8 लाख रिक्तियां भरी गईं हैं।

प्रश्न: 7 अगस्त को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है?

उत्तर: 7 अगस्त को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है।

प्रश्न: भारत की रसोई गैस के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBTL) योजना के माध्यम से कितने डुप्लीकेट कनेक्शन ब्लॉक किए गए हैं?

उत्तर: भारत की रसोई गैस के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBTL) योजना के माध्यम से 4.08 करोड़ से अधिक डुप्लीकेट, फर्जी या निष्क्रिय एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) कनेक्शनों को ब्लॉक, निलंबित या निष्क्रिय कर दिया गया है।

प्रश्न: जुलाई 2024 तक PAHAL योजना में कितने एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं?

उत्तर: जुलाई 2024 तक, 30.19 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ता PAHAL योजना में पंजीकृत हो चुके हैं।

प्रश्न: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली ने भारत की कल्याणकारी योजनाओं की वितरण प्रणाली में कितनी बचत की है?

उत्तर: भारत की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली ने ₹3.48 लाख करोड़ की बचत की है, जो लाभ वितरण में रिसाव पर नियंत्रण के माध्यम से संभव हुआ।

प्रश्न: DBT के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है?

उत्तर: DBT के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 16 गुना बढ़ी है, वर्ष 2014 में 11 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024 में 176 करोड़ हो गई।

प्रश्न: अमेरिकी सेना के सार्जेंट क्वॉर्नेलियस रैडफोर्ड ने फोर्ट स्टुअर्ट, जॉर्जिया में क्या किया?

उत्तर: अमेरिकी सेना के सार्जेंट क्वॉर्नेलियस रैडफोर्ड ने फोर्ट स्टुअर्ट, जॉर्जिया में पांच सैनिकों को गोली मार दी थी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया।

प्रश्न: फिल्म 'ऑम्निसिएंट रीडर: द प्रोफेसी' ने कोरिया में कितने दर्शक पार कर लिए हैं?

उत्तर: फिल्म 'ऑम्निसिएंट रीडर: द प्रोफेसी' ने कोरिया में 1 मिलियन से अधिक दर्शक पार कर लिए हैं।

प्रश्न: निसान इंडिया ने कौन सी नई एसयूवी लॉन्च की है?

उत्तर: निसान इंडिया ने मैग्नाइट कुरो एडिशन लॉन्च की है, जो एक ऑल-ब्लैक एसयूवी है।

प्रश्न: ISRO ने गगनयान के लिए सॉलिड फ्यूल बूस्टर का सफल परीक्षण कब किया?

उत्तर: ISRO ने गगनयान के लिए S200 सॉलिड बूस्टर का सफल स्टैटिक टेस्ट किया, जिससे भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के करीब पहुंच गया है।

प्रश्न: NASA-ISRO NISAR सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: NASA-ISRO NISAR सैटेलाइट 30 जुलाई को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य हर 12 दिन में पृथ्वी की सतह का मानचित्रण करना है, जिससे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और भूमि आंदोलनों की निगरानी में मदद मिलेगी।

प्रश्न: विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 का मुख्य विषय क्या था?

उत्तर: विश्व स्तनपान सप्ताह (1-7 अगस्त) 2025 का मुख्य विषय "स्तनपान में निवेश करें, भविष्य में निवेश करें" था, जो स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए टिकाऊ सहायता प्रणालियों के निर्माण पर केंद्रित था।