29 जुलाई 2025: भारत और विश्व के प्रमुख घटनाक्रम व रिपोर्टें

29 जुलाई, 2025: भारत और विश्व से प्रमुख घटनाएँ और विश्लेषण

29 जुलाई, 2025 का दिन भू-राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक अपडेट, तकनीकी नवाचारों और सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौतियों से भरी महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा। भारतीय संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा पर तीखी बहस देखी गई, जिसमें 'ऑपरेशन सिंदूर' और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव प्रमुख रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुईं, जिनमें मध्य-पूर्व में बढ़ता तनाव, न्यूयॉर्क में गोलीबारी की घटना और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के नए अनुमान शामिल हैं। इस दिन जारी हुई "UNCTAD की प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2025" और "विश्व सामाजिक रिपोर्ट, 2025" ने भविष्य की नीतियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान किए।

1. भारत-पाकिस्तान तनाव और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर संसदीय बहस

आज भारतीय संसद में 'ऑपरेशन सिंदूर' नामक सैन्य कार्रवाई को लेकर गरमागरम बहस हुई, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई थी।

सरकार का पक्ष और स्पष्टीकरण:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विश्व नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने का निर्देश नहीं दिया। उन्होंने उन दावों का खंडन किया कि ऑपरेशन को बाहरी दबाव के कारण रोका गया था।
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया कि 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को 28 जुलाई को कश्मीर घाटी के दाचीगाम में सफलतापूर्वक ढेर कर दिया गया है। शाह ने जोर दिया कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान भागने से रोका गया, जो सुरक्षा अभियान की प्रभावशीलता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की आतंकवादियों को सीमा पार भेजने की रणनीति स्थानीय भर्ती की कमी से उपजी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 'भारत के मजबूत, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए घोषणा की कि भारत ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने "युद्धविराम की भीख माँगी" और 9 मई को भारतीय मिसाइलों द्वारा "घुटनों पर ला दिया गया", जिसके परिणामस्वरूप 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। उन्होंने "मेड-इन-इंडिया" हथियारों की प्रभावशीलता पर भी प्रकाश डाला और दावा किया कि पाकिस्तान के हवाई अड्डे "अभी भी आईसीयू में हैं"।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार के रुख का समर्थन किया और ऑपरेशन को रोकने के लिए किसी भी बाहरी दबाव के दावों को "बिल्कुल निराधार" बताया।

विपक्ष की आलोचना और सवाल:

विपक्ष, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल थे, ने भारत-पाकिस्तान झड़प को लेकर सरकार के रुख की आलोचना की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि सच्चा नेतृत्व जिम्मेदारी लेने में है, न कि केवल श्रेय लेने में। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत-पाकिस्तान संघर्ष में युद्धविराम की घोषणा को प्रधानमंत्री की कथित विफलता से जोड़ा और सवाल किया कि "युद्ध क्यों रोका गया" जब सरकार ने सफलता का दावा किया था।
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में भारत की रक्षा तैयारियों पर चिंता जताई। उन्होंने सवाल किया कि स्वीकृत 42 स्क्वाड्रनों के मुकाबले केवल 29 लड़ाकू स्क्वाड्रन ही क्यों चालू हैं, जिसकी तुलना चीन (50 से अधिक स्क्वाड्रन) और पाकिस्तान (25 स्क्वाड्रन) से की। उन्होंने भविष्य में हथियार अधिग्रहण के लिए भारत को स्रोत कोड मिलेगा या नहीं, इस पर भी स्पष्टता माँगी, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में रणनीतिक स्वायत्तता का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
विपक्षी नेताओं, जिनमें कांग्रेस के गौरव गोगोई भी शामिल थे, ने "सुरक्षा चूकों" पर केंद्र से सवाल किया, जिसके कारण 22 अप्रैल का पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद "अचानक युद्धविराम" की घोषणा हुई। गोगोई ने गृह मंत्री अमित शाह से इन कथित सुरक्षा विफलताओं की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया।
राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत "अब चीन-पाकिस्तान के विलय का सामना कर रहा है" और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बहस के दौरान चीन का उल्लेख न करने के लिए आलोचना की, जिससे पता चलता है कि सरकार व्यापक, अधिक जटिल खतरे वाले परिदृश्य को नजरअंदाज कर रही है।
डिंपल यादव ने देश में अग्निवीर योजना को खत्म करने की मांग की।
राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि पाकिस्तान के अधिकारी चीन से प्रशिक्षण ले रहे हैं।
प्रधान मंत्री मोदी ने संसद में कहा कि विपक्ष को विरोध का बहाना चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार दावा किया कि उन्होंने व्यापारिक प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोका था। 29 जुलाई, 2025 को स्कॉटलैंड से उन्होंने इस दावे को दोहराया कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप न किया होता, तो भारत और पाकिस्तान अभी भी युद्ध में होते।
हालांकि, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में इसका स्पष्ट खंडन करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद "तनावपूर्ण दौर" में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई थी। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि "किसी भी स्तर पर, अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत में, व्यापार को ऑपरेशन सिंदूर से नहीं जोड़ा गया था"।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का नया अनुमान

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के अपने अनुमान को बढ़ा दिया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है।

चालू वित्त वर्ष (2025-26) के लिए अनुमान: IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर को 6.4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इससे पहले, अप्रैल में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य (WEO) में यह अनुमान 6.2 प्रतिशत था।
वैश्विक कारकों में सुधार: IMF ने वैश्विक कारकों में सुधार को इस वृद्धि का कारण बताया है।
अगले वित्त वर्ष (2026-27) के लिए अनुमान: अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी भारत की विकास दर का अनुमान 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया है।
अन्य संस्थानों के अनुमान: एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भी पिछले सप्ताह अपनी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। इसी तरह, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी जून की अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त वर्ष 2025-26 में देश की विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने की बात कही थी।
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनुमान: IMF ने 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तीन प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो 2024 के 3.3 प्रतिशत के आंकड़े से कम होने के बावजूद इस साल अप्रैल के 2.8 प्रतिशत पूर्वानुमान से अधिक है। वर्ष 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत रहने की संभावना है। इस प्रकार, भारत एक बार फिर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की वृद्धि दर अब 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो अप्रैल के चार प्रतिशत अनुमान से बेहतर है।

दैनिक आर्थिक संकेतक (29 जुलाई, 2025):

सोना और चांदी की कीमतें: घरेलू सोने की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि वैश्विक बुलियन इस सप्ताह 2% से अधिक गिर गया। 24K सोना ₹99,820 प्रति दस ग्राम (₹110 नीचे) और 22K सोना ₹91,500 प्रति दस ग्राम (₹100 नीचे) था। व्यापारिक तनाव कम होने और आगामी FOMC बैठक की उम्मीदों के बीच चांदी ₹116 प्रति ग्राम पर स्थिर रही।
पेट्रोल और डीजल दरें: आज प्रमुख महानगरों में ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं, जो स्थिर वैश्विक कच्चे तेल और स्थानीय कर संरचनाओं को दर्शाती हैं। नई दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77/लीटर और डीजल ₹87.67/लीटर रहा, जबकि मुंबई में पेट्रोल ₹103.50/लीटर और डीजल ₹90.03/लीटर रहा।

3. UNCTAD की प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2025: भारत की उभरती तैयारी

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा 5 अप्रैल, 2025 को जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स के लिए तत्परता में 170 देशों में से 36वें स्थान पर है। यह 2022 में 48वें स्थान से एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो AI, रोबोटिक्स, IoT और ब्लॉकचेन जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने और विकसित करने के लिए भारत की बढ़ती तैयारी को दर्शाता है।

रिपोर्ट का उद्देश्य और मुख्य बातें:

उद्देश्य: यह रिपोर्ट विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में महत्वपूर्ण मुद्दों का पता लगाने, नीति-संचालित विश्लेषण और कार्रवाई योग्य निष्कर्षों पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखती है।
2025 संस्करण की थीम: रिपोर्ट की थीम "विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता" है, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं को विकसित हो रहे AI परिदृश्य को नेविगेट करने और समावेशी विज्ञान तथा नवाचार नीतियों को तैयार करने में सहायता करना है।
समावेशी प्रगति पर ध्यान: रिपोर्ट समावेशी और न्यायसंगत तकनीकी विकास की आवश्यकता पर जोर देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि AI लाभ समाज के सभी वर्गों में साझा किए जाएँ।
तीन प्रमुख रणनीतिक बिंदु: AI के युग में सतत औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में बुनियादी ढांचा, डेटा और कौशल को प्रस्तुत करती है।
सूचकांक संरचना: 'फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स' तत्परता को मापने के लिए पांच प्रमुख संकेतकों का उपयोग करता है: ICT परिनियोजन, कौशल, अनुसंधान और विकास (R&D) गतिविधियां, औद्योगिक क्षमता, और वित्त तक पहुंच।

भारत का प्रदर्शन और निष्कर्ष:

बेहतर रैंकिंग: 2024 के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए तत्परता सूचकांक में भारत 170 देशों में से 36वें स्थान पर रहा, जो 2022 में 48वें स्थान से बेहतर है।
संकेतकों में प्रदर्शन: भारत अनुसंधान और विकास (R&D) में तीसरे स्थान पर और औद्योगिक क्षमता में 10वें स्थान पर रहा, जो इसकी वैज्ञानिक शक्ति को दर्शाता है। हालांकि, यह ICT परिनियोजन (99वें स्थान), कौशल (113वें स्थान) और वित्त तक पहुंच (70वें स्थान) में पिछड़ गया।
मानव पूंजी में उन्नति: भारत ने भूटान, मोरक्को, मोल्दोवा और तिमोर लेस्ते के साथ स्कूली शिक्षा के वर्षों में वृद्धि और अधिक उच्च-कौशल रोजगार के कारण अपनी मानव पूंजी स्थिति में सुधार किया।
विकासशील देशों से बेहतर प्रदर्शन: भारत को ब्राजील, चीन और फिलीपींस के साथ प्रौद्योगिकी तत्परता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष विकासशील देशों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अकेले सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तकनीक का निर्धारण नहीं करता है, भारत जैसे देश आय स्तर के आधार पर अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
वैश्विक AI निवेश: 2023 में निजी AI निवेश में 67 बिलियन डॉलर के साथ अमेरिका सबसे आगे है। इसके बाद चीन ($7.8 बिलियन) और भारत ($1.4 बिलियन) महत्वपूर्ण निवेश वाले विकासशील देश हैं। भारत AI निजी निवेश में शीर्ष 10 देशों में से एक है।
नौकरियों और अर्थव्यवस्था पर AI का प्रभाव: AI वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे स्वचालन का जोखिम उत्पन्न हो सकता है, लेकिन साथ ही नए उद्योग और भूमिकाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। रिपोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए कि AI केवल पूंजी के लिए ही नहीं, बल्कि श्रम के लिए भी लाभकारी हो, कौशल को फिर से बढ़ाने और कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
विनिर्माण की भूमिका: भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश दिखाते हैं कि कैसे औद्योगीकरण और तकनीक अपनाने से गरीबी कम हो सकती है तथा आर्थिक विकास में तेजी आ सकती है।

भारत में AI और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र:

AI अनुसंधान और नवाचार: भारत AI से संबंधित परियोजनाओं में GitHub पर योगदान देने वाले अग्रणी देशों में से एक है, जो अमेरिका और चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
डेवलपर प्रतिभा और क्लाउड सेवाएं: भारत में 13 मिलियन डेवलपर्स का एक बड़ा टैलेंट पूल है, जो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा GitHub डेवलपर आधार बनाता है। भारत क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के साथ चीन, अमेरिका, ब्राजील और सिंगापुर के साथ शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है।
प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता: भारत ने तकनीकी क्षेत्रों में पेटेंट शेयर तुलना के आधार पर नैनो प्रौद्योगिकी में उच्च विशेषज्ञता दिखाई है।

भारत में AI पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए सरकारी पहल:

AI उत्कृष्टता केंद्र: भारत सरकार ने AI-केंद्रित केंद्र स्थापित करने के लिए शिक्षाविदों और उद्योग के साथ सहयोग किया है, जैसे: IIT हैदराबाद और IIT खड़गपुर, कोटक भारतीय विज्ञान संस्थान AI-ML केंद्र, और डेटा विज्ञान और AI में NASSCOM उत्कृष्टता केंद्र।
भारत AI मिशन (2024): 2024 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय AI नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत AI मिशन को मंजूरी दी। मिशन का उद्देश्य है: AI कार्यक्रमों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करना, तृतीयक शिक्षा में AI पाठ्यक्रम की उपलब्धता का विस्तार करना, और AI शिक्षा तथा अवसरों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए छोटे तथा मध्यम आकार के शहरों पर ध्यान केंद्रित करना।

UNCTAD के बारे में: UNCTAD एक स्थायी अंतर-सरकारी निकाय है, जिसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसके 195 सदस्य देश सतत विकास की दिशा में काम कर रहे हैं।

मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना है, जो विकासशील देशों को वैश्वीकरण से लाभान्वित करने में मदद करता है।
मुख्य कार्यों में विकास चुनौतियों का समाधान, व्यापार एकीकरण का समर्थन, अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाना, डिजिटल पहुंच को बढ़ाना और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना शामिल है।
यह व्यापार और विकास रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट और प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट जैसी प्रमुख रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

4. भारत-चीन संबंधों की बदलती दिशा एवं विकास

हाल की राजनयिक गतिविधियों के बावजूद, भारत-चीन संबंध मौलिक रूप से संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अनसुलझे सीमा विवाद, 2020 के उल्लंघन के बाद अधूरा डी-एस्केलेशन, और अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को चीन द्वारा 'रणनीतिक स्वायत्तता' के त्याग के रूप में देखना द्विपक्षीय संबंधों को और जटिल बनाता है। अप्रैल 2025 में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद, ये निरंतर मुद्दे वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच तनाव को परिभाषित करना जारी रखेंगे।

सकारात्मक विकास के प्रमुख क्षेत्र:

राजनयिक वार्ता की बहाली: 2020 के बाद तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, दोनों देशों ने तनाव को प्रबंधित करने और वृद्धि को रोकने के लिए संवाद तंत्र को पुनर्जीवित किया है। विशेष प्रतिनिधि (SR) तंत्र, जैसे संरचित वार्ता का पुनरुद्धार (दिसंबर 2024 में 23वीं SR बैठक 5 वर्ष के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई), राजनयिक सामान्य स्थिति बहाल करने में आपसी रुचि को दर्शाता है।
LAC पर गश्त समझौता: भारत और चीन LAC के टकराव बिंदुओं पर विनियमित गश्त पर एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण समझौते पर पहुंचे हैं। अक्टूबर 2024 में, दोनों पक्षों ने कई फ्लैशपॉइंट्स पर गश्त प्रोटोकॉल पर सहमति व्यक्त की, जिससे गलवान (2020) के बाद से चार वर्ष का गतिरोध टूट गया।
लोगों के बीच आदान-प्रदान: वर्षों के व्यवधान के बाद, दोनों देशों ने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए सांस्कृतिक और पारस्परिक जुड़ाव को पुनर्जीवित करने का काम किया है। चीन ने जनवरी-अप्रैल 2025 के दौरान भारतीय नागरिकों को 85,000 से अधिक वीजा जारी किए हैं, और कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
तनाव के बावजूद व्यापार निरंतरता: भू-राजनीतिक संघर्षों के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार लचीला बना हुआ है, जो मजबूत आर्थिक अंतरनिर्भरता को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, और चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है।
जलवायु और वैश्विक विकास मुद्दे: दोनों राष्ट्र जलवायु न्याय, हरित वित्तपोषण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग की आवश्यकता पर सहमत हैं। भारत और चीन ने अनुचित प्रतिस्पर्धा और आर्थिक प्रभाव संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए COP29 में यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा कर के खिलाफ एकजुट हुए।

विवाद के प्रमुख क्षेत्र:

चीन की 'ICAD' रणनीति (अवैध, बलपूर्वक, आक्रामक, भ्रामक): चीन की हाइब्रिड रणनीति, जिसमें मैपिंग आक्रामकता, जल-राजनीति और बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है, एक मुखर ICAD सिद्धांत को दर्शाता है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदलकर चीनी और तिब्बती नाम रख दिए हैं, जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य पर उसका निरंतर दावा जताने का प्रयास है। इसके अलावा, चीन अरुणाचल सीमा के पास यारलुंग-त्सांगपो पर एक विशाल बांध बनाने की योजना बना रहा है।
चीन-पाकिस्तान गठबंधन और CPEC: चीन की पाकिस्तान के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के माध्यम से, PoK में भारत के संप्रभुता के दावों का सीधे तौर पर उल्लंघन करती है और दो मोर्चों पर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है। CPEC गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, और ग्वादर बंदरगाह में चीन की मौजूदगी तथा पाकिस्तान को हथियारों का हस्तांतरण भारतीय सुरक्षा हलकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
व्यापार असंतुलन और आर्थिक निर्भरता: भारत को चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है (वित्त वर्ष 2024-25 में 99.2 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा), जिससे आर्थिक कमजोरी उत्पन्न हो रही है।
सीमा विवाद और LAC सैन्यीकरण: अनसुलझा सीमा विवाद केंद्रीय दोष बना हुआ है, LAC पर प्रोटोकॉल के बार-बार उल्लंघन से विश्वास कम हो रहा है।
दक्षिण एशिया और समुद्री प्रतिस्पर्धा: BRI परियोजनाओं और बंदरगाह बुनियादी ढाँचे के माध्यम से भारत के पड़ोस में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत की क्षेत्रीय प्रधानता को चुनौती देती है। चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव में बंदरगाहों में निवेश किया है, जैसे हंबनटोटा बंदरगाह का पट्टा और मालदीव के साथ सैन्य समझौता बढ़ती निकटता का संकेत है।
रणनीतिक गठबंधन की धारणा: चीन भारत के अमेरिका और क्वाड के साथ बढ़ते संबंधों को 'रणनीतिक स्वायत्तता' से दूर जाने के रूप में देखता है। भारत द्वारा फरवरी 2024 में ताइवान के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने से भी चीन का ध्यान आकर्षित हुआ।

चीन भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका:

हाई-टेक हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स: भारत महत्वपूर्ण हार्डवेयर इनपुट के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT क्षेत्रों में। अप्रैल और अगस्त 2024 के दौरान चीन से भारत में आयात लगभग 11% बढ़कर 46.6 बिलियन डॉलर हो गया, जो मुख्य रूप से कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण और घटकों पर आधारित है।
सक्रिय औषधीय अवयव (API): फार्मा हब होने के बावजूद, भारत अपनी अधिकांश थोक दवाओं और मध्यवर्ती सामग्रियों का आयात चीन से करता है, जिससे इसका स्वास्थ्य क्षेत्र भू-राजनीतिक व्यवधान के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
अक्षय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला: भारत का हरित परिवर्तन सौर और बैटरी विनिर्माण में चीनी प्रभुत्व पर निर्भर करता है। सत्र 2023-24 में भारत ने 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सौर उपकरण आयात किए, जिसमें से 62.6% की आपूर्ति चीन द्वारा की गई।
भारी मशीनरी और पूंजीगत सामान: भारत के बुनियादी ढाँचे और विनिर्माण क्षेत्र अभी भी प्रमुख पूंजीगत सामान और मशीनरी चीन से खरीदते हैं। मशीनरी क्षेत्र में चीन का योगदान 19 बिलियन डॉलर है, जो इस क्षेत्र में भारत के आयात का 39.6% है।

चीन के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए भारत के उपाय:

स्थायी सीमा स्थिरता और विश्वास-निर्माण तंत्र की स्थापना: भारत को एक समर्पित संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव करना चाहिए जो पूरी तरह से सीमा स्थिरता के प्रबंधन और सैन्य-से-सैन्य पूर्वानुमान को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो।
तटस्थ क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का सह-विकास: भारत तीसरे देश के आर्थिक क्षेत्रों में (विशेष रूप से अफ्रीका या दक्षिण पूर्व एशिया में) संयुक्त रूप से लॉजिस्टिक्स हब, कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों या डिजिटल अवसंरचना का विकास करने के लिए चीन के साथ जुड़ सकता है।
रणनीतिक स्वायत्तता वार्ता ट्रैक को संस्थागत बनाना: भारत को चीन के साथ ट्रैक 1.5 रणनीतिक स्वायत्तता वार्ता शुरू करनी चाहिए, जो बहुध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय एशिया के लिए दृष्टिकोण को संरेखित करने पर केंद्रित हो।
द्विपक्षीय हरित संक्रमण और ऊर्जा सुरक्षा संधि का शुभारंभ: भारत विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए स्वच्छ ऊर्जा निवेश, बैटरी भंडारण सहयोग और जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना पर संरेखित करने के लिए एक संयुक्त हरित संक्रमण कार्यढाँचे का प्रस्ताव कर सकता है।
समन्वित हिंद-प्रशांत समुद्री वार्ता का प्रस्ताव: समुद्री असुरक्षा को कम करने के लिए, भारत द्विपक्षीय हिंद-प्रशांत समुद्री विश्वास-निर्माण वार्ता शुरू कर सकता है, जो नेविगेशन की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन एवं समुद्री पारिस्थितिकी जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगी।
उभरती प्रौद्योगिकियों और AI एथिक्स के लिए भारत-चीन परिषद की स्थापना: AI, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास के साथ, भारत जिम्मेदार प्रौद्योगिकी शासन के लिए द्विपक्षीय परिषद बनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
ब्लू-इकोनॉमी और तटीय अनुकूलन परियोजनाओं में संयुक्त निवेश: भारत और चीन मात्स्यिकी, समुद्री संरक्षण, तटीय अनुकूलन और बंदरगाह सुरक्षा में संयुक्त परियोजनाएँ शुरू करने के लिए हिंद महासागर रिम में विशिष्ट तटीय क्षेत्रों का अभिनिर्धारण कर सकते हैं।
वित्तीय और विकास संस्थानों में बहुपक्षीय समन्वय का विस्तार: भारत को न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) या एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) जैसे मंचों के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण विकास पहलों के सह-वित्तपोषण में चीन को शामिल करना चाहिए।

5. भारत से अन्य प्रमुख खबरें

मौसम अलर्ट: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा के लिए बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट और दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश, गरज और बिजली गिरने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
ज्ञान भरतम मिशन: प्रधानमंत्री मोदी ने एक करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज़ करने के लिए "ज्ञान भरतम मिशन" का शुभारंभ किया, जिसे राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी के लिए ₹60 करोड़ के फंड का समर्थन प्राप्त है।
विश्व रिकॉर्ड: रेमोना इवेट परेरा ने मैंगलोर में 170 घंटे के भरतनाट्यम मैराथन के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया।
स्मारक सिक्का: सम्राट राजेंद्र चोल I को सम्मानित करते हुए एक स्मारक सिक्का गंगईकोंडा चोलापुरम में जारी किया गया।
बिहार राज्य स्वच्छता कर्मचारी आयोग: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण की सुरक्षा के लिए बिहार राज्य स्वच्छता कर्मचारी आयोग की घोषणा की।
ओडिशा में MoU: ओडिशा ने अपनी परिधान और तकनीकी वस्त्र नीति के तहत $902 मिलियन के कुल 33 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100,000 से अधिक नौकरियां सृजित करना है।
मास्टरकार्ड-आंध्र प्रदेश पर्यटन साझेदारी: मास्टरकार्ड ने डिजिटल भुगतान और लक्षित प्रचार के माध्यम से वैश्विक यात्रियों को राज्य के आतिथ्य सर्किट में एकीकृत करने के लिए आंध्र प्रदेश पर्यटन के साथ सहयोग किया।
पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज: मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2027-28 सत्र में भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज खुलने वाला है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा के लिए अनुवादित हिंदी पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जाएगा।
रक्षा सौदे: भारत यूएस-आधारित शील्ड AI के साथ V-BAT लड़ाकू ड्रोन प्राप्त करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देने वाला है, जिसमें पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत स्थानीय विनिर्माण भी शामिल है। NIBE लिमिटेड ने इजरायल के एल्बिट सिस्टम्स के साथ भारत में SURYA यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर के उत्पादन के लिए एक सहयोग पर हस्ताक्षर किए, जो 300 किमी तक सटीक स्ट्राइक करने में सक्षम है।
NISAR सैटेलाइट लॉन्च: NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) उपग्रह 30 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, जो उच्च-रिज़ॉल्यूशन पृथ्वी अवलोकन के लिए पहला डुअल-फ़्रीक्वेंसी SAR मिशन है।
निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द: भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कार्यालय ने घोषणा की कि यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा को लगातार राजनयिक प्रयासों के बाद पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है।

6. प्रमुख वैश्विक घटनाएँ

गाजा में खाद्य संकट: संयुक्त राष्ट्र समर्थित IPC ने चेतावनी जारी की है कि गाजा "अकाल के सबसे खराब स्थिति" का सामना कर रहा है, जिसमें रिपोर्टें इजरायली दावों का खंडन करती हैं कि गाजा में कोई भी भूखा नहीं है। डेटा और गवाहों ने गंभीर भुखमरी के स्तर की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क शांति सम्मेलन में, हमास के निरस्त्रीकरण, बंधकों की रिहाई और संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण पर अनौपचारिक बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे कानूनी युद्धविराम ढांचे का मार्ग प्रशस्त हो सकता है या हिंसा के नवीनीकरण का जोखिम हो सकता है।
थाईलैंड-कंबोडिया युद्धविराम: कंबोडिया के प्रधान मंत्री ने सीमा पार हिंसा के दिनों के बाद थाईलैंड के साथ युद्धविराम की घोषणा की, जिसका मध्यस्थता मलेशिया के पीएम ने की थी, जिसका उद्देश्य लड़ाई को तुरंत रोकना था।
न्यूयॉर्क में गोलीबारी: मैनहट्टन के मिडटाउन में एक कार्यालय टॉवर में हुई गोलीबारी में चार लोग मारे गए, जिनमें एक NYPD अधिकारी भी शामिल था। संदिग्ध ने कथित तौर पर एक नोट में NFL का उल्लेख किया और CTE होने का दावा किया। यह घटना इस साल अमेरिका में हुई 250 से अधिक सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं में से एक है।
अमेरिका-ईयू व्यापार समझौता: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमेरिका-ईयू व्यापार समझौते की घोषणा की, जिससे महीनों पुराना गतिरोध हल हो गया, हालांकि विवरण सीमित हैं।
चरम मौसम: उत्तरी मैदानों और ऊपरी मिडवेस्ट में तूफान और बवंडर सहित गंभीर मौसम ने 250,000 से अधिक ग्राहकों को बिजली के बिना छोड़ दिया है।
SNAP मुकदमा: कैलिफोर्निया के नेतृत्व में बीस राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ USDA द्वारा संवेदनशील SNAP डेटा के अनुरोध को लेकर मुकदमा दायर किया है, जिसमें गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन बताया गया है।
प्लान्ड पेरेंटहुड फंडिंग: एक संघीय न्यायाधीश ने मेडिकेड उपयोगकर्ताओं के लिए प्लान्ड पेरेंटहुड की स्वास्थ्य सेवाओं को रोकने वाली नीति को देशव्यापी रूप से अवरुद्ध कर दिया है, जिसमें अनपेक्षित गर्भधारण और अनुपचारित एसटीआई जैसे संभावित जोखिमों का हवाला दिया गया है।
घिसलाइन मैक्सवेल का कानूनी विवाद: घिसलाइन मैक्सवेल ने अपनी 20 साल की यौन-तस्करी की सजा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, जिसमें जेफरी एपस्टीन के साथ अपने समझौते के तहत सुरक्षा का दावा किया गया है।
मध्य-पूर्व में बढ़ता तनाव: मध्य-पूर्व में तनाव चरम पर है, जिसमें ईरान को रूस और चीन का समर्थन प्राप्त है, जबकि अमेरिका और इज़राइल धमकियां दे रहे हैं। ईरान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और चीन से J-10C फाइटर जेट्स व PL-15 मिसाइलें हासिल की हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका उसे 'खत्म' कर देगा। रूस और चीन ईरान को हथियारों और राजनीतिक समर्थन से मदद कर सकते हैं, जिससे यह जंग एक वैश्विक संघर्ष में बदल सकती है।
अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता: अमेरिका और चीन स्टॉकहोम में व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, जिसका उद्देश्य उनके मौजूदा 90-दिवसीय टैरिफ युद्धविराम का विस्तार करना है।
नाइजीरिया में अपहरण: नाइजीरिया के ज़ाम्फारा राज्य में अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के भुगतान के बावजूद कम से कम 38 ग्रामीणों की हत्या कर दी।
डीआर कांगो में विद्रोही हमला: एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस के विद्रोहियों ने पूर्वोत्तर डीआर कांगो में कम से कम 40 नागरिकों की हत्या कर दी।
नेपाल में सूखा: नेपाल के मधेश प्रांत में गंभीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है।
टॉम लेहरर का निधन: व्यंग्यात्मक गीतकार टॉम लेहरर का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
जलवायु परिवर्तन से मानसिक स्वास्थ्य संकट: जलवायु परिवर्तन से एक "मूक" मानसिक-स्वास्थ्य संकट उभर रहा है, जिसमें बच्चों, बुजुर्गों और आपदा पीड़ितों के बीच चिंता और अवसाद बढ़ रहा है।
कनाडा का द्वि-राज्य समाधान के प्रति प्रतिबद्धता: कनाडा ने इज़राइल-फिलिस्तीन द्वि-राज्य समाधान के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई।
फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता को एक अंतर्निहित अधिकार घोषित किया, न कि बातचीत की वस्तु।
अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की निंदा: अमेरिकी विदेश विभाग ने संयुक्त राष्ट्र के 28-29 जुलाई के फिलिस्तीन शांति सम्मेलन को "ठोस प्रस्तावों के बिना एक प्रचार कार्यक्रम" बताया।

7. 2025 के लिए पांच भू-राजनीतिक सवाल (ORF विश्लेषण)

2024 चुनावी वर्ष था, तो 2025 सवालों का वर्ष होगा। नए साल की शुरुआत में दुनिया के देशों के नेताओं और सरकारों को लगातार बढ़ती आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा, पर्यावरणीय और तकनीकी चुनौतियों से तेजी से निपटना होगा। ये चुनौतियाँ ऐसे समय में उभर रही हैं जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद खड़ी की गई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था टुकड़ों में बंट रही है।

नेताओं की कार्रवाई को प्रभावित करने वाले तीन आयाम:

अतार्किक प्रतिक्रियाओं में वृद्धि: नेताओं को अपने नागरिकों और वैश्विक भागीदारों की अतार्किक प्रतिक्रियाओं में लगातार होती वृद्धि का ख्याल रखना होगा। ध्रुवीकृत घरेलू और वैश्विक राजनीति के कारण ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं, जिनका देश के बाहर के लोगों पर विपरीत असर होता दिखे।
लगातार बढ़ती असंगति: नेताओं को लगातार बढ़ती असंगति का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। देश से बाहर के लिए फैसले किसी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और घरेलू हितों के हिसाब से लिए जाते हैं। मानव अधिकार और जवाबदेही तय करने या उनकी रक्षा करने को लेकर दोहरे मापदंडों की स्वीकार्यता अब सामान्य से भी इतनी बड़ी बात हो गई है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जैसे सर्वमान्य मूल्य भी पीछे छूट गए हैं।
प्रभावशाली व्यक्तित्वों का बढ़ता दबदबा: नेताओं को नए किरदारों को स्वीकार करना होगा, उनकी बातें सुननी होंगी। ये नए किरदार कारोबारी नेताओं से लेकर सोशल इन्फ्लुएंसर्स और उभरते हुए नए देश भी हो सकते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं, जो यथास्थिति का पालन करने को तैयार नहीं हैं।

2025 के लिए पांच तात्कालिक भू-राजनीतिक प्रश्न:

टुकड़ों में बंटती विश्व व्यवस्था में सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए?
- आज वैश्विक सहयोग निचले स्तर पर है और संघर्ष बढ़ता जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) और संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे पारंपरिक संगठन और नेता, व्यापक वैश्विक आम सहमति बना पाने या फिर विवादों के निपटारे के मंच की भूमिका में पूरी तरह नाकाम रहे हैं।
- ग्लोबल साउथ के उभरते देशों समूहों ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वे पश्चिम की अगुवाई वाली कमजोर होती वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के पूरी तरह पतन को रोकने की कोशिश करेंगे या फिर विश्व व्यवस्था में खलल डालने वाली भूमिका ही अदा करते रहेंगे।
- यूक्रेन में रूस का युद्ध और गाजा में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष, दोनों ही लंबे समय से चले आ रहे विवादों के परिणामस्वरूप पैदा हुए हैं और अचानक भड़क उठे।
- नेताओं को सवाल करना होगा: संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए कौन से तरीके हैं, ताकि एक दूसरे के खिलाफ खड़े लोगों से संवाद किया जा सके? क्या नेताओं के लिए यह मुमकिन है कि वे अपनी शक्तियों को और सीमित करना स्वीकार करें और शांति बहाली की जिम्मेदारी उठाएं? समझौते को वे कौन से न्यूनतम मानक हो सकते हैं, जिनके आधार पर प्रगति हो और आक्रामक गतिविधियों का मुकाबला किया जा सके?।
मौजूदा विश्व में संप्रभुता को कैसे समझा जाए?
- नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था का आदर्श, जिसे 1945 से संरक्षित किया जाता रहा है, व्यवहारिक तौर पर अपने आदर्शों से काफी दूर हट चुका है।
- हालांकि, नियमों पर आधारित व्यवस्था का बचाव करने वालों को यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि बहुत से देशों के लिए उनके राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थानों की भूमिका और स्थिरता व व्यवस्थाएं जरूरी हैं।
- आजकल यह भी समझा जाता है कि आर्थिक कदम, राजनीतिक व्यवस्थाओं में हेरा-फेरी और बाजार तक पहुंच, व्यापारिक समझौते और भुगतान को सीमित करना भी एक तरह से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है और इससे संप्रभुता के सबसे अहम पहलुओं पर चोट पहुंचती है।
- ऐसे में 2025 में नेता यह सवाल करेंगे: क्या देशों की स्वतंत्रता के सवाल का सामना करते हुए और उनकी संप्रभुता में नई जान डालने के साथ ही साथ ऐसे बहुराष्ट्रीय ढांचों को ताकतवर बनाया जा सकता है, जो उनके देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सकें?।

निष्कर्ष: 2025 में दुनिया के तमाम नेताओं को इन पांच सवालों के जवाब तलाशने होंगे। जरूरी नहीं कि उनके जवाब एक जैसे हों; लेकिन, संभावना इस बात की है कि अगर नेताओं के विचार एक दूसरे से टकराने वाले होंगे, तो दुनिया जिन समस्याओं से निपटने की कोशिश कर ही है, वे और भी बढ़ जाएंगी।

8. विश्व सामाजिक रिपोर्ट, 2025: सामाजिक प्रगति के लिए नई नीतिगत सहमति

संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) द्वारा 24 अप्रैल, 2025 को 'सामाजिक प्रगति को तेज करने के लिए एक नई नीतिगत सहमति' थीम के साथ विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की गई।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

वैश्विक सामाजिक संकट की चेतावनी: रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक असुरक्षा, बढ़ती असमानता, सामाजिक विश्वास में गिरावट और सामाजिक विखंडन से समाजों में अस्थिरता बढ़ रही है।
सामाजिक प्रगति की धीमी गति: वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, लैंगिक समानता जैसे लक्ष्यों में सुधार की गति कम हुई है। COVID-19, जलवायु संकट और आर्थिक अस्थिरता ने सामाजिक विकास को वर्षों पीछे धकेल दिया है।
असमानता का विस्तार: आय, शिक्षा और डिजिटल पहुंच के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ रही है, जो विश्वास की कमी, ध्रुवीकरण और सामाजिक विघटन को बढ़ावा देती है।

नई नीतिगत सहमति की आवश्यकता (पांच स्तंभ): रिपोर्ट में सामाजिक प्रगति को तेज करने के लिए पांच स्तंभों पर आधारित एक नई नीतिगत रूपरेखा का सुझाव दिया गया है:

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा: सभी के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, जिसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं।
सम्मानजनक एवं समावेशी श्रम प्रणाली: अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों और गिग इकॉनॉमी में काम करने वालों के लिए सुरक्षा उपाय।
बचपन और युवाओं में निवेश: शिक्षा, पोषण और डिजिटल शिक्षा की समान पहुंच पर ध्यान, साथ ही बाल श्रम और बाल-विवाह की समाप्ति पर जोर।
डिजिटल परिवर्तन को समावेशी बनाना: डिजिटल पहुंच को सभी वर्गों तक लाना और AI व डिजिटल सेवाओं को सामाजिक भलाई के लिए उपयोग करना।
सतत विकास के साथ सामाजिक न्याय: हरित विकास और "ग्रीन जॉब्स" को बढ़ावा देना, और सामाजिक नीति को पर्यावरणीय नीतियों से जोड़ना।

भारत के लिए प्रासंगिकता: रिपोर्ट के अनुसार, भारत में भी सामाजिक असमानता और आर्थिक असुरक्षा की चुनौतियां मौजूद हैं। रिपोर्ट की सिफारिशें भारत की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और आयुष्मान भारत के साथ मेल खाती हैं।

9. 2025 में जलवायु संकट से निपटने के वैश्विक प्रयास (COP30)

2025 में संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कॉप30) का मेजबान ब्राजील के ऐमेजॉन क्षेत्र में स्थित बेलेम शहर, जलवायु संकट से निपटने के वैश्विक प्रयासों के केंद्र में बना रहेगा। यह सम्मेलन 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच आयोजित होगा।

1.5 डिग्री लक्ष्य को जीवित रखना: पिछले कुछ वर्षों से संयुक्त राष्ट्र ने मजबूती से 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य जीवित रखने पर बल दिया है, जिसका अर्थ है वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को औद्योगिक युग से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने से रोकना। कॉप30 के दौरान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने और बढ़ते तापमान को रोकने में मदद करने वाली कार्रवाइयों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
प्रकृति की सुरक्षा: ब्राजील के ऐमेजॉन वर्षावन क्षेत्र में कॉप30 का आयोजन प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षावन एक विशाल "कार्बन सिंक" है, जो CO2 जैसी ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित और संग्रहीत करते हैं। फरवरी में रोम में जैव विविधता पर होने वाली वार्ता में वर्षावन और अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों की बेहतर तरीके से रक्षा करने के प्रयासों को जारी रखा जाएगा।
भुगतान कौन करेगा? (जलवायु वित्तपोषण): वित्तपोषण की समस्या अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। कॉप29 में जलवायु वित्तपोषण के क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति हुई, जहां अपनाए गए एक समझौते के तहत 2035 तक विकासशील देशों को दी जाने वाली जलवायु सहायता धनराशि को तीन गुना बढ़ाकर प्रति वर्ष 300 अरब डॉलर करने के लक्ष्य पर सहमति हुई है। हालांकि, यह राशि जलवायु संकट से निपटने के लिए अनुमानित 1,300 अरब डॉलर की आवश्यकता से काफी कम है। जून महीने के अंत में स्पेन में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरित टैक्स, कार्बन मूल्य निर्धारण एवं सब्सिडी जैसे संभावित समाधानों पर चर्चा होगी।
कानूनी उपाय: दिसंबर में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का ध्यान जलवायु परिवर्तन की ओर गया, जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत देशों की कानूनी जिम्मेदारियों के संबंध में एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया गया। एक प्रशांत द्वीपीय देश वानुआतु ने ICJ से सलाहकारी राय मांगी, ताकि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी देशों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जा सके। यह राय बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन इससे भविष्य में अंतरराष्ट्रीय जलवायु कानून को मार्गदर्शन हासिल होगा।
प्लास्टिक प्रदूषण: प्लास्टिक प्रदूषण की वैश्विक समस्या से निपटने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई वार्ताओं के दौरान एक समझौते के करीब पहुंचा गया। समझौते के लिए तीन मुख्य मुद्दों पर सहमति बनाना आवश्यक होगा: प्लास्टिक उत्पाद (रसायनों का मुद्दा सहित), टिकाऊ उत्पादन व उपभोग, और वित्तपोषण।

निष्कर्ष

29 जुलाई, 2025 का दिन वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण गतिविधियों से भरा रहा। भारत ने अपनी रक्षा और आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई, जबकि UNCTAD की रिपोर्ट ने तकनीकी तैयारी में भारत की बढ़ती स्थिति को उजागर किया। हालांकि, भारत-चीन संबंधों में चुनौतियां बनी हुई हैं, और मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक शांति के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। सामाजिक और पर्यावरणीय मोर्चों पर, नई नीतियों और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जो भविष्य की दिशा को आकार देगा।

29 जुलाई, 2025 की खबरों के आधार पर 100 प्रश्न और उनके उत्तर

यहाँ 29 जुलाई, 2025 की खबरों के आधार पर 100 प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं:

प्रश्न: UNCTAD की प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2025 का मुख्य विषय क्या है?

उत्तर: UNCTAD की प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2025 का मुख्य विषय "विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता" है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य नीति निर्माताओं को विकसित हो रहे AI परिदृश्य को नेविगेट करने और समावेशी विज्ञान तथा नवाचार नीतियों को तैयार करने में सहायता करना है।

प्रश्न: UNCTAD की प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स के लिए तत्परता में भारत का क्या स्थान है और यह पिछले वर्षों की तुलना में कैसा है?

उत्तर: UNCTAD की प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, भारत वर्ष 2024 के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स के लिए तत्परता में 170 देशों में से 36वें स्थान पर रहा है। यह वर्ष 2022 में भारत के 48वें स्थान से बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। भारत अनुसंधान और विकास (R&D) में तीसरे स्थान पर और औद्योगिक क्षमता में 10वें स्थान पर रहा।

प्रश्न: वर्ष 2023 में निजी AI निवेश के मामले में भारत का क्या स्थान रहा और उसने कितना निवेश किया?

उत्तर: वर्ष 2023 में निजी AI निवेश के मामले में अमेरिका सबसे आगे रहा, जिसने 67 बिलियन डॉलर का निवेश किया। इसके बाद चीन (7.8 बिलियन डॉलर) और भारत (1.4 बिलियन डॉलर) रहे। इस प्रकार, भारत महत्त्वपूर्ण निवेश वाले विकासशील देशों में से एक है और AI निजी निवेश में शीर्ष 10 देशों में शामिल है।

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) द्वारा प्रकाशित विश्व सामाजिक रिपोर्ट, 2025 का मुख्य विषय और कुछ प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) द्वारा 24 अप्रैल 2025 को प्रकाशित विश्व सामाजिक रिपोर्ट, 2025 का मुख्य विषय ‘सामाजिक प्रगति को तेज़ करने के लिए एक नई नीतिगत सहमति’ है। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों में वैश्विक सामाजिक संकट की चेतावनी शामिल है, जिसमें आर्थिक असुरक्षा, बढ़ती असमानता, सामाजिक विश्वास में गिरावट और सामाजिक विखंडन से समाजों में अस्थिरता बढ़ने की बात कही गई है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि COVID-19, जलवायु संकट और आर्थिक अस्थिरता ने सामाजिक विकास को वर्षों पीछे धकेल दिया है।

प्रश्न: भारत और चीन ने अप्रैल 2025 में अपने राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे किए हैं, और उनके संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर: भारत और चीन ने अप्रैल 2025 में अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हालांकि, संरचनात्मक समस्याएँ जैसे LAC पर अनसुलझे सीमा विवाद और रणनीतिक अविश्वास अभी भी द्विपक्षीय संबंधों को चुनौतीपूर्ण बनाए हुए हैं। इसके बावजूद, दोनों देशों ने संवाद तंत्र को पुनर्जीवित किया है और तनाव को प्रबंधित करने के लिए सीमित लेकिन महत्त्वपूर्ण समझौते किए हैं, जैसे कि LAC पर गश्त समझौता।

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप30) वर्ष 2025 में कहाँ और कब आयोजित होने वाला है, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है?

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप30) वर्ष 2025 में ब्राजील के ऐमेजॉन क्षेत्र में स्थित बेलेम शहर में 10 से 21 नवम्बर 2025 के बीच आयोजित होने वाला है। इसका मुख्य लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस के वैश्विक तापमान वृद्धि के लक्ष्य को जीवित रखना है, जिसका अर्थ है वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को औद्योगिक युग से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने से रोकना।

प्रश्न: UNCTAD की प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स के लिए भारत की तत्परता में क्या स्थान है?

उत्तर: UNCTAD की प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2025 में, भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स के लिए तत्परता में 170 देशों में से 36वें स्थान पर है।

प्रश्न: भारत की 36वीं रैंकिंग किन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और विकसित करने की तैयारी को दर्शाती है?

उत्तर: यह AI, रोबोटिक्स, IoT और ब्लॉकचेन जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने और विकसित करने के लिए भारत की बढ़ती तैयारी को दर्शाता है।

प्रश्न: प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में महत्त्वपूर्ण मुद्दों का पता लगाना है, जो विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक हैं, और यह नीति-संचालित विश्लेषण तथा कार्रवाई योग्य निष्कर्षों पर ध्यान केंद्रित करती है।

प्रश्न: वर्ष 2025 की प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट की थीम क्या है?

उत्तर: वर्ष 2025 की रिपोर्ट की थीम “विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता” है।

प्रश्न: रिपोर्ट का उद्देश्य नीति निर्माताओं को किसमें सहायता करना है?

उत्तर: रिपोर्ट का उद्देश्य नीति निर्माताओं को विकसित हो रहे AI परिदृश्य को नेविगेट करने और समावेशी विज्ञान तथा नवाचार नीतियों को तैयार करने में सहायता करना है।

प्रश्न: रिपोर्ट समावेशी प्रगति पर किस बात पर ज़ोर देती है?

उत्तर: रिपोर्ट समावेशी और न्यायसंगत तकनीकी विकास की आवश्यकता पर जोर देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि AI लाभ समाज के सभी वर्गों में साझा किए जाएँ।

प्रश्न: AI के युग में सतत् औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट तीन प्रमुख रणनीतिक बिंदु क्या बताती है?

उत्तर: रिपोर्ट बुनियादी ढाँचे, डेटा और कौशल को AI के युग में सतत् औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में प्रस्तुत करती है।

प्रश्न: फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स के लिए तत्परता को मापने के लिए कौन से पाँच प्रमुख संकेतकों का उपयोग किया जाता है?

उत्तर: फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स के लिए तत्परता का मापन करने के लिए पाँच प्रमुख संकेतकों का उपयोग किया जाता है: ICT परिनियोजन, कौशल, अनुसंधान और विकास (R&D) गतिविधियाँ, औद्योगिक क्षमता, और वित्त तक पहुँच।

प्रश्न: वर्ष 2024 के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान क्या था और यह वर्ष 2022 से कैसे बेहतर है?

उत्तर: वर्ष 2024 के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए तत्परता सूचकांक में भारत 170 देशों में से 36वें स्थान पर रहा, जो वर्ष 2022 में 48वें स्थान से बेहतर है।

प्रश्न: भारत का प्रदर्शन विभिन्न संकेतकों में कैसा रहा (रैंकिंग)?

उत्तर: भारत अनुसंधान और विकास (R&D) में तीसरे स्थान पर, औद्योगिक क्षमता में 10वें स्थान पर रहा, लेकिन ICT परिनियोजन (99वें स्थान), कौशल (113वें स्थान) और वित्त तक पहुँच (70वें स्थान) में पिछड़ गया।

प्रश्न: भारत ने अपनी मानव पूँजी स्थिति में कैसे सुधार किया है?

उत्तर: भारत ने भूटान, मोरक्को, मोल्दोवा और तिमोर लेस्ते के साथ स्कूली शिक्षा के वर्षों में वृद्धि तथा अधिक उच्च-कौशल रोजगार के कारण अपनी मानव पूँजी स्थिति में सुधार किया।

प्रश्न: UNCTAD रिपोर्ट में भारत को प्रौद्योगिकी तत्परता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष विकासशील देशों में से एक के रूप में किसके साथ पहचाना गया है?

उत्तर: भारत को ब्राजील, चीन और फिलीपींस के साथ प्रौद्योगिकी तत्परता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष विकासशील देशों में से एक के रूप में पहचाना जाता है।

प्रश्न: रिपोर्ट किस बात पर प्रकाश डालती है कि अकेले सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तकनीक का निर्धारण नहीं करता है?

उत्तर: रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अकेले सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तकनीक का निर्धारण नहीं करता है, भारत जैसे देश आय स्तर के आधार पर अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

प्रश्न: वर्ष 2023 में निजी AI निवेश में कौन सा देश सबसे आगे है और भारत का निवेश कितना है?

उत्तर: वर्ष 2023 में निजी AI निवेश में 67 बिलियन डॉलर के साथ अमेरिका सबसे आगे है। इसके बाद चीन ($7.8 बिलियन) और भारत ($1.4 बिलियन) महत्त्वपूर्ण निवेश वाले विकासशील देश हैं।

प्रश्न: AI वैश्विक स्तर पर कितनी नौकरियों को प्रभावित कर सकता है?

उत्तर: AI वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे स्वचालन का जोखिम उत्पन्न हो सकता है, लेकिन साथ ही नए उद्योग और भूमिकाएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।

प्रश्न: रिपोर्ट AI के श्रम के लिए लाभकारी होने को सुनिश्चित करने के लिए किस बात पर जोर देती है?

उत्तर: रिपोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए कि AI केवल पूँजी के लिए ही नहीं, बल्कि श्रम के लिए भी लाभकारी हो, कौशल को फिर से बढ़ाने और कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

प्रश्न: भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश क्या दिखाते हैं?

उत्तर: भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश दिखाते हैं कि कैसे औद्योगीकरण और तकनीक अपनाने से गरीबी कम हो सकती है तथा आर्थिक विकास में तेजी आ सकती है।

प्रश्न: AI अनुसंधान और नवाचार में भारत का स्थान क्या है?

उत्तर: भारत अनुसंधान और विकास गतिविधि में तीसरे स्थान पर है, जो अपनी वैज्ञानिक ताकत, विशेष रूप से AI में प्रदर्शित करता है।

प्रश्न: भारत AI निजी निवेश में शीर्ष 10 देशों में से एक क्यों है?

उत्तर: भारत AI निजी निवेश में शीर्ष 10 देशों में से एक है, जिसमें वर्ष 2023 में 1.4 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है।

प्रश्न: GitHub पर AI से संबंधित परियोजनाओं में योगदान देने वाले अग्रणी देशों में भारत का स्थान क्या है?

उत्तर: भारत, अमेरिका और चीन के बाद GitHub पर AI से संबंधित परियोजनाओं में योगदान देने वाले अग्रणी देशों में से एक है।

प्रश्न: भारत में कितने डेवलपर्स का टैलेंट पूल है?

उत्तर: भारत में 13 मिलियन डेवलपर्स का एक बड़ा टैलेंट पूल है, जो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा GitHub डेवलपर आधार बनाता है।

प्रश्न: क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के साथ शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत के साथ कौन से देश शामिल हैं?

उत्तर: भारत क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के साथ शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में चीन, USA, ब्राज़ील और सिंगापुर के साथ शुमार है।

प्रश्न: भारत ने किस तकनीकी क्षेत्र में उच्च विशेषज्ञता दिखाई है?

उत्तर: भारत ने तकनीकी क्षेत्रों में पेटेंट शेयर तुलना के आधार पर नैनो प्रौद्योगिकी में उच्च विशेषज्ञता दिखाई है।

प्रश्न: भारत सरकार ने AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है और इसके कुछ उदाहरण क्या हैं?

उत्तर: भारत सरकार ने AI-केंद्रित केंद्र स्थापित करने के लिए शिक्षाविदों और उद्योग के साथ सहयोग किया है, जैसे IIT हैदराबाद और IIT खड़गपुर, कोटक भारतीय विज्ञान संस्थान AI-ML केंद्र, और डेटा विज्ञान और AI में NASSCOM उत्कृष्टता केंद्र।

प्रश्न: भारत AI मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी और इसका उद्देश्य क्या है?

उत्तर: वर्ष 2024 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय AI नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत AI मिशन को मंजूरी दी। मिशन का उद्देश्य AI कार्यक्रमों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करना, तृतीयक शिक्षा में AI पाठ्यक्रम की उपलब्धता का विस्तार करना, और AI शिक्षा और अवसरों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए छोटे तथा मध्यम आकार के शहरों पर ध्यान केंद्रित करना है।

प्रश्न: UNCTAD की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी?

उत्तर: UNCTAD एक स्थायी अंतर-सरकारी निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी।

प्रश्न: UNCTAD का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

उत्तर: UNCTAD का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

प्रश्न: UNCTAD के कितने सदस्य देश हैं?

उत्तर: UNCTAD के 195 सदस्य देश हैं।

प्रश्न: UNCTAD का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: UNCTAD का मुख्य उद्देश्य असमानताओं को कम करके विकासशील देशों को वैश्वीकरण से लाभान्वित करने में मदद करके समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

प्रश्न: UNCTAD सतत् विकास के लिए किन क्षेत्रों में राष्ट्रों का समर्थन करता है?

उत्तर: UNCTAD सतत् विकास के लिए व्यापार, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी में राष्ट्रों का समर्थन करता है।

प्रश्न: UNCTAD की कुछ प्रमुख रिपोर्टें और शोध कौन-से हैं?

उत्तर: UNCTAD की प्रमुख रिपोर्टों में व्यापार और विकास रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, अफ्रीका में आर्थिक विकास रिपोर्ट, और प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट शामिल हैं।

प्रश्न: 29 जुलाई 2025 को अमेरिका में निजी AI निवेश में सबसे आगे कौन सा देश था?

उत्तर: 29 जुलाई 2025 को अमेरिका में निजी AI निवेश में सबसे आगे था, जिसके बाद चीन और भारत का स्थान था।

प्रश्न: 29 जुलाई 2025 को यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया?

उत्तर: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर 10 दिन में यूक्रेन युद्ध नहीं रुका तो रूस को नए अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

प्रश्न: राहुल गांधी ने मोदी सरकार की किस बात पर देश के नुकसान का कारण बताया?

उत्तर: राहुल गांधी ने मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव को देश के नुकसान का कारण बताया।

प्रश्न: बिहार के मधेपुरा में 29 जुलाई 2025 को कौन सा आवेदन पत्र वायरल हुआ?

उत्तर: बिहार के मधेपुरा में आवास प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र वायरल हुआ, जिसमें आवेदक का नाम और फोन, पिता का नाम मोबाइल लिखा था।

प्रश्न: लोकसभा की कार्यवाही कब तक के लिए स्थगित की गई थी?

उत्तर: लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन सुबह तक के लिए स्थगित की गई थी।

प्रश्न: प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए?

उत्तर: प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं के बोलने पर कांग्रेस ने पाबंदी लगाई, तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस ने ये सब किया, और कांग्रेस ने आतंक विरोधी कानून को कमजोर किया।

प्रश्न: प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के बारे में आतंकवाद पर क्या कहा?

उत्तर: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम लगाकर दिखाया।

प्रश्न: प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में सिंधु जल संधि पर क्या कहा?

उत्तर: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसान हित में सिंधु जल संधि को निलंबित किया।

प्रश्न: प्रधानमंत्री मोदी ने PoK के बारे में कांग्रेस पर क्या टिप्पणी की?

उत्तर: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास थोड़ी समझ होती तो PoK वापस होता, और हाजीपीर का इलाका पाकिस्तान को दिया गया।

प्रश्न: प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) दर्जे पर क्या कहा?

उत्तर: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान का MFN दर्जा खत्म किया।

प्रश्न: प्रधानमंत्री मोदी ने अक्साई चिन के बारे में कांग्रेस पर क्या आरोप लगाया?

उत्तर: प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की वजह से अक्साई चिन खोना पड़ा।

प्रश्न: प्रधानमंत्री मोदी ने करतारपुर साहिब पर क्या कहा?

उत्तर: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि करतारपुर साहिब को भी सरकार नहीं ले सकी।

प्रश्न: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में डिफेंस में आत्मनिर्भरता के बारे में क्या कहा?

उत्तर: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिफेंस में आत्मनिर्भरता के लिए शांति जरूरी है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, डिफेंस बजट में कितनी वृद्धि हुई है?

उत्तर: प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, डिफेंस बजट 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी हथियारों पर क्या टिप्पणी की?

उत्तर: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वदेशी हथियारों के बल पर ऑपरेशन हुए, सेना को मेक इन इंडिया हथियार मिले।

प्रश्न: पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस पर पीएम मोदी ने क्या आरोप लगाया?

उत्तर: पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस के छिछोरेपन ने देश के सैनिकों का मनोबल गिराया।

प्रश्न: राहुल गांधी ने पाकिस्तान के अधिकारियों की ट्रेनिंग के बारे में क्या बताया?

उत्तर: राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान के अधिकारी चीन से ट्रेनिंग ले रहे हैं।

प्रश्न: डिंपल यादव ने कौन सी योजना खत्म करने की मांग की?

उत्तर: डिंपल यादव ने देश में अग्निवीर योजना को खत्म करने की मांग की।

प्रश्न: केजरीवाल ने रेखा सरकार पर किस बात को लेकर सवाल उठाए?

उत्तर: केजरीवाल ने सिर्फ 10 मिनट की बारिश में सड़कें तालाब बनने पर तस्वीर शेयर कर रेखा सरकार पर सवाल उठाए।

प्रश्न: विदेश मंत्री एस जयशंकर 29 जुलाई 2025 को किस समय राज्यसभा में बोलने वाले थे?

उत्तर: विदेश मंत्री एस जयशंकर शाम 6 बजे राज्यसभा में बोलने वाले थे।

प्रश्न: प्रियंका गांधी ने पहलगाम हमले पर सरकार पर क्या आरोप लगाया?

उत्तर: प्रियंका गांधी ने कहा कि पहलगाम में सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया।

प्रश्न: अखिलेश यादव ने जीडीपी पर रक्षा खर्च के बारे में क्या कहा?

उत्तर: अखिलेश यादव ने कहा कि जीडीपी पर 3% रक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए।

प्रश्न: अखिलेश यादव ने चीन को लेकर क्या टिप्पणी की?

उत्तर: अखिलेश यादव ने कहा कि पाकिस्तान खतरा है तो चीन राक्षस है।

प्रश्न: अमित शाह ने कितने पाकिस्तानी एयरबेस ध्वस्त करने का दावा किया?

उत्तर: अमित शाह ने पाक के 8 एयरबेस ध्वस्त करने का दावा किया।

प्रश्न: दिल्ली के कई इलाकों में 29 जुलाई 2025 को IMD ने क्या अलर्ट जारी किया?

उत्तर: दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है, IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है।

प्रश्न: झारखंड के देवघर में बस-ट्रक की टक्कर में कितनी श्रद्धालुओं की मौत हुई?

उत्तर: झारखंड के देवघर में बस-ट्रक की टक्कर में 18 श्रद्धालुओं की मौत हुई।

प्रश्न: 29 जुलाई 2025 को अमेरिका-चीन के बीच क्या नई वार्ता शुरू हुई?

उत्तर: अमेरिका-चीन के बीच टैरिफ समझौते पर नई वार्ता शुरू हुई, जिससे ट्रंप-शी जिनपिंग की बैठक का रास्ता खुला।

प्रश्न: अयोध्या में 29 जुलाई 2025 को कौन सा उत्सव शुरू हुआ?

उत्तर: अयोध्या में रामनगरी में झूला उत्सव आज से शुरू हुआ।

प्रश्न: अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में देर रात कितने तीव्रता का भूकंप आया?

उत्तर: अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में देर रात 6.2 की तीव्रता से भूकंप आया।

प्रश्न: दिल्ली के पश्चिम विहार में क्या भंडाफोड़ हुआ?

उत्तर: दिल्ली के पश्चिम विहार में नकली दवाओं का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें बड़ी कंपनियों के नाम पर बेची जा रही जाली दवाएं बरामद की गईं।

प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान कितना बढ़ा दिया है?

उत्तर: आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है।

प्रश्न: आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर का क्या अनुमान लगाया है?

उत्तर: आईएमएफ ने जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) अपडेट में कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 6.4 प्रतिशत रहेगी।

प्रश्न: पहले आईएमएफ ने अप्रैल में चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का क्या अनुमान व्यक्त किया था?

उत्तर: पहले आईएमएफ ने अप्रैल में जारी डब्ल्यूईओ में चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था।

प्रश्न: आईएमएफ ने अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का विकास अनुमान कितना बढ़ाया है?

उत्तर: आईएमएफ ने अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी विकास अनुमान 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है।

प्रश्न: एशियाई विकास बैंक ने पिछले सप्ताह जारी रिपोर्ट में भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष में कितनी रहने का अनुमान जारी किया था?

उत्तर: एशियाई विकास बैंक ने पिछले सप्ताह जारी रिपोर्ट में भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जारी किया था।

प्रश्न: केंद्रीय रिजर्व बैंक ने जून की अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त वर्ष 2025-26 में देश की विकास दर कितनी रहने की बात कही थी?

उत्तर: केंद्रीय रिजर्व बैंक ने गत जून की अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त वर्ष 2025-26 में देश की विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने की बात कही थी।

प्रश्न: आईएमएफ ने साल 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है?

उत्तर: आईएमएफ ने साल 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तीन प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

प्रश्न: वर्ष 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना है?

उत्तर: वर्ष 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत रहने की संभावना है।

प्रश्न: दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की वृद्धि दर का अनुमान कितना है?

उत्तर: दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की वृद्धि दर अब 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो अप्रैल के चार प्रतिशत अनुमान से बेहतर है।

प्रश्न: 29 जुलाई 2025 को भारत की संसद में किस सैन्य कार्रवाई को लेकर गरमागरम बहस हुई?

उत्तर: 29 जुलाई 2025 को भारत की संसद में ऑपरेशन सिंदूर नामक एक सैन्य कार्रवाई को लेकर गरमागरम बहस हुई।

प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई 2025 को संसद के दोनों सदनों को किस समय संबोधित करने वाले थे?

उत्तर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई 2025 को शाम 7 बजे IST पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाले थे।

प्रश्न: प्रधान मंत्री मोदी ने बाहरी दबाव के दावों का खंडन करते हुए क्या स्पष्ट किया?

उत्तर: मोदी ने स्पष्ट किया कि किसी भी विश्व नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने का निर्देश नहीं दिया।

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र समर्थित आईपीसी ने गाजा में किस स्थिति को लेकर चेतावनी जारी की?

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र समर्थित आईपीसी ने चेतावनी जारी की कि गाजा "अकाल के सबसे बुरे परिदृश्य" का सामना कर रहा है।

प्रश्न: 29 जुलाई 2025 को मैनहट्टन के मिडटाउन में हुई गोलीबारी में कितने लोग मारे गए?

उत्तर: मैनहट्टन के मिडटाउन में एक शूटिंग में चार लोग मारे गए, जिसमें एक एनवाईपीडी अधिकारी भी शामिल था।

प्रश्न: अमेरिका-ईयू व्यापार समझौते की घोषणा किसने की?

उत्तर: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमेरिका-ईयू व्यापार समझौते की घोषणा की।

प्रश्न: 29 जुलाई 2025 को दिल्ली में मौसम संबंधी क्या स्थिति थी?

उत्तर: भारी बारिश ने दिल्ली को प्रभावित किया, जिससे एयरलाइन यात्रा सलाह जारी हुई।

प्रश्न: इस वर्ष अमेरिका में अब तक कितनी सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं?

उत्तर: इस वर्ष अमेरिका में 250 से अधिक सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं।

प्रश्न: उत्तरी मैदानों और ऊपरी मध्य-पश्चिम में गंभीर मौसम ने कितने ग्राहकों को बिना बिजली के छोड़ दिया है?

उत्तर: तूफान और बवंडर सहित गंभीर मौसम ने उत्तरी मैदानों और ऊपरी मध्य-पश्चिम में 250,000 से अधिक ग्राहकों को बिना बिजली के छोड़ दिया है।

प्रश्न: कितने राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के संवेदनशील SNAP डेटा के अनुरोध को चुनौती देने के लिए मुकदमा दायर किया है?

उत्तर: 20 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के संवेदनशील SNAP डेटा के अनुरोध को चुनौती देने के लिए मुकदमा दायर किया है, जिसमें गोपनीयता संबंधी चिंताएं उठाई गई हैं।

प्रश्न: एक संघीय न्यायाधीश ने किस नीति को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे मेडिकेड उपयोगकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच प्रभावित हो सकती है?

उत्तर: एक संघीय न्यायाधीश ने प्लान्ड पेरेंटहुड को निधि से वंचित करने वाली नीति को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे मेडिकेड उपयोगकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच प्रभावित हो सकती है।

प्रश्न: घिसलाइन मैक्सवेल अपनी किस सजा को पलटने की मांग कर रही हैं?

उत्तर: घिसलाइन मैक्सवेल अपनी सेक्स-ट्रैफिकिंग की सजा को पलटने की मांग कर रही हैं।

प्रश्न: गृह मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में क्या जानकारी दी?

उत्तर: गृह मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में बताया कि 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को 28 जुलाई को कश्मीर घाटी के दाचीगाम में सुरक्षा बलों द्वारा सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया।

प्रश्न: प्रधान मंत्री मोदी के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर कब और क्यों रुका?

उत्तर: प्रधान मंत्री मोदी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने "युद्धविराम के लिए भीख मांगी" और 9 मई को भारतीय मिसाइलों द्वारा "घुटनों पर लाया गया", जिसके कारण 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया गया।

प्रश्न: प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधान मंत्री मोदी पर क्या आरोप लगाए?

उत्तर: प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधान मंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि सच्चा नेतृत्व जिम्मेदारी लेता है, न कि केवल श्रेय लेता है, और उन्होंने सवाल किया कि "युद्ध क्यों रोका गया"।

प्रश्न: असादुद्दीन ओवैसी ने भारत की रक्षा तैयारियों पर क्या चिंता जताई?

उत्तर: असादुद्दीन ओवैसी ने चिंता जताई कि भारत के पास स्वीकृत 42 के मुकाबले केवल 29 लड़ाकू स्क्वाड्रन परिचालन में हैं, चीन के 50 से अधिक और पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन के साथ एक प्रतिकूल तुलना की।

प्रश्न: राहुल गांधी ने किस नए खतरे का जिक्र किया?

उत्तर: राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि भारत "अब चीन-पाकिस्तान संलयन" का सामना कर रहा है।

प्रश्न: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष की मध्यस्थता का दावा कैसे किया?

उत्तर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार दावा किया कि उन्होंने व्यापार बंद करने की धमकी देकर भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोका।

प्रश्न: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों का खंडन कैसे किया?

उत्तर: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट रूप से खंडन किया कि पहलगाम हमले के बाद "प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और श्री ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई" और "किसी भी बातचीत में व्यापार का ऑपरेशन सिंदूर से कोई संबंध नहीं था"।

प्रश्न: 29 जुलाई 2025 को भारत में 24K सोने का भाव क्या था और उसमें कितना बदलाव आया?

उत्तर: 29 जुलाई 2025 को 24K सोने का भाव ₹99,820 प्रति दस ग्राम था, जिसमें ₹110 की गिरावट आई।

प्रश्न: 29 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की दरें क्या थीं?

उत्तर: नई दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77/लीटर और डीजल ₹87.67/लीटर था।

प्रश्न: प्रधान मंत्री मोदी ने कौन सा नया मिशन शुरू किया?

उत्तर: प्रधान मंत्री मोदी ने "ज्ञान भरत मिशन" को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य एक करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करना है।

प्रश्न: रिमोना इवेट्टे परेरा ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया?

उत्तर: रिमोना इवेट्टे परेरा ने 170 घंटे की भरतनाट्यम मैराथन के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसे मंगलौर में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया।

प्रश्न: किस कंपनी ने इजराइल के एल्बिट सिस्टम्स के साथ भारत में 'सूर्य यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर' का उत्पादन करने के लिए सहयोग किया है?

उत्तर: NIBE लिमिटेड ने इजराइल के एल्बिट सिस्टम्स के साथ भारत में SURYA यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन करने के लिए सहयोग किया है, जो 300 किमी तक सटीक हमले करने में सक्षम है।