28 जुलाई, 2025: एक व्यापक समाचार अवलोकन
आज, 28 जुलाई, 2025 को वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, जो भू-राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में बदलते रुझानों को दर्शाते हैं। संसद में चल रही बहस से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों और मानवीय संकटों तक, दुनिया लगातार बदल रही है, और भारत इन परिवर्तनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
भारत-पाकिस्तान गतिरोध 2025: एक गंभीर संकट
2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न गतिरोध, जो 23 अप्रैल, 2025 को पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ, आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। जम्मू और कश्मीर की बैसरान घाटी में हुए इस आतंकवादी हमले में 27 लोग मारे गए, जिनमें 25 हिंदू पर्यटक, एक ईसाई पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम शामिल थे, जबकि 20 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। द रेसिस्टेंस फ्रंट (टी.आर.एफ.), जिसे पाकिस्तान स्थित, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा माना जाता है, ने शुरू में इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने दावा किया था कि यह हमला भारत सरकार की कश्मीर में गैर-स्थानीय बस्ती को बढ़ावा देने वाली नीति के विरोध में था, जिसके तहत "बाहरी लोगों" को निवास परमिट दिए जा रहे थे। हालांकि, चार दिन बाद टी.आर.एफ. ने अपना दावा वापस ले लिया।
प्रारंभिक कूटनीतिक संकट और जवाबी कार्रवाई: इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच एक गंभीर राजनयिक संकट उत्पन्न हो गया। भारत ने पाकिस्तान पर हमले को प्रायोजित करने का आरोप लगाया। 23 अप्रैल, 2025 की रात को, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) के साथ एक बैठक के बाद भारत के कुछ बड़े फैसलों की घोषणा की। इन फैसलों में सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित करना शामिल था, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन बंद नहीं कर देता। भारत ने अटारी-वाघा सीमा पर एकीकृत जांच चौकी को बंद करने, सार्क वीजा छूट योजना के तहत सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत में यात्रा प्रतिबंध लगाने और पहले से जारी सभी वीजा रद्द करने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया गया, जबकि इस्लामाबाद में उनके भारतीय समकक्षों को वापस बुला लिया गया।
पाकिस्तान ने किसी भी संलिप्तता से तुरंत इनकार किया और इसके बजाय एक अंतरराष्ट्रीय जांच का आग्रह किया, जिसे दिल्ली ने तुरंत खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने इन कार्रवाइयों को "अनुचित और गंभीरता की कमी" बताया और भारत को व्यापक जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी, यह भी कहा कि जल संसाधनों को प्रभावित करने वाली किसी भी कार्रवाई को युद्ध का कार्य माना जाएगा। 24 अप्रैल को, पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को जारी किए गए वीजा निलंबित कर दिए, भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, और 30 अप्रैल के बाद भारतीय सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने का निर्देश दिया। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापार भी निलंबित कर दिए और 24 अप्रैल, 2025 को शिमला समझौते को भी निलंबित कर दिया। अटारी-वाघा सीमा समारोह को भी कम कर दिया गया, और प्रतीकात्मक हाथ मिलाने की घटना नहीं हुई। सीमा पार परिवार इस स्थिति से प्रभावित हुए, क्योंकि उनके वीजा रद्द कर दिए गए थे।
संघर्ष में वृद्धि और "ऑपरेशन सिंदूर": इस गतिरोध के बाद सीमा पर झड़पें और गोलीबारी शुरू हो गई। 24 अप्रैल और 6 मई के बीच, पाकिस्तान और भारत सीमा पार गोलीबारी और रुक-रुक कर तोपखाने की गोलाबारी सहित झड़पों में लगे हुए थे। भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था, जिसमें पहलगाम में एक अस्थायी लॉकडाउन लगाया गया और आतंकवादियों का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। इस दौरान, लश्कर-ए-तैयबा के वरिष्ठ कमांडर अल्ताफ लाली मारे गए। दोनों देशों की वायु सेनाओं ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास गहन उड़ानें संचालित कीं। 24 अप्रैल को, भारतीय XV कोर ने उरी के पास घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया और 2 विद्रोहियों को मार गिराया।
28 अप्रैल को, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का हमला "आसन्न" था, और 30 अप्रैल को, पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके पास "विश्वसनीय खुफिया जानकारी" है कि भारत कई घंटों के भीतर सैन्य कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। 6/7 मई की रात को, भारत ने पाकिस्तान में "आतंकवादी बुनियादी ढांचे" के रूप में वर्णित "ऑपरेशन सिंदूर" शुरू किया। यह अभियान 23 मिनट तक चला और इसमें भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा मिसाइल हमले शामिल थे। भारत के अनुसार, इन हमलों ने आतंकवादी समूहों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के शिविरों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि, पाकिस्तान के अनुसार, भारतीय हमलों का लक्ष्य मस्जिद सहित नागरिक क्षेत्र थे, जिसमें 31 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को कहा कि इन हमलों में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए हैं।
जवाब में, 10 मई को, पाकिस्तान ने "ऑपरेशन बुन्यान अल-मार्सस" नामक एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कई भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा, जिससे पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया। इस संघर्ष ने दो परमाणु-सशस्त्र राष्ट्रों के बीच पहली ड्रोन लड़ाई को चिह्नित किया। हड़ताल के बाद दोनों देशों के मीडिया आउटलेट्स में कई गलत सूचना अभियान चल रहे थे।
जल विवाद और युद्धविराम: सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान में स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि भारत ने उरी बांध से झेलम नदी में अघोषित रूप से पानी छोड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आ गई थी। सियालकोट में चिनाब नदी के जल स्तर में तेज गिरावट भी दर्ज की गई, और उपग्रह इमेजरी में नदी तल के सूखने का पता चला। 4 मई, 2025 को, भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध को बंद कर दिया था और नीलम नदी पर किशनगंगा बांध पर इसी तरह के कदम की योजना बना रहा था।
तीन दिनों के संघर्ष के बाद, भारत और पाकिस्तान दोनों ने युद्धविराम की घोषणा की, जो 10 मई को शाम 5 बजे IST/04:30 बजे PKT से प्रभावी था। हालांकि, समय सीमा के बाद, दोनों देशों ने एक-दूसरे पर युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
आज संसद के मानसून सत्र में भी पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर गरमागरम बहस होने की उम्मीद है, जिसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दल राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से संबंधित इन प्रमुख मुद्दों पर आपस में भिड़ सकते हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, जबकि चीन और तुर्की जैसे देशों ने पाकिस्तान को खुला समर्थन देने की घोषणा की थी। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दर्जनों बार दोहराया कि उन्होंने ही भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम करवाया है, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दावे का बार-बार खंडन किया है।
जलवायु परिवर्तन और भारत की नई रणनीतियाँ 2025
भारत ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को दृढ़ता से स्थापित किया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की आवश्यकता को समझते हुए, भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के नेतृत्व में एक व्यापक और भविष्य-दृष्टि वाली रणनीति अपनाई है। इसमें नीतिगत सुधार, तकनीकी विकास और जनता की भागीदारी शामिल है।
प्रमुख पहल और उपलब्धियाँ
- विशाल वृक्षारोपण अभियान: 'एक पेड़ मां के नाम' पहल: यह भारत की सबसे प्रभावी पहलों में से एक है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2024) पर लॉन्च किया था। इस पहल का उद्देश्य लोगों को अपनी माताओं और पृथ्वी माता के सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। MoEFCC ने केंद्रीय और राज्य सरकारों, संस्थाओं और संगठनों के साथ मिलकर 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। जनवरी 2025 तक 109 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे भारत का हरा आवरण काफी बढ़ा है और कार्बन अवशोषण में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है।
- संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार और जैव विविधता संरक्षण: भारत ने वन्यजीवों को बचाने और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपने संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क का विस्तार करने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 2014 में 745 से बढ़कर 2025 में 1,022 हो गई है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.43% कवर करती है। सामुदायिक रिजर्वों की संख्या भी 2014 में 43 से बढ़कर 2025 में 220 हो गई है। अब भारत में 57 बाघ अभयारण्यों का नेटवर्क है, और 33 हाथी अभयारण्यों को चिन्हित किया गया है।
- आर्द्रभूमि का संरक्षण: भारत ने 2014 से रामसर सूची में 59 आर्द्रभूमियाँ जोड़ी हैं, जिससे कुल संख्या 89 हो गई है, जो 1.35 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई हैं। यह विस्तार भारत को एशिया में सबसे बड़ा रामसर स्थल नेटवर्क और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बना देता है। उदयपुर और इंदौर को रामसर सम्मेलन की आर्द्रभूमि शहर प्रमाणन योजना के तहत मान्यता प्राप्त हुई है।
- नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति और उत्सर्जन में कमी: भारत की जलवायु कार्रवाई की रणनीति की सफलता का एक उदाहरण अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में उसकी अद्वितीय प्रगति है। भारत में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। 2005 और 2020 के बीच जीडीपी का उत्सर्जन तीव्रता 36% घट गई। अक्टूबर 2024 तक, भारत की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 46.52% गैर-फॉसिल स्रोतों से आता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़े जलविद्युत को छोड़कर) में 4.5 गुना वृद्धि हुई है, जो मार्च 2014 में 35 GW से बढ़कर 2025 में 156.25 GW हो गई है। वन और वृक्ष आवरण अब भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, जो 2.29 अरब टन CO2 समकक्ष (2005-2021) अतिरिक्त कार्बन सिंक प्रदान करता है।
- नीतियां और ढाँचे: भारत की जलवायु नीति उसके अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य से मार्गदर्शित होती है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन क्रियावली योजना (NAPCC) भारत की जलवायु नीतियों का आधार है, जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत आवास, जल संरक्षण, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, सतत कृषि, मानव स्वास्थ्य और रणनीतिक जलवायु ज्ञान विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
भारत की वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धता: भारत, अपनी ऐतिहासिक रूप से कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के बावजूद, वैश्विक जलवायु कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरा है। भारत की जलवायु क्रियावली संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में निहित समानता और साझा लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित है। भारत जोर देता है कि विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी समर्थन प्रदान करना चाहिए। भारत ने अपने अद्यतन NDCs में 2030 तक 2005 के स्तरों के मुकाबले अपने जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक घटाने और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 50% गैर-फॉसिल ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
चुनौतियाँ और आगे का रास्ता: भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिनमें महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना, वित्त जुटाना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निरंतर नवाचार शामिल हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था: विकास के विविध आयाम
भारत की अर्थव्यवस्था आज कई क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों का प्रदर्शन कर रही है।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र: असीम संभावनाएं: देश में लोगों की बढ़ती आमदनी, शहरीकरण के कारण बदलती जीवनशैली और खानपान की आदतों में परिवर्तन के कारण भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का बाजार आकार तेजी से बढ़ रहा है। डेलायट और फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2000-01 में परिवारों का खाद्य बजट का 40% अनाज और दालों पर खर्च होता था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर महज 14% पर पहुंच गया। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक, भारत के खाद्य प्रसंस्करण बाजार का आकार वर्ष 2023 में करीब 307 अरब डॉलर था, जिसके वर्ष 2030 तक करीब 700 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है।
भारत ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए व्यापक सुधार शुरू किए हैं, जैसे 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण, और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI)। पिछले दस वर्षों में, भारत को इस क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का FDI प्राप्त हुआ है, और खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 15 गुना बढ़कर 100 लाख टन से अधिक हो गई है। हालांकि, भारत में कुल खाद्य उत्पादन का 10% से भी कम हिस्सा प्रसंस्कृत होता है, और खाद्यान्न भंडारण का अभाव एक बड़ी चुनौती है, जिससे 12-14% तक खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है।
शेयर बाजार की स्थिति: आज, 28 जुलाई, 2025 को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 572.07 अंक (-0.70%) गिरकर 80,891.02 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 156.10 अंक (0.63%) गिरकर 224,680.90 पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने शुक्रवार को 1,979.96 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता: नए क्षितिज: पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया और उस पर हस्ताक्षर किए। इसे हाल के वर्षों में भारत द्वारा किया गया सबसे व्यापक व्यापार करार माना जा रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कोर स्टारमर ने कहा है कि यह समझौता ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा और ब्रिटिश कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। समझौते की शर्तों के मुताबिक, व्हिस्की, कार, ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में काम करने वाली ब्रिटिश कंपनियां अब कहीं अधिक आसानी से भारत में निर्यात कर सकेंगी। वहीं, करीब 99% भारतीय निर्यात वहां शुल्क मुक्त कर दिए गए हैं, जिसमें रत्न आभूषण, समुद्री उत्पाद, वस्त्र, खाद्य तेल आदि शामिल हैं। इस समझौते में ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा में मिलने वाली तीन साल की छूट भी काफी मददगार साबित हो सकती है, जिससे 75,000 भारतीयों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह समझौता "ब्रेग्जिट" के बाद ब्रिटेन के लिए आर्थिक ताकतों की तलाश का परिणाम है।
भारत-मालदीव संबंध: एक नया अध्याय: पिछले लगभग दो वर्षों के तेज उतार-चढ़ाव के बाद भारत और मालदीव के संबंधों में नई गर्मजोशी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माले यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने की घोषणा की। दोनों पक्ष जल्दी ही एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर भी सहमत हुए। इसके अलावा, मत्स्य पालन, कृषि मौसम विज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यूपीआई, भारतीय 'फार्माकोपिया' और ऋण सुविधा के क्षेत्र में छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यापक वार्ता हुई। पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के रुख ने दोनों देशों के बीच कड़वाहट पैदा की थी, उन्हें चीन समर्थक माना जाता है। हालांकि, भारत ने धैर्य दिखाया और सहायता के दरवाजे बंद नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप अब मालदीव अपने रुख पर फिर से विचार कर रहा है।
वस्त्र क्षेत्र: आर्थिक विकास का प्रमुख स्तंभ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कपड़ा क्षेत्र के बढ़ते महत्व पर जोर दिया है और इसे आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पहचान और आत्मनिर्भरता के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। इस क्षेत्र का बाजार मूल्य 2014 में 7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिसमें यार्न, फैब्रिक और परिधान उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई है। कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में, कपड़ा उद्योग ग्रामीण कारीगरों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाता है, और 3,000 से अधिक स्टार्ट-अप का समर्थन करता है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक कपड़ा निर्यात को 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपये करना है। प्रमुख पहलों में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, पीएलआई योजना, मित्र पार्क और समर्थ कौशल विकास योजना शामिल हैं।
भारत की जीडीपी वृद्धि दर और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य: संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी "विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं-2025" (WESP) रिपोर्ट के मध्य-2025 अद्यतन में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान वर्ष 2025 के लिए 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया गया है। हालांकि, यह अभी भी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है और वर्ष 2026 में इसके 6.4% तक पहुंचने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति वर्ष 2024 में 4.9% से घटकर वर्ष 2025 में 4.3% रहने का अनुमान है, जो आरबीआई के 2-6% के लक्ष्य क्षेत्र के भीतर है। विनिर्माण और निर्यात भारत के विकास के प्रमुख प्रेरक रहे हैं, विनिर्माण का GVA वर्ष 2023-24 में ₹27.5 लाख करोड़ तक बढ़ गया है। कुल निर्यात वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड USD 824.9 बिलियन हुआ। रक्षा निर्यात मूल्य में भी लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है।
वैश्विक स्तर पर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2025 में धीमी होकर 2.4% (2024 में 2.9%) और 2026 में 2.5% रहने का अनुमान है। बढ़ती अमेरिकी टैरिफ से "टैरिफ शॉक" उत्पन्न हुआ है, जिससे वैश्विक व्यापार लागत बढ़ गई है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
भारत का पासपोर्ट: वैश्विक पहुंच में वृद्धि: हाल में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स-2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष के 85वें स्थान से 8 पायदान ऊपर चढ़ कर भारत अब 77वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका सीधा लाभ पासपोर्टधारकों को मिल रहा है, और यह हमारी अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक संबंधों के लिए भी शुभ संकेत है। वर्तमान में भारतीय पासपोर्टधारक 59 देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 57 थी। यह बढ़ी हुई पहुंच भारतीय यात्रियों के लिए व्यापार, पर्यटन और व्यक्तिगत यात्राओं को बढ़ावा देती है।
भारत के घरेलू सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दे
हरिद्वार भगदड़: एक गंभीर चिंता: यह बड़े शर्म और दुख की बात है कि भगदड़ की एक और जानलेवा घटना घट गई। इस बार यह घटना हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि भगदड़ करंट फैलने की अफवाह के कारण शुरू हुई होगी। यह घटना दर्शाती है कि इस तरह की पहले की घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा गया है। हाथरस के एक आश्रम, कुंभ, बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न और पुरी में भी हाल के समय में भगदड़ की बड़ी घटनाएं हुई हैं। यह सिलसिला कायम रहने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी भी होती है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण और नागरिकता विवाद: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक मोर्चे पर तकरार जारी है, जिसमें नागरिकता और मताधिकार का मुद्दा भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 326 में यह उपबंध है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, और भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो और जो अन्यथा अयोग्य घोषित न किया गया हो, वह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अनुसार, जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं, वह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का भी पात्र नहीं।
इस संदर्भ में नेहरू-गांधी परिवार से जुड़ा एक दिलचस्प मामला भी है। जनवरी 1980 में, सोनिया गांधी का नाम दिल्ली में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उस समय वह इटली की नागरिक थीं। एक प्रबुद्ध नागरिक की शिकायत के बाद 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटाना पड़ा था। सोनिया गांधी ने अंततः 7 अप्रैल, 1983 को नागरिकता के लिए आवेदन किया और 30 अप्रैल, 1983 को उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई।
राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC): वैधानिक मान्यता: भारत सरकार ने संशोधित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2025 के तहत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) को वैधानिक मान्यता प्रदान की है, जिससे यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया समन्वय के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था बन गई है। NCMC की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, और इसके सदस्यों में केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य शामिल होते हैं। यह समिति देश की आपदा तैयारी का आकलन करती है और प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय तथा निगरानी करती है।
शून्य खुराक बच्चों की संख्या में कमी: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वर्ष 2023 में 16 लाख शून्य-खुराक (Zero-Dose) बच्चों की संख्या को घटाकर वर्ष 2024 में 9 लाख कर दिया है। शून्य खुराक वाले बच्चे वे हैं जिन्हें DTP (डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस) टीके की पहली खुराक भी नहीं मिली है। भारत को वर्ष 2024 में उसके उत्कृष्ट टीकाकरण नेतृत्व के लिए खसरा और रूबेला चैंपियन अवार्ड (Measles and Rubella Champion Award) से सम्मानित किया गया है।
चोल राजवंश: प्राचीन रोडमैप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगईकोंडा चोलपुरम में आदि तिरुवथिरई उत्सव के दौरान चोल राजवंश को विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एक "प्राचीन रोडमैप" बताया। उन्होंने चोलों की शक्तिशाली नौसेना, सांस्कृतिक एकीकरण (काशी-तमिल संगमम से जुड़ा), कुदावोलाई प्रणाली (लोकतांत्रिक परंपराएं), उन्नत जल प्रबंधन और कला व वास्तुकला में उनकी स्थायी विरासत की प्रशंसा की। चोल राजवंश सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और सबसे शक्तिशाली दक्षिण भारतीय साम्राज्यों में से एक था, जो मुख्यतः 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच फला-फूला।
शहरीकरण और जलवायु लचीलापन: विश्व बैंक की रिपोर्ट: विश्व बैंक ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के सहयोग से "भारत में लचीले और समृद्ध शहरों की ओर" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसका अनुमान है कि भारतीय शहरों को जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे और शहरी सेवाओं के निर्माण के लिए 2050 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की शहरी आबादी 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 951 मिलियन हो जाने की उम्मीद है, और 2070 तक 144 मिलियन से अधिक नए घरों की आवश्यकता होगी। निर्मित क्षेत्रों के तेजी से विकास से तापमान में वृद्धि होगी, जिससे तीव्र गर्मी की लहरें और शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव पहले से ही तापमान में 3-4 डिग्री से अधिक की वृद्धि का कारण बन रहे हैं। इससे शहरों की पानी को अवशोषित करने की क्षमता भी कम हो रही है, जिससे वे बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। 2070 तक वर्षाजन्य बाढ़ का जोखिम 3.6 से 7 गुना तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे 46.4 मिलियन लोग प्रभावित होंगे।
रिपोर्ट में अहमदाबाद (हीट एक्शन प्लान), कोलकाता (बाढ़ पूर्वानुमान), इंदौर (आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) और चेन्नई (जलवायु कार्य योजना) जैसे शहरों द्वारा अपनाई गई प्रथाओं का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें शामिल हैं, जैसे अत्यधिक शहरी गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए कार्यक्रम लागू करना, लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना और निजी क्षेत्र की बेहतर भागीदारी के माध्यम से शहरी वित्त तक पहुंच में सुधार करना।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति
ब्राउनियन गति का वास्तविक समय अवलोकन: कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Caltech) के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व माइक्रोस्कोप तकनीक विकसित की है जो दसियों एंगस्ट्रॉम तक आणविक गति का वास्तविक समय में अवलोकन करने में सक्षम बनाती है। यह नई विधि प्रकाश के साथ अणुओं की अंतःक्रिया का विश्लेषण करके तथा ब्राउनियन गति – आणविक टकरावों के कारण होने वाली यादृच्छिक कंपन – का लाभ उठाकर, अप्रत्यक्ष रूप से उनका पता लगाती है। यह अब विश्व की सबसे तेज एकल-अणु इमेजिंग तकनीक है, जो जैव-चिकित्सा अनुसंधान, रोग निदान और नैनोमटेरियल निर्माण में अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और नवाचार रिपोर्ट 2025: 7 अप्रैल, 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (UNCTAD) द्वारा 'प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025' जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को समावेशी विकास के साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वैश्विक AI बाजार का मूल्य 2033 तक 4.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर लगभग 40% नौकरियां AI से प्रभावित होंगी, जिससे उत्पादकता में वृद्धि, परंतु स्वचालन और नौकरी छिनने की आशंका भी बढ़ेगी।
रोबोटिक सर्जरी: इंदौर-फ्रांस का कनेक्शन: भारतीय डॉक्टरों ने इंदौर में मरीजों पर गैस्ट्रिक बाईपास और हृदय दोष की सर्जरी सफलतापूर्वक की, जबकि वे स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे – लगभग 10,000 किमी दूर। उन्होंने भारत में बने सर्जिकल रोबोट का उपयोग वास्तविक समय में ऑपरेशन करने के लिए किया।
सेमीकंडक्टर निर्माण को प्रोत्साहन: भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करना और एक घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। यह महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी घटकों के लिए विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करने की एक रणनीतिक पहल है।
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और भू-राजनीतिक परिदृश्य
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और M23 विद्रोहियों के बीच युद्धविराम: दोहा, कतर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) और रवांडा समर्थित एम23 विद्रोहियों के बीच युद्धविराम समझौता हुआ है। दोनों पक्षों ने "स्थायी युद्धविराम" के लिए प्रतिबद्धता जताई और शरणार्थियों और विस्थापितों की स्वैच्छिक वापसी सहित वार्ता जारी रखने का संकल्प लिया। हालांकि, विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बिना शांति प्रक्रिया लड़खड़ा सकती है, क्योंकि हिंसा और अविश्वास अभी भी कायम है।
गाजा संकट: एक मानवीय त्रासदी: गाजा में मानवीय चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। अल-अहली अस्पताल द्वारा रिपोर्ट की गई जानकारी के अनुसार, एक सात दिन के बच्चे की कुपोषण से मौत हो गई, जो गंभीर भूख संकट को उजागर करता है। इजरायल ने मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद करने के लिए गाजा के भीड़भाड़ वाले हिस्सों में दैनिक 10 घंटे के मानवीय ठहराव की घोषणा की है। 24 घंटे में 14 और लोगों की कुपोषण से मौत हुई है, जिससे कुल मृत्यु दर 59,921 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र और सहायता एजेंसियों ने इजरायल के प्रतिबंधों को भूख संकट का कारण बताया है, जबकि इजरायल ने इससे इनकार किया है।
अमेरिका-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता: संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे व्हाइट हाउस द्वारा "विशाल व्यापार सौदा" बताया गया है। इस सौदे के तहत, यूरोपीय संघ 2028 तक अमेरिकी ऊर्जा-संबंधित वस्तुओं में 750 अरब डॉलर और अमेरिका में 600 अरब डॉलर का नया निवेश करेगा। यूरोपीय संघ अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर सभी टैरिफ हटा देगा, जबकि ऑटो, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर पर 15% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, फ्रांस ने इस सौदे की आलोचना करते हुए इसे अमेरिकी व्यापार मांगों के प्रति "समर्पण" बताया है, जबकि अन्य यूरोपीय संघ देशों ने राहत व्यक्त की है।
चीन का ब्रह्मपुत्र पर विशाल बांध और भारत की चिंताएँ: चीन ने अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट यारलुंग जांग्बो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर एक विशाल जलविद्युत बांध का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। यह परियोजना (167.8 बिलियन डॉलर) विश्व की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना होने की उम्मीद है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 60,000 मेगावाट होगी, जो यांग्त्ज़ी नदी पर बने थ्री गॉर्जेस बांध से तीन गुना अधिक है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे "पानी बम" और "अस्तित्व के लिए खतरा" बताया है। भारत के लिए प्रमुख चिंताओं में निचले क्षेत्रों में अचानक बाढ़, सियांग क्षेत्र के मूल निवासी समुदायों का अस्तित्व और पूर्वी हिमालय की समृद्ध जैव विविधता को नुकसान शामिल है। भारत सरकार चीन से विस्तृत जलविज्ञान और परियोजना-संबंधी डेटा प्राप्त करने के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग करने और निचले तटवर्ती पड़ोसी देशों के साथ समन्वित प्रोटोकॉल विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दे रही है।
अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
- थाईलैंड-कंबोडिया सीमा झड़पें: थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ने रविवार को अपनी विवादित सीमा पर तोपखाने से गोलाबारी का आरोप लगाया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम के लिए सहमत होने के कुछ ही घंटों बाद हुआ।
- रूस नौसेना परेड रद्द: रूस ने "सुरक्षा कारणों" से अपनी वार्षिक नौसेना परेड रद्द कर दी है।
- मिसौरी, मिशिगन में वॉलमार्ट में सामूहिक छुरा घोंपने की घटना: मिशिगन के ट्रैवर्स सिटी में एक वॉलमार्ट में सामूहिक छुरा घोंपने की घटना में 11 लोग घायल हो गए, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा उपायों और खुदरा वातावरण में मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों पर बहस तेज हो गई है।
खेल और मनोरंजन जगत
खेल समाचार
- WUG 2025 तीरंदाजी: विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। साहिल जाधव ने लगभग एक शानदार प्रदर्शन किया और एक स्वर्ण पदक जीता। भारत ने उस दिन तीरंदाजी में पांच पदक जीते।
- शुभमन गिल का टेस्ट रिकॉर्ड: टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अब एक ही टेस्ट सीरीज में 700 से अधिक रन बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।
- बेन स्टोक्स का ऐतिहासिक प्रदर्शन: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स एक ही टेस्ट मैच में शतक बनाने और पांच विकेट लेने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
- मेसी और अल्बा निलंबित: लियोनेल मेसी को एमएलएस ऑल-स्टार गेम में बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने के कारण एक मैच का निलंबन दिया गया है।
- इंग्लैंड की लायनेसेस ने यूरो 2025 जीता स्पेन को हराकर, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसे व्यापक रूप से मनाया गया।
मनोरंजन समाचार
- फिल्म 'सिनर्स' (अप्रैल 2025 में रिलीज) एक सांस्कृतिक घटना बनी हुई है, जिसकी कथा और कलाकारों की प्रशंसा की जा रही है।
- आगामी कॉमेडी फिल्म 'फर्स्ट राइड', जिसमें चा यून-वू और अन्य कलाकार हैं, अक्टूबर में रिलीज से पहले चर्चा बटोर रही है।
निष्कर्ष
आज, 28 जुलाई, 2025 को वैश्विक परिदृश्य में स्थिरता के लिए लगातार संघर्ष, चल रहे संघर्षों और उभरते शक्ति गतिकी की विशेषता है। आर्थिक रुझान कुछ क्षेत्रों में मध्यम मुद्रास्फीति और अन्य में लगातार चुनौतियों का एक मिश्रित चित्र दिखाते हैं, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां चिंता का विषय बनी हुई हैं। भारत, विशेष रूप से, उपभोग और विनिर्माण द्वारा संचालित मजबूत घरेलू आर्थिक वृद्धि का प्रदर्शन करता है, और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी पहलों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। इसकी विदेश नीति रणनीतिक द्विपक्षीय जुड़ावों और बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भागीदारी से चिह्नित है, जिसका उद्देश्य इसके आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना है।
यह विश्लेषण अधिक आर्थिक लचीलेपन और विविधीकरण, साथ ही अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों के पुनर्गठन पर एक वैश्विक जोर को रेखांकित करता है। भू-राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के बीच जटिल संबंध तेजी से स्पष्ट हो रहा है, यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय तनावों के वैश्विक आर्थिक परिणाम कितने दूरगामी हो सकते हैं। आगे देखते हुए, मौजूदा संघर्षों में वृद्धि की संभावना, लगातार मुद्रास्फीति के दबाव और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव महत्वपूर्ण व्यवधानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण को फिर से आकार दे सकते हैं। इन जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए निरंतर राजनयिक प्रयासों, अनुकूली आर्थिक नीतियों और भविष्य की स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए लचीली प्रणालियों के निर्माण पर लगातार ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।
28 जुलाई, 2025 की खबरों के आधार पर 100 प्रश्न और उनके उत्तर
यहाँ 28 जुलाई, 2025 की खबरों के आधार पर 100 प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं:
2025 भारत-पाकिस्तान गतिरोध
प्रश्न: 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच गतिरोध कब शुरू हुआ?
उत्तर: भारत और पाकिस्तान के बीच गतिरोध 23 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ।
प्रश्न: 2025 भारत-पाकिस्तान गतिरोध का तात्कालिक कारण क्या था?
उत्तर: इसका तात्कालिक कारण 2025 पहलगाम हमला था।
प्रश्न: पहलगाम हमले में कितने लोग मारे गए और घायल हुए?
उत्तर: पहलगाम हमले में 25 हिंदू पर्यटक, एक ईसाई पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम सहित 27 लोग मारे गए, साथ ही 20 से अधिक अन्य घायल हो गए।
प्रश्न: किस संगठन ने शुरू में पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी?
उत्तर: द रेसिस्टेंस फ्रंट (टी. आर. एफ.) ने शुरू में हमले की जिम्मेदारी ली थी।
प्रश्न: द रेसिस्टेंस फ्रंट (टी. आर. एफ.) को किस आतंकवादी समूह की शाखा माना जाता है?
उत्तर: द रेसिस्टेंस फ्रंट (टी. आर. एफ.) को पाकिस्तान स्थित, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा माना जाता है।
प्रश्न: पहलगाम हमले के पीछे टी. आर. एफ. का घोषित उद्देश्य क्या था?
उत्तर: उन्होंने कहा कि हमला भारत सरकार की उस नीति के विरोध में था जो भारतीय नागरिकों को कश्मीर में रहने और काम करने की अनुमति देती है, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में गैर-स्थानीय बस्ती बन गई।
प्रश्न: भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर क्या आरोप लगाए?
उत्तर: भारत ने पाकिस्तान पर हमले को प्रायोजित करने का आरोप लगाया।
प्रश्न: भारत ने गतिरोध के बाद कौन से कूटनीतिक कदम उठाए?
उत्तर: भारत ने पाकिस्तानी राजनयिकों के निष्कासन की शुरुआत की, अपने राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला लिया, वीज़ा सेवाओं को निलंबित कर दिया, अपनी सीमाओं को बंद कर दिया, और सिंधु जल संधि से अपनी वापसी की घोषणा की।
प्रश्न: भारत की सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने भारतीय नागरिकों के लिए क्या सलाह जारी की?
उत्तर: भारत की सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने भारतीय नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने का आग्रह किया, और वर्तमान में देश में उन लोगों से जल्द से जल्द अवसर पर लौटने का आह्वान किया।
प्रश्न: पाकिस्तान ने भारत के आरोपों का जवाब कैसे दिया?
उत्तर: पाकिस्तान ने शुरू में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया और इसके बजाय एक अंतरराष्ट्रीय जांच का आग्रह किया, जिसे दिल्ली ने तुरंत खारिज कर दिया।
प्रश्न: पाकिस्तान ने गतिरोध के बाद भारत के खिलाफ क्या जवाबी कार्रवाई की?
उत्तर: पाकिस्तान ने व्यापार प्रतिबंधों, हवाई क्षेत्र और सीमा पार को बंद करने और शिमला समझौते के निलंबन के साथ जवाब दिया।
प्रश्न: क्या करतारपुर गलियारा गतिरोध के दौरान बंद कर दिया गया था?
उत्तर: नहीं, करतारपुर गलियारा सिख तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहा।
प्रश्न: 24 अप्रैल और 6 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिविधियां कैसी रहीं?
उत्तर: 24 अप्रैल और 6 मई के बीच, पाकिस्तान और भारत सीमा पार गोलीबारी और रुक-रुक कर तोपखाने की गोलाबारी सहित झड़पों में लगे हुए थे।
प्रश्न: पाकिस्तान ने किन भारतीय सैन्य उपकरणों को मार गिराने का दावा किया?
उत्तर: पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसने सतवाल सेक्टर में और भीम्बर जिले के मनवर सेक्टर में एलओसी के साथ दो भारतीय सैन्य क्वाडकॉप्टर ड्रोन को मार गिराया।
प्रश्न: भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया?
उत्तर: 7 मई 2025 को, भारत ने पाकिस्तान पर "ऑपरेशन सिंदूर" नाम से मिसाइल हमले किए।
प्रश्न: भारत के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था?
उत्तर: भारत के अनुसार, मिसाइल हमलों ने आतंकवादी समूहों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के शिविरों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया।
प्रश्न: पाकिस्तान के अनुसार भारतीय हमलों का क्या प्रभाव पड़ा?
उत्तर: पाकिस्तान के अनुसार, भारतीय हमलों का लक्ष्य मस्जिद सहित नागरिक क्षेत्र थे जिसमें 31 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए।
प्रश्न: पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया?
उत्तर: 10 मई को, पाकिस्तान ने कई भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए "ऑपरेशन बुन्यान अल-मार्सस" नामक एक ऑपरेशन शुरू किया।
प्रश्न: क्या 2025 भारत-पाकिस्तान गतिरोध में ड्रोन का उपयोग हुआ था?
उत्तर: हाँ, इस संघर्ष ने दो परमाणु-सशस्त्र राष्ट्रों के बीच पहली ड्रोन लड़ाई को चिह्नित किया।
प्रश्न: भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की घोषणा कब की गई?
उत्तर: भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते के बाद 10 मई 2025 को 16:30 PKT/17:00 IST से युद्धविराम की घोषणा की गई थी।
भारत की जलवायु परिवर्तन से लड़ने की नई रणनीतियाँ
प्रश्न: भारत ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कैसे स्थापित किया है?
उत्तर: भारत ने नीतिगत सुधारों, तकनीकी विकास और जनता की भागीदारी के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता को स्थापित किया है।
प्रश्न: 'एक पेड़ मां के नाम' पहल का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: 'एक पेड़ मां के नाम' पहल का उद्देश्य लोगों को अपनी माताओं और पृथ्वी माता के सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है।
प्रश्न: 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 2025 तक कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य है?
उत्तर: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है।
प्रश्न: भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 2014 से 2025 तक कितनी बढ़ी है?
उत्तर: संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 2014 में 745 से बढ़कर 2025 में 1,022 हो गई है।
प्रश्न: भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है और यह एशिया में किस स्थान पर है?
उत्तर: भारत में रामसर सूची में 59 नई आर्द्रभूमियाँ जोड़ने से कुल संख्या 89 हो गई है, जिससे भारत एशिया में सबसे बड़ा रामसर स्थल नेटवर्क और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बन गया है।
प्रश्न: बाघों के संरक्षण में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है?
उत्तर: भारत बाघों के संरक्षण में दुनिया में अग्रणी बना हुआ है, जिसमें देश की बाघों की जनसंख्या 3,682 के आसपास मानी जाती है, जो दुनिया की कुल जंगली बाघ जनसंख्या का 70% है।
प्रश्न: भारत की जलवायु नीति किस दीर्घकालिक लक्ष्य से मार्गदर्शित होती है?
उत्तर: भारत की जलवायु नीति 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य से मार्गदर्शित होती है।
प्रश्न: भारत ने 2030 तक अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता को कितना कम करने का लक्ष्य रखा है?
उत्तर: भारत ने 2030 तक, 2005 के स्तरों के मुकाबले अपने GDP के उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक घटाने का लक्ष्य रखा है।
प्रश्न: अक्टूबर 2024 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर-फॉसिल स्रोतों का कितना हिस्सा है?
उत्तर: अक्टूबर 2024 तक, गैर-फॉसिल स्रोतों से 46.52% भारत की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता आती है।
प्रश्न: भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़े जलविद्युत को छोड़कर) में कितनी वृद्धि हुई है?
उत्तर: नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 4.5 गुना वृद्धि हुई है, जो मार्च 2014 में 35 GW से बढ़कर 2025 में 156.25 GW हो गई है।
प्रश्न: भारत की जलवायु क्रियावली किन सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित है?
उत्तर: भारत की जलवायु क्रियावली संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में निहित समानता और साझा लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित है।
प्रश्न: भारत की नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) किन मिशनों पर केंद्रित है?
उत्तर: NAPCC सौर ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, सतत आवास और जल संरक्षण, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, सतत कृषि और मानव स्वास्थ्य, तथा रणनीतिक जलवायु ज्ञान विकास पर केंद्रित है।
प्रश्न: भारत ने 2005 और 2020 के बीच जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में कितनी कमी हासिल की है?
उत्तर: भारत ने 2005 और 2020 के बीच जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी हासिल की है।
प्रश्न: भारत में वन और वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है?
उत्तर: वन और वृक्ष आवरण अब भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% हैं।
प्रश्न: 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान कब लॉन्च किया गया था?
उत्तर: यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2024) के दिन लॉन्च किया था।
28 जुलाई 2025 की महत्वपूर्ण सुर्खियां (सामान्य समाचार)
प्रश्न: 28 जुलाई 2025 को हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ का क्या कारण बताया गया?
उत्तर: मनसा देवी मंदिर में भगदड़ का कारण करंट फैलने की अफवाह को बताया जा रहा है।
प्रश्न: भारतीय रेल पटरियों का कितना प्रतिशत 110 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति के लिए उन्नत किया गया है?
उत्तर: भारत की 78% रेल पटरियों को 2025 की शुरुआत तक 110 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति को समर्थन देने के लिए उन्नत किया गया है।
प्रश्न: 2014 से 2025 तक भारत की कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है?
उत्तर: कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई 2014 में 79,342 किमी से बढ़कर 2025 में 1 लाख किमी से अधिक हो गई है।
प्रश्न: जुलाई 28, 2025 को शेयर बाजार किस निशान पर बंद हुआ?
उत्तर: भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ।
प्रश्न: जुलाई 28, 2025 को बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी कितने अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए?
उत्तर: सेंसेक्स 572.07 अंक (-0.70 प्रतिशत) गिरकर 80,891.02 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 156.10 अंक (0.63 प्रतिशत) गिरकर 224,680.90 पर बंद हुआ।
प्रश्न: 28 जुलाई 2025 को शेयर बाजार में शीर्ष लूजर शेयर कौन से थे?
उत्तर: शीर्ष लूजर शेयर कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, विप्रो, इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल शामिल थे।
प्रश्न: 28 जुलाई 2025 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या थी?
उत्तर: हेनले पासपोर्ट इंडेक्स-2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 77वें स्थान पर थी, जो पिछले वर्ष के 85वें स्थान से 8 पायदान ऊपर थी।
प्रश्न: वर्तमान में भारतीय पासपोर्टधारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं?
उत्तर: वर्तमान में भारतीय पासपोर्टधारक 59 देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं।
प्रश्न: 28 जुलाई 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या टिप्पणी की?
उत्तर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक-सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद विराम दिया गया था, उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे समाप्त करने का कोई दबाव नहीं था, और चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान फिर से उकसाएगा तो यह फिर से शुरू होगा।
प्रश्न: NCERT किन विषयों पर नए मॉड्यूल शुरू करेगी?
उत्तर: NCERT ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला के ISS मिशन और ऑपरेशन सिंदूर पर कक्षा 3-12 के लिए मॉड्यूल पेश करेगी, साथ ही मिशन LiFE और विभाजन पर भी पाठ शामिल होंगे।
प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और तमिलनाडु में कितने मूल्य की परियोजनाओं का शुभारंभ किया?
उत्तर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल (20 लाख यात्री प्रति वर्ष क्षमता) का उद्घाटन किया और तमिलनाडु में 4,800 करोड़ रुपये से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
प्रश्न: भारत सरकार की नई ग्रीन स्टील खरीद नीति का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: भारत सरकार 25% सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात खरीद कम-उत्सर्जन उत्पादकों से अनिवार्य करने के लिए एक ग्रीन स्टील खरीद नीति को अंतिम रूप दे रही है, जिसका उद्देश्य उद्योग उत्सर्जन को कम करना और ग्रीन स्टील प्रौद्योगिकियों की मांग को बढ़ाना है।
प्रश्न: आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में किसे निदेशक के रूप में नामित किया गया?
उत्तर: अनुराधा ठाकुर को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया।
प्रश्न: संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
उत्तर: उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया।
प्रश्न: उत्तरी चीन में भारी बारिश और बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ा है?
उत्तर: उत्तरी चीन में भारी बारिश और बाढ़ के परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई है, और अन्य लापता बताए गए हैं। हेबेई प्रांत में एक भूस्खलन हुआ है, और बीजिंग में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू-राजनीति
प्रश्न: अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच किस महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की घोषणा की गई है?
उत्तर: संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है, जिसे व्हाइट हाउस ने "विशाल व्यापार समझौता" बताया है।
प्रश्न: इस अमेरिकी-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते के तहत यूरोपीय संघ अमेरिका से ऊर्जा संबंधित वस्तुओं की कितनी खरीद करेगा?
उत्तर: समझौते के तहत, यूरोपीय संघ 750 बिलियन डॉलर मूल्य की अमेरिकी ऊर्जा संबंधित वस्तुओं की खरीद करेगा।
प्रश्न: इस समझौते पर फ्रांस की क्या प्रतिक्रिया थी?
उत्तर: फ्रांस ने इस सौदे को अमेरिकी व्यापार मांगों के प्रति "समर्पण" बताकर इसकी आलोचना की है।
प्रश्न: जी7 राष्ट्रों ने वैश्विक भू-राजनीति में क्या कदम उठाए हैं?
उत्तर: जी7 राष्ट्रों ने पूर्वी यूरोपीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य तनाव कम करने के लिए और दबाव डालना है。
प्रश्न: वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक blocs को कौन सा विकास नया आकार दे रहा है?
उत्तर: BRICS+ का विस्तार वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक blocs को नया आकार दे रहा है, कई राष्ट्रों ने इसमें शामिल होने की रुचि व्यक्त की है।
प्रश्न: भारत और मालदीव के संबंधों में हाल ही में क्या विकास हुआ है?
उत्तर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माले यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने की घोषणा की और जल्दी ही एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर भी सहमति बनी।
प्रश्न: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के पूर्व भारत-विरोधी रुख के बावजूद भारत ने क्या कदम उठाए?
उत्तर: मालदीव के अप्रत्याशित रुख के बावजूद भारत ने अपनी ओर से उसकी सहायता के दरवाजे बंद नहीं किए और भरोसा की दोस्ती को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
प्रश्न: भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत कितने भारतीय निर्यात शुल्क मुक्त किए गए हैं?
उत्तर: भारत और ब्रिटेन के मुक्त व्यापार समझौते के तहत करीब 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात वहां शुल्क मुक्त कर दिए गए हैं।
प्रश्न: इस समझौते से ब्रिटेन में काम कर रहे कितने भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा में छूट मिलेगी?
उत्तर: माना जा रहा है कि 75,000 भारतीयों को इसका लाभ मिलेगा।
प्रश्न: 28 जुलाई 2025 को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा झड़पें जारी रहने के बावजूद क्या हुआ?
उत्तर: थाईलैंड और कंबोडिया ने मलेशिया की मेजबानी में युद्धविराम और संवाद के लिए सहमति व्यक्त की थी।
प्रश्न: उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के आर्थिक प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया दी?
उत्तर: उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के आर्थिक प्रोत्साहन प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया, किम यो जोंग ने कहा कि प्योंगयांग को बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है और अपना परमाणु कार्यक्रम निर्बाध जारी रखेगा।
प्रश्न: ऑस्ट्रेलिया और यूके ने किस सैन्य सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए?
उत्तर: ऑस्ट्रेलिया और यूके ने 50 वर्षों के लिए AUKUS पनडुब्बी सहयोग का विस्तार करने वाले गिलॉन्ग संधि पर हस्ताक्षर किए。
प्रश्न: सूडान में क्या राजनीतिक विकास हुआ है?
उत्तर: सूडान के रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने जनरल मोहम्मद हमदान डगालो के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार का गठन किया है।
प्रश्न: श्रीलंका के 2021 के एक्स-प्रेस पर्ल आपदा के दीर्घकालिक प्रभाव क्या हैं?
उत्तर: श्रीलंका की 2021 की एक्स-प्रेस पर्ल आपदा में खतरनाक रसायनों और प्लास्टिक नर्डल्स का स्थायी संदूषण सामने आ रहा है, जिससे समुद्री जैव विविधता और स्थानीय मत्स्य पालन को खतरा है।
विज्ञान, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन
प्रश्न: कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Caltech) के वैज्ञानिकों ने किस अभूतपूर्व माइक्रोस्कोप तकनीक का विकास किया है?
उत्तर: Caltech के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व माइक्रोस्कोप तकनीक विकसित की है जो दसियों एंगस्ट्रॉम तक आणविक गति का वास्तविक समय में अवलोकन करने में सक्षम बनाती है।
प्रश्न: ब्राउनियन गति क्या है?
उत्तर: ब्राउनियन गति से तात्पर्य किसी तरल पदार्थ (द्रव या गैस) में निलंबित सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक, अनियमित गति से है, जो तरल पदार्थ के तेज गति से चलने वाले अणुओं के साथ टकराव के परिणामस्वरूप होती है।
प्रश्न: ब्राउनियन गति की व्याख्या किसने की और कब?
उत्तर: ब्राउनियन गति की गणितीय रूप से अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में व्याख्या की थी।
प्रश्न: ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) घटनाओं के खिलाफ भारत क्या उपाय कर रहा है?
उत्तर: भारत पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार, हिमनद झीलों की निगरानी और ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने जैसे उपायों के माध्यम से इन जोखिमों को कम करने के लिए काम कर रहा है।
प्रश्न: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) जीएलओएफ घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए किन वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कर रहा है?
उत्तर: एनडीएमए जीएलओएफ घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी और सुदूर संवेदन डेटा सहित वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कर रहा है।
प्रश्न: संशोधित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2025 के तहत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) को क्या मान्यता मिली है?
उत्तर: भारत सरकार ने संशोधित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2025 के तहत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) को वैधानिक मान्यता प्रदान की है।
प्रश्न: NCMC की अध्यक्षता कौन करता है?
उत्तर: NCMC की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं।
प्रश्न: आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों तथा समितियों के बीच स्पष्टता एवं समन्वय स्थापित करना है।
प्रश्न: इस अधिनियम में शहरी आपदा प्रबंधन के लिए क्या प्रावधान है?
उत्तर: यह अधिनियम राज्य की राजधानियों और बड़े नगरपालिक शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA) की स्थापना का प्रावधान करता है।
प्रश्न: विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय शहरों को जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे और शहरी सेवाओं के लिए 2050 तक कितने निवेश की आवश्यकता होगी?
उत्तर: विश्व बैंक की रिपोर्ट का अनुमान है कि भारतीय शहरों को जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे और शहरी सेवाओं के निर्माण के लिए 2050 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा के निवेश की ज़रूरत होगी।
प्रश्न: विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारतीय शहरों में वार्षिक वर्षा बाढ़ से संबंधित अनुमानित हानि 2023 से 2070 तक कितनी बढ़ने की संभावना है?
उत्तर: वर्षा या तूफानी जल से संबंधित बाढ़ से होने वाली वार्षिक अनुमानित हानि 2023 में 4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2070 तक 14-30 बिलियन डॉलर तक हो जाने की संभावना है।
प्रश्न: रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक गर्मी से संबंधित मौतें कितनी बढ़ सकती हैं?
उत्तर: ग्लोबल वार्मिंग और शहरी ऊष्मा द्वीप घटना के कारण 2050 तक गर्मी से संबंधित मौतें दोगुनी होकर 3 लाख प्रति वर्ष हो सकती हैं।
प्रश्न: विश्व बैंक की रिपोर्ट में शहरों के लिए किन प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख किया गया है?
उत्तर: रिपोर्ट में अत्यधिक शहरी गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए कार्यक्रमों को लागू करने, लचीले बुनियादी ढांचे और नगरपालिका सेवाओं में निवेश करने, और निजी क्षेत्र की बेहतर भागीदारी के माध्यम से शहरी वित्त तक पहुंच में सुधार करने की सिफारिशें दी गई हैं।
प्रश्न: ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का विशाल बांध भारत के लिए "पानी बम" क्यों माना जाता है?
उत्तर: यदि चीन अचानक बड़ी मात्रा में संग्रहित जल छोड़ दे, तो इससे अरुणाचल प्रदेश में सियांग घाटी और असम के कुछ हिस्सों जैसे निचले क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आ सकती है, क्योंकि तिब्बत भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र है।
प्रश्न: ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बांध से भारत के लिए "अस्तित्व के खतरे" का क्या अर्थ है?
उत्तर: इसका अर्थ है कि सियांग क्षेत्र के मूल निवासी समुदायों के अस्तित्व और सांस्कृतिक पहचान पर खतरा, साथ ही पूर्वी हिमालय की समृद्ध जैव विविधता और सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान, और सियांग और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सूख सकती हैं。
प्रश्न: भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बांध के संबंध में राजनयिक रूप से क्या कदम उठाए हैं?
उत्तर: भारत ने चीनी पक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि ब्रह्मपुत्र के निचले राज्यों के हितों को ऊपरी क्षेत्रों में गतिविधियों से नुकसान न पहुंचे, और सीमा पार सहयोग पर चर्चा के लिए विदेश सचिव के नेतृत्व में वार्ता भी हुई है।
अर्थव्यवस्था और अन्य रिपोर्टें
प्रश्न: भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का बाजार आकार वर्ष 2023 में कितना था और 2030 तक कितना पहुंचने की उम्मीद है?
उत्तर: भारत के खाद्य प्रसंस्करण बाजार का आकार वर्ष 2023 में करीब 307 अरब डालर था, इसके वर्ष 2030 तक करीब 700 अरब डालर पर पहुंचने की उम्मीद है।
प्रश्न: पिछले दस वर्षों में भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कितना एफडीआई प्राप्त हुआ है?
उत्तर: पिछले दस वर्षों में भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का एफडीआई प्राप्त हुआ है।
प्रश्न: भारत में कुल खाद्य उत्पादन का कितना हिस्सा प्रसंस्कृत होता है?
उत्तर: भारत में कुल खाद्य उत्पादन का 10 प्रतिशत से भी कम हिस्सा प्रसंस्कृत होता है।
प्रश्न: भारत के खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में पीछे रहने का एक बड़ा कारण क्या है?
उत्तर: भारत के खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में पीछे रहने का एक बड़ा कारण खाद्यान्न भंडारण का अभाव है।
प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत के वित्तीय बाज़ार की स्थिति का आकलन करने के लिए क्या प्रस्तावित किया है?
उत्तर: RBI ने प्रतिदिन अद्यतन होने वाला वित्तीय स्थिति सूचकांक (Financial Conditions Index - FCI) प्रस्तावित किया है।
प्रश्न: FCI के मानकीकृत सकारात्मक मान और नकारात्मक मान क्या दर्शाते हैं?
उत्तर: FCI के मानकीकृत सकारात्मक मान अधिक सख्त वित्तीय परिस्थितियों का संकेत देते हैं, जबकि नकारात्मक मान सहज या आसान वित्तीय परिस्थितियों को दर्शाते हैं।
प्रश्न: "टेपर टैंट्रम" क्या है?
उत्तर: "टेपर टैंट्रम" उस स्थिति को कहा जाता है जब ब्याज दरों में अचानक तेज़ वृद्धि हो जाती है, जो इस आशंका के कारण होती है कि केंद्रीय बैंक अपने बॉण्ड खरीद कार्यक्रम को धीरे-धीरे समाप्त करना शुरू कर सकता है।
प्रश्न: UNCTAD द्वारा 'प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025' कब जारी की गई थी?
उत्तर: 'प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025' 7 अप्रैल, 2025 को जारी की गई थी。
प्रश्न: UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक एआई बाजार का मूल्य 2033 तक कितना पहुंचने की संभावना है?
उत्तर: वैश्विक एआई बाजार का मूल्य 2033 तक 4.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
प्रश्न: 'विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ-2025' (WESP) रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है?
उत्तर: यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA) द्वारा जारी की जाती है।
प्रश्न: WESP रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान 2025 के लिए कितना घटाया गया है?
उत्तर: भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान 2025 के लिये 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया गया है।
प्रश्न: भारत के विकास के प्रमुख प्रेरक क्या हैं, जैसा कि WESP रिपोर्ट में बताया गया है?
उत्तर: भारत के विकास के प्रमुख प्रेरक विनिर्माण और निर्यात, साथ ही रक्षा उत्पादन में वृद्धि हैं।
प्रश्न: वैश्विक स्तर पर कितने लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, और कितने अकाल के खतरे में हैं?
उत्तर: वैश्विक स्तर पर 343 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 1.9 मिलियन लोग गाजा, हैती, माली, दक्षिण सूडान और सूडान जैसे संघर्ष वाले क्षेत्रों में अकाल के खतरे में हैं।
प्रश्न: जुलाई 28, 2025 को मुंबई में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में क्या सहमति बनी?
उत्तर: G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने जलवायु वित्त पर शासन को मजबूत करने और डिजिटल मुद्राओं के लिए स्पष्ट नियामक ढांचे स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
प्रश्न: चीन AI शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ और कब शुरू हुआ?
उत्तर: चीन AI शिखर सम्मेलन 2025 शंघाई में शुरू हुआ。
प्रश्न: दक्षिणी यूरोप में 28 जुलाई 2025 को किस प्रकार की जलवायु घटना देखी गई?
उत्तर: दक्षिणी यूरोप में रिकॉर्ड-तोड़ लू (हीटवेव) का अनुभव हो रहा है, जिसमें स्पेन और इटली में तापमान 40°C से अधिक दर्ज किया गया है।
प्रश्न: रामसर कन्वेंशन का COP15 कहाँ और कब शुरू हुआ?
उत्तर: रामसर कन्वेंशन का COP15 विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में शुरू हुआ।
प्रश्न: WHO और UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2023 से 2024 तक शून्य खुराक बच्चों की संख्या में कितनी कमी की है?
उत्तर: भारत ने वर्ष 2023 में 16 लाख शून्य-खुराक बच्चों की संख्या को घटाकर वर्ष 2024 में 9 लाख कर दिया है।
प्रश्न: 'बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025' संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ?
उत्तर: संयुक्त सैन्य अभ्यास 'बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025' भारत और सिंगापुर के बीच जोधपुर में शुरू हुआ।
प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत ने कब से योगदान देना शुरू किया?
उत्तर: भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में 1953 में कोरिया में संयुक्त राष्ट्र अभियान में अपनी भागीदारी से सेवा करना शुरू किया।
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