जीएसटी 2.0 का 'बचत उत्सव': आम आदमी को राहत, अर्थव्यवस्था को रफ़्तार

जीएसटी 2.0 लागू: आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर? जानिए क्या हुआ सस्ता और महंगा – एक विस्तृत समाचार ब्लॉग

22 सितंबर, 2025 | नेशनल ब्यूरो

भारत की कर प्रणाली में एक नए युग का सूत्रपात हो गया है। 2017 में लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) के आठ साल बाद, केंद्र सरकार ने 22 सितंबर, 2025 से 'जीएसटी 2.0' के रूप में अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुधारों को देशवासियों के लिए "दिवाली का तोहफा" और "जीएसटी बचत उत्सव" की शुरुआत बताया है। इन सुधारों का मुख्य लक्ष्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना, आम आदमी पर बोझ कम करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देना है। वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि इन बदलावों से अर्थव्यवस्था में लगभग ₹2 लाख करोड़ की अतिरिक्त खपत पैदा हो सकती है।

आइए, इस विस्तृत विश्लेषण में जानते हैं कि जीएसटी 2.0 वास्तव में क्या है, इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, किन क्षेत्रों को फायदा होगा और इस बड़े बदलाव की राह में क्या चुनौतियाँ हैं।

1. क्या है जीएसटी 2.0? सरलता की ओर एक क्रांतिकारी कदम

जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव इसकी सरलीकृत कर संरचना है। पहले की जटिल चार-स्तरीय प्रणाली को अब एक सरल द्वि-स्तरीय प्रणाली में बदल दिया गया है।

• पुरानी संरचना: पहले जीएसटी के चार मुख्य स्लैब थे - 5%, 12%, 18% और 28%। इस बहु-स्तरीय संरचना के कारण अक्सर भ्रम की स्थिति, अनुपालन में जटिलता और विवाद उत्पन्न होते थे।
• नई संरचना: अब 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। नई प्रणाली में मुख्य रूप से केवल दो स्लैब होंगे:
  1. 5% (मेरिट रेट): यह दर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगी।
  2. 18% (मानक रेट): यह दर अधिकांश अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगी।
• 40% (डीमेरिट रेट): विलासिता (Luxury) और सिन गुड्स (Sin Goods) जैसे तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, वातित पेय (aerated drinks) और महंगी कारों पर एक नया 40% का विशेष स्लैब लगाया गया है।

इस बदलाव के तहत, 12% स्लैब की लगभग 99% वस्तुओं को 5% के दायरे में और 28% स्लैब की लगभग 90% वस्तुओं को 18% के दायरे में लाया गया है। यह सरलीकरण न केवल करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाएगा, बल्कि पूरी कर प्रणाली में पारदर्शिता भी बढ़ाएगा।

2. आम आदमी की बचत का गणित: आपकी जेब पर कितना होगा असर?

सरकार का दावा है कि ये सुधार हर वर्ग के लिए बचत लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, आयकर में दी गई छूट और जीएसटी सुधारों को मिलाकर देश के लोगों को सालाना लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।

• मासिक बचत: फिक्की (FICCI) और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (TARI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक औसत परिवार को इन कटौतियों से हर महीने 58 से 88 रुपये तक की बचत हो सकती है। वहीं, एक सामान्य गणना के अनुसार, एक चार सदस्यीय परिवार (पति-पत्नी और दो बच्चे) को सिर्फ रसोई के खर्च में ही हर महीने 500 से 1000 रुपये तक की बचत हो सकती है।
• वार्षिक बचत: यदि कपड़े, जूते, बीमा प्रीमियम जैसे अन्य खर्चों को भी जोड़ लिया जाए, तो सालाना बचत 15 से 20 हजार रुपये तक पहुंच सकती है।
• घरेलू खर्च में कमी: इन सुधारों से घरेलू खर्च कम होंगे, जिससे मकान बनाने, गाड़ी खरीदने, उपकरण खरीदने और छुट्टियों पर जाने जैसी आकांक्षाओं को पूरा करना आसान हो जाएगा।

3. हर सेक्टर पर जीएसटी 2.0 का प्रभाव: एक विस्तृत विश्लेषण

जीएसटी दरों में व्यापक कटौती का असर लगभग हर उद्योग पर देखने को मिलेगा, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को लाभ होगा।

• उपभोक्ता वस्तुएं (FMCG) और इलेक्ट्रॉनिक्स:
  • टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, टूथब्रश जैसी रोजमर्रा की चीजें अब 18% से घटकर 5% के स्लैब में आ गई हैं, जिससे हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) और ITC जैसी कंपनियों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।
  • टीवी, एयर कंडीशनर (AC), डिशवॉशर आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे वोल्टास और हैवेल्स जैसी कंपनियों को त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने का फायदा मिलेगा।
• ऑटोमोबाइल सेक्टर:
  • छोटी पेट्रोल हाइब्रिड कारों और 350cc तक के दोपहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी को फायदा होगा।
  • बस, ट्रक, थ्री-व्हीलर और सभी ऑटो पार्ट्स पर भी दरें 28% से घटाकर 18% कर दी गई हैं, जिससे परिवहन लागत कम होगी।
• निर्माण और सीमेंट सेक्टर:
  • सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे घर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लागत कम होगी और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी पहलों को बढ़ावा मिलेगा।
  • संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है।
• कृषि और ग्रामीण क्षेत्र:
  • ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से 5% और इसके टायर-पार्ट्स पर 18% से 5% कर दिया गया है।
  • हार्वेस्टर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई उपकरण और उर्वरक इनपुट पर भी दरें घटाई गई हैं, जिससे खेती की लागत कम होगी।
• स्वास्थ्य सेवा और बीमा:
  • यह एक बहुत बड़ा राहत भरा कदम है। 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य (Nil) कर दिया गया है।
  • व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को जीएसटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है, जबकि पहले इन पर 18% टैक्स लगता था।
  • अन्य दवाएं, चिकित्सा उपकरण और सर्जिकल उपकरण भी 5% के स्लैब में आ गए हैं।
• शिक्षा:
  • पेंसिल, शार्पनर, एक्सरसाइज बुक, क्रेयॉन और रबर जैसी जरूरी शिक्षण सामग्री पर जीएसटी 12% या 5% से घटाकर शून्य (Nil) कर दिया गया है, जिससे शिक्षा सस्ती होगी।
• MSME-केंद्रित उद्योग (हस्तशिल्प, खिलौने, वस्त्र):
  • हस्तशिल्प, खिलौने, खेल के सामान और मानव निर्मित फाइबर (Man-made fibres) पर जीएसटी दरें घटाकर 5% कर दी गई हैं। इससे कारीगरों, छोटे उद्यमियों और "मेक इन इंडिया" अभियान को बढ़ावा मिलेगा।
• खाद्य और घरेलू सामान:
  • UHT दूध, पनीर, रोटी, पराठा जैसी चीजों को शून्य (Nil) जीएसटी के दायरे में लाया गया है।
  • पैकेटबंद आटा, चावल, दालें 12% से 5% पर आ गई हैं, जबकि खाने के तेल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

4. भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव: विकास की नई उड़ान

विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी 2.0 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा।

• मांग और GDP वृद्धि: मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन के अनुसार, इन सुधारों से घरेलू मांग को काफी बढ़ावा मिलेगा और वित्त वर्ष 2025-26 में विकास दर 6.3% से 6.8% के ऊपरी स्तर तक पहुंच सकती है।
• MSMEs को बढ़ावा: कम टैक्स, सरल नियम और कम अनुपालन बोझ से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और वे अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य मजबूत होगा। लघु उद्योग भारती ने इस कदम का स्वागत किया है।
• राजकोषीय प्रभाव: हालांकि इन कटौतियों से सरकार को अल्पावधि में लगभग ₹48,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है, लेकिन सरकार को विश्वास है कि बढ़ी हुई खपत और बेहतर अनुपालन से मध्यम से दीर्घावधि में संग्रह बढ़ेगा और इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी।
• निवेश और व्यापार सुगमता: यह सुधार भारत में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बेहतर बनाएंगे और देश को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करेंगे।

5. चुनौतियाँ और आगे की राह: क्या सब कुछ आसान है?

जीएसटी 2.0 एक महत्वाकांक्षी सुधार है, लेकिन इसकी सफलता के रास्ते में कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

• अनुपालन की जटिलता: भले ही स्लैब कम हो गए हैं, लेकिन संक्रमण काल में व्यवसायों, विशेष रूप से MSMEs को अपनी बिलिंग और ERP प्रणालियों को अपडेट करने में तकनीकी और प्रक्रियात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
• राजस्व की चिंता: राज्यों को राजस्व में कमी का डर है, खासकर जब जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था समाप्त हो गई है। अल्पावधि में राजस्व का नुकसान केंद्र और राज्यों दोनों के लिए वित्तीय दबाव पैदा कर सकता है।
• प्रणालीगत मुद्दे: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े विवाद, वस्तुओं के वर्गीकरण को लेकर अस्पष्टता और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का कई राज्यों में पूरी तरह से चालू न होना जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं।

आगे की राह के लिए, सरकार को जीएसटी नेटवर्क (GSTN) को AI और डेटा एनालिटिक्स के साथ और मजबूत करने, GSTAT को पूरी तरह से क्रियाशील बनाने और MSMEs को तकनीकी सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

निष्कर्ष: एक उज्जवल आर्थिक भविष्य की ओर

निस्संदेह, जीएसटी 2.0 भारत की कर यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह सुधार एक सरल, निष्पक्ष और विकास-उन्मुख कर प्रणाली बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। उपभोक्ताओं के लिए कम कीमतें, व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी और अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत खपत-आधारित विकास का वादा करके, जीएसटी 2.0 समावेशी समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखता है।

हालांकि, अल्पावधि की राजकोषीय चुनौतियों और अनुपालन संबंधी बाधाओं से निपटना महत्वपूर्ण होगा। यदि इन सुधारों को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह न केवल त्योहारी सीजन में लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा, बल्कि भारत की आर्थिक विकास गाथा में एक नया सुनहरा अध्याय भी लिखेगा।

(यह समाचार ब्लॉग विभिन्न मीडिया रिपोर्टों, सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों और विशेषज्ञ विश्लेषणों पर आधारित है। शेयर बाजार में किसी भी निवेश से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें)